भारत सरकार की सलाह पर भारतीय रिजर्व बैंक ने सॉवरेन गोल्ड बॉण्ड (SGB) स्कीम 2019-20 लॉन्च की है। RBI ने वित्तीय वर्ष 2019-20 के लिए SGB योजना की तारीखें, नियम और शर्ते जारी कर दिये हैं। SGB योजना निवेशकों के लिए इस साल चार सीरीज़ में पेश की जाएगी। SGB योजना जून 2019 से सितंबर 2019 तक हर महीने जारी किए जाएंगे। आपको बता दें कि देश में सोने की मांग में कमी लाने तथा घरेलू बचत के लिए सोना खरीदने वाले लोगों को वित्तीय बचत में शामिल करने के उद्देश्य से भारत सरकार ने यह योजना शुरू की है। इस योजना से सोने के आयात पर सही तरीके से निगरानी रखने में आसानी होगी। यह योजना पूर्णतः पारदर्शी है तथा इसमें निवेश करने वालों का सोना पूरी तरह सुरक्षित रहेगा, साथ ही ब्याज के रूप में अतिरिक्त आय भी होगी। इस योजना को भारत सरकार ने 2015 के बजट में पेश किया था।
केंद्र सरकार ने राष्ट्रीय सुरक्षा सलाहकार अजीत डोभाल को कैबिनेट मंत्री का दर्जा दिया है। इसके साथ ही उनकी नियुक्ति एक बार फिर पाँच साल के लिए इस पद पर की गई है। वर्ष 2014 में प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने 1968 बैच के IPS अधिकारी अजीत डोभाल को देश का पाँचवां राष्ट्रीय सुरक्षा सलाहकार नियुक्त किया था। नरेंद्र मोदी सरकार के पहले कार्यकाल में उन्हें राष्ट्रीय सुरक्षा सलाहकार के अलावा रणनीतिक नीति समूह (Strategic Policy Group-SPG) का सचिव भी बनाया गया था। ज्ञातव्य है कि अजीत डोभाल 1988 में कीर्ति चक्र प्राप्त करने वाले पहले पुलिस अधिकारी हैं। राष्ट्रीय सुरक्षा परिषद का मुख्य कार्यकारी और राष्ट्रीय और अंतर्राष्ट्रीय सुरक्षा पर भारत के प्रधानमंत्री का प्रमुख सलाहकार होता है। सर्वप्रथम