प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी और बांग्लादेश की प्रधानमंत्री शेख हसीना ने वीडियो कॉन्फ्रेंसिंग के ज़रिये संयुक्त रूप से बांग्लादेश में कई विकास परियोजनाओं का उदघाटन किया। इन परियोजनाओं में सबसे महत्त्वपूर्ण है पानी साफ करने वाले प्लांट्स जो बांग्लादेश के हज़ारों घरों में शुद्ध पेयजल पहुँचाएंगे। इसके अलावा, कई सामुदायिक अस्पतालों का उदघाटन किया गया, जिनसे लगभग 2 लाख लोग लाभान्वित होंगे। इनके अलावा भारत से बांग्लादेश को बसों और ट्रकों की आपूर्ति की जाएगी, जिससे वहाँ सस्ता परिवहन उपलब्ध कराने में मदद मिलेगी।
भारत सरकार ने तेल एवं गैस खोज के क्षेत्र में निजी और विदेशी निवेश आकर्षित करने के लिये इससे जुड़ी नीति में अहम बदलाव किये हैं। अब कम खोज वाले ब्लॉक में निवेशक द्वारा तेल एवं गैस उत्पादन बढ़ाने की स्थिति में उससे होने वाले लाभ में सरकार को हिस्सा नहीं देना होगा। सभी अवसादी बेसिनों के लिये एक समान अनुबंध व्यवस्था की ढाई दशक पुरानी नीति में बदलाव करते हुए नई नीति में अलग-अलग क्षेत्रों के लिये अलग-अलग नियम बनाए गए हैं। इसके तहत बेसिन की स्थिति पर विचार किये बिना उत्पादकों को भविष्य में बोली दौर में तेल एवं गैस के लिये विपणन और कीमत के मामले में आज़ादी होगी। इसके अलावा, भविष्य में सभी तेल एवं गैस क्षेत्र या ब्लॉक का आवंटन प्राथमिक रूप से खोज कार्यों को लेकर जताई गई प्रतिबद्धता के आधार पर किया जाएगा। नए नियमों के तहत कंपनियों को श्रेणी-1 के अंतर्गत आने वाले अवसादी बेसिन से होने वाली आय का एक हिस्सा सरकार को देना होगा। इसमें कृष्णा गोदावरी, मुंबई अपतटीय, राजस्थान तथा असम शामिल हैं, जहाँ वाणिज्यिक उत्पादन पहले से हो रहा है। वहीं कम खोज वाले श्रेणी-2 और 3 के बेसिन में तेल एवं प्राकृतिक गैस पर केवल मौजूदा दर पर रायल्टी ली जाएगी।
भारत के उपराष्ट्रपति एम. वेंकैया नायडू ने 5 से 7 मार्च तक पराग्वे का दौरा किया। उपराष्ट्रपति ने पराग्वे के राष्ट्रपति मारियो अब्दो बेनितेज़, उपराष्ट्रपति ह्यूगो वेलाज़क्वेज़ और सीनेट के अध्यक्ष सिल्वियो ओवेलर के साथ मुलाकात की तथा भारत-पराग्वे बिज़नेस फोरम को भी संबोधित किया। पराग्वे ने महात्मा गांधी की 150वीं जयंती के अवसर पर एक विशेष स्मारक डाक टिकट जारी किया। इसके अलावा, पराग्वे की राजनयिक और दूतावास अकादमी तथा भारत के विदेश सेवा संस्थान के बीच एक समझौते पर हस्ताक्षर किये गए। इसके बाद उपराष्ट्रपति ने 7 से 9 मार्च तक कोस्टा रिका का दौरा किया और वहाँ के राष्ट्रपति एच.ई. कार्लोस अल्वाराडो क्यूसादा से मुलाकात की। दोनों देशों ने दो महत्त्वपूर्ण दस्तावेज़ों पर हस्ताक्षर भी किये। इनमें से एक समझौता भारत और कोस्टा रिका के बीच डिप्लोमैटिक और राजनयिक पासपोर्ट धारकों के लिये वीज़ा की आवश्यकता को समाप्त करने के लिये किया गया तथा दूसरा समझौता जैव प्रौद्योगिकी के क्षेत्र में सहयोग करने के लिये किया गया। आपको बता दें कि यह भारत की ओर से इन दोनों देशों की पहली उच्च-स्तरीय यात्रा थी।
