Rapid Fire करेंट अफेयर्स (11 March) | 11 Mar 2019

भारत और पाकिस्तान के बीच चल रहे तनाव की वज़ह से इस महीने सिंधु नदी घाटी में परियोजनाओं के निरीक्षण के लिये भारतीय दल का प्रस्तावित पाकिस्तान दौरा टल गया है। गौरतलब है कि लाहौर में 29-30 अगस्त, 2018 को स्थायी सिंधु आयोग की 115वीं बैठक में दोनों देशों के आयुक्त सिंधु नदी घाटी के दौरों के लिये सहमत हुए थे। इसी वर्ष जनवरी के अंतिम सप्ताह में पाकिस्तानी विशेषज्ञ भारत आए थे और उन्होंने जम्मू-कश्मीर में चिनाब नदी पर पाकल दल, रेटिल और लोअर कलनाई परियोजनाओं को देखा था। उल्लेखनीय है कि सिंधु नदी के जल बंटवारे के सवाल पर भारत-पाकिस्तान और विश्व बैंक के बीच 1960 में त्रिपक्षीय समझौता हुआ था। इसी के तहत दोनों देशों में सिंधु आयोग की स्थापना हुई थी।
10 मार्च को देशभर में राष्ट्रीय टीकाकरण दिवस के साथ ही राष्ट्रीय पोलियो दिवस भी आयोजित किया गया। इससे पहले इस दिवस की पूर्व संध्या पर राष्ट्रपति रामनाथ कोविंद ने 5 वर्ष से कम उम्र के बच्चों को पोलियो की दवा पिलाकर देशव्यापी पल्स पोलियो कार्यक्रम-2019 की शुरुआत की। देश से पोलियो उन्मूलन के लिये टीकाकरण अभियान के तहत 5 वर्ष से कम उम्र के 17 करोड़ से ज़्यादा बच्चों को पोलियो की दवा दी जाएगी। बच्चों को अतिरिक्त सुरक्षा देने के लिये सरकार ने इंजेक्शन के ज़रिये पोलियो की दवा देने के अपने नियमित टीकाकरण अभियान में इनएक्टिवेटेड पोलियो टीका भी शामिल किया है। इसके अलावा, सार्वभौमिक टीकाकरण अभियान के साथ ही देश में मिशन इंद्रधनुष की भी शुरुआत की गई है ताकि 90 प्रतिशत से ज़्यादा बच्चों को टीकाकरण के दायरे में लाने का लक्ष्य प्राप्त किया जा सके।
विश्व बैंक ने बांध पुनर्वास और सुधार परियोजना (DRIP) के तहत छह राज्यों में 220 से अधिक बड़े बांधों के पुनर्वास और आधुनिकीकरण के लिये 137 मिलियन डॉलर (लगभग 960 करोड़ रुपए) का अतिरिक्त वित्तपोषण प्रदान किया है। ये बांध कर्नाटक, केरल, मध्य प्रदेश, ओडिशा, तमिलनाडु और उत्तराखंड में स्थित हैं। गौरतलब है कि 2010 में भी विश्व बैंक ने DRIP के तहत वित्तपोषण के लिये 350 मिलियन डॉलर (लगभग 2450 करोड़ रुपए) की मंज़ूरी दी थी। DRIP ने शहरी और ग्रामीण समुदायों के 25 मिलियन प्राथमिक लाभार्थियों को अब तक फायदा पहुँचाया है। आपको बता दें कि भारत में 5200 से अधिक बड़े बांध हैं और 300 बिलियन क्यूबिक मीटर से अधिक की भंडारण क्षमता वाले 400 बांध निर्माणाधीन हैं।
आवासन और शहरी कार्य मंत्रालय ने इंडिया अर्बन ऑब्जर्वेटरी एंड वीडियो वॉल की शुरुआत की है। इसके माध्यम से सरकार निर्णय लेने की प्रक्रियाओं में सुधार के साथ नागरिकों, शिक्षाविदों और उद्योग के बीच बेहतर समन्वय स्थापित करने का काम करेगी। इसके अलावा, अत्याधुनिक तकनीकों तथा रियल टाइम और डाक्यूमेंट्स दोनों से असंख्य स्रोतों के माध्यम से डेटा प्राप्त करेगी। इस ऑब्जर्वेटरी से परिवहन, स्वास्थ्य, पर्यावरण, जल, वित्त जैसे विभिन्न क्षेत्रों के लिये सार्थक संकेतकों की विश्वसनीय जानकारी को अपडेट करने में मदद मिलेगी। इससे सर्वोत्तम कार्यप्रणालियों और भविष्य की रणनीतियों को आवश्यकतानुरूप और नीतिगत हस्तक्षेपों के माध्यम से विकसित करने में भी सहायता मिलेगी। इस ऑब्जर्वेटरी की संकल्पना 'चतुर्भुज-हेलिक्स' मॉडल के चार हितधारकों- सरकार, नागरिक, शिक्षा और उद्योगों को मद्देनज़र रखते हुए की गई है।
ड्रेज़िंग कॉर्पोरेशन ऑफ इंडिया लिमिटेड में अपनी हिस्सेदारी को सरकार ने चार बंदरगाहों के कंसोर्टियम को 1050 करोड़ में बेच दिया। 510 रुपये प्रति शेयर के हिसाब से कंपनी की हिस्सेदारी बेची गई। इसके बाद सरकार का कुल विनिवेश फंड 57 हजार 523 करोड़ रुपए हो गया है। गौरतलब है कि सरकार ने पिछले वर्ष नवंबर में केंद्रीय सार्वजनिक उपक्रम ड्रेज़िंग कॉर्पोरेशन ऑफ इंडिया लिमिटेड में अपनी 100% हिस्सेदारी देश के चार बड़े बंदरगाहों के जरिए मिलकर बनाए गए बंदरगाहों के कंसोर्टियम को बेचने का फैसला किया था। बंदगाहों पर जहाजों की आवाजाही के रास्ते से गाद निकालने का काम करने वाली इस कंपनी में केंद्र सरकार की 73.44% हिस्सेदारी थी।
भारत के पर्यटन मंत्रालय ने बर्लिन में 6 से 10 मार्च तक आयोजित हुए प्रतिष्ठित अंतर्राष्ट्रीय गोल्डन सिटी गेट टूरिज़्म अवार्ड्स 2019 में टीवी सिनेमा स्पॉट की श्रेणी में प्रथम पुरस्कार जीता है। गौरतलब है कि अतुल्य भारत अभियान 2.0 के तहत निर्मित निम्नलिखित 5 प्रचार फिल्मों/ टेलीविजन विज्ञापनों को पुरस्कार प्राप्त हुए:

रेसट्रैक के योगी (Yogi of the Racetrack)
मिस्टर एंड मिसेज जोंस का पुनर्जन्म (The Reincarnation of Mr. & Mrs. Jones)
पेरिस में अभयारण्य (Sanctuary in Paris)
मैनहट्टन की महारानी (Maharani of Manhattan)
मसाला मास्टर शेफ (The Masala Master Chef)

आपको बता दें कि गोल्डन सिटी गेट टूरिज्म मल्टीमीडिया अवार्ड्स प्रतिवर्ष पर्यटन और आतिथ्य क्षेत्रों से संबंधित विभिन्न श्रेणियों में दिये जाते हैं। यह देशों, शहरों, क्षेत्रों और होटलों के लिये एक रचनात्मक मल्टी-मीडिया अंतर्राष्ट्रीय प्रतियोगिता है।

प्रसार भारती ने 11 और राज्यों के दूरदर्शन चैनल शुरू किये हैं जिनमें पाँच चैनल पूर्वोत्तर राज्यों के लिये हैं। भारत के सेटेलाइट दायरे का विस्तार करते हुए इन चैनलों का निशुल्क प्रसारण डीडी फ्री डिश के माध्यम से किया जाएगा। क्षेत्रीय संस्कृति को मज़बूत करने तथा जन आकांक्षाओं को पूरा करने में मदद देने वाले ये चैनल छत्तीसगढ़, गोवा, हरियाणा, हिमाचल प्रदेश, झारखंड, मणिपुर, मेघालय, मिज़ोरम, नगालैंड, त्रिपुरा और उत्तराखंड के लिये हैं।
मिज़ोरम सरकार ने एक ऐसे विधेयक को मंजूरी दी है जो राज्य में रहने वाले ‘वास्तविक भारतीय नागरिकों’ के लिये यह सुनिश्चित करेगा कि उन्हें सरकारी योजनाओं का लाभ प्राप्त हो। मिज़ोरम मेंटेनेंस ऑफ हाउसहोल्ड रजिस्ट्रेशन बिल, 2019 में यह प्रावधान किया गया है कि सरकारी योजनाओं के लिये पात्र परिवारों का रिकॉर्ड राज्य को रखना होगा। कानूनी रूप ले लेने के बाद यह विधेयक अवैध प्रवासियों की पहचान करके भारतीय नागरिकों के हितों की रक्षा करेगा। यह विधेयक कल से शुरू होने वाले अंतरिम बजट सत्र के दौरान विधानसभा में पेश किया जाएगा।
शोधकर्त्ताओं ने एक ऐसे तेंदुए की प्रजाति को 30 साल से अधिक समय बाद पहली बार दक्षिण-पूर्व ताइवान में देखने का दावा किया है, जिसके लिये माना जाता था कि वह पूरी तरह से विलुप्त हो चुकी है। तेंदुए की इस प्रजाति का नाम फॉरमोसन क्लाउडेड लेपर्ड (Formosan Clouded Leopard) है। इसे आधिकारिक तौर पर 2013 में विलुप्त घोषित कर दिया गया था, क्योंकि यह तेंदुआ 1983 के बाद से नहीं देखा गया था और प्राणी विज्ञानियों द्वारा किये गए 13 साल के लंबे अध्ययन में इस प्रजाति का एक भी तेंदुआ देखने को नहीं मिला। हाल ही में दक्षिण-पूर्व ताइवान के डैरन, ताइतुंग शहर में स्थानीय लोगों ने इस दुर्लभ प्रजाति के तेंदुए को देखने का दावा किया है। केवल ताइवान में पाई जाने वाली तेंदुए की इस प्रजाति को IUCN की विलुप्त (Extinct) कैटेगरी में रखा गया है।