राजस्थान सरकार ने जवाबदेही कानून को अध्यादेश के ज़रिये मंज़ूरी दे दी है। अब सरकारी अधिकारियों को बताना होगा कि फाइल क्यों रुकी ? पेंशन जारी क्यों नहीं हुई? सेवा में विलंब क्यों हुआ? गली-मोहल्ले में बिजली गुल क्यों हुई?आदि...इत्यादि। इस तरह के जवाबदेही कानून को धरातल पर उतारने वाला राजस्थान संभवतया देश का पहला राज्य है। राजस्थान में सत्ता परिवर्तन के बाद किसान कर्ज़ माफी, बेरोज़गारी भत्ता, निःशुल्क दवा योजना और वृद्धावस्था एवं विकलांगों की पेंशन में बढ़ोतरी के बाद अब जवाबदेही कानून लाया गया है। गौरतलब है कि राज्य सरकार ने जवाबदेही कानून के प्रावधानों की समीक्षा के लिये उच्च अधिकारियों की एक समिति का गठन किया था । इसके बाद राज्य के प्रशासनिक सुधार विभाग ने जनता से सुझाव मांगे थे।
महाराष्ट्र सरकार ने हाल ही में अटल आहार योजना शुरु की है। इस योजना के प्रथम चरण में लगभग 20 हज़ार श्रमिकों को 5 रुपए की दर से भरपेट भोजन उपलब्ध कराया जाएगा। इस योजना का मुख्य उद्देश्य निर्माण कार्यों में लगे श्रमिकों को बेहद कम खर्च में पौष्टिक भोजन उपलब्ध कराना है। इस योजना का लाभ लेने के लिये श्रमिक होने के साथ राज्य का स्थायी निवासी होना भी ज़रूरी है। निर्माण कार्यों में लगे श्रमिकों को उनके कार्यस्थल पर भोजन उपलब्ध कराया जाएगा और इसके लिये आवेदक की न्यूनतम आयु 18 वर्ष होना ज़रूरी है।
उत्तराखंड में मुख्यमंत्री आँचल अमृत योजना शुरू की गई है। इस योजना के तहत सरकार आँगनवाड़ी केंद्रों में पढ़ने वाले बच्चों को सप्ताह में दो बार मुफ्त दूध (100 मिली.) प्रदान करेगी। इस पहल के माध्यम से लगभग 2.5 लाख बच्चों को उचित पोषण मिलेगा जिससे कुपोषण के खतरे को रोकने में मदद मिलेगी। उत्तराखंड में लगभग 20 हज़ार आँगनवाड़ी केंद्र हैं और इन केंद्रों पर 3 से 6 साल की उम्र के बच्चों को मुफ्त दूध मिलेगा। इस अभियान से आँगनवाड़ी केंद्रों में पढ़ रहे कुपोषित बच्चों को आगामी वर्षों में उचित पोषण प्रदान किया जाएगा। आँगनवाड़ी केंद्रों में लगभग 2.5 लाख से अधिक बच्चे पढ़ने आते हैं और इनमें से अधिकांश समाज के वंचित वर्गों से आते हैं।
जापानी वास्तुकार अराता इसोजाकी को 2019 का प्रित्ज़कर आर्किटेक्चर प्राइज़ (Pritzker Architecture Prize) देने का एलान किया गया है। लगभग छह दशकों से इस क्षेत्र में कार्यरत अराता इसोजाकी ने एशिया, यूरोप, उत्तरी अमेरिका, मध्य-पूर्व, ऑस्ट्रेलिया में कई बेहतरीन भवनों का आर्किटेक्चर तैयार किया है। वह आठवें जापानी आर्किटेक्ट हैं जिन्हें इस पुरस्कार से सम्मानित किया जा रहा है। फ्राँस के शैटॉ डि वर्सेल्स में दिये जाने वाले इस पुरस्कार के तहत एक लाख डॉलर की धनराशि और ब्रोंज मैडल प्रदान किया जाता है। 1979 में हयात फाउंडेशन द्वारा स्थापित किया गया प्रित्ज़कर एनुअल प्राइज़ वास्तुकला के क्षेत्र में श्रेष्ठ कार्य करने वाले व्यक्ति को दिया जाता है।
जीव विज्ञानियों ने इंडोनेशिया के एक द्वीप में बीटल्स (Beetles) की 103 नई प्रजातियों की खोज की है। इनके नाम जीव विज्ञानियों और ग्रीक पौराणिक पात्रों के नाम पर तो रखे ही गए हैं, साथ ही इनमें से एक का नाम स्टारवार्स के कैरेक्टर ‘योडा’ के नाम पर रखा गया है। कुछ बीटल्स के नाम फ्रेंच कॉमिक्स ‘एडवेंचर ऑफ एस्टेरिक्स’ के पात्रों के नाम पर रखे गए हैं। इन बीटल्स की खोज इंडोनेशिया के सुलावेसी द्वीप पर हुई, जो अपने रहस्यपूर्ण जीवों के लिये दुनियाभर में जाना जाता है। अब तक इस प्रजाति (जीनस ट्रिगोनोप्टेरस) के केवल एक कीट के बारे में जानकारी थी।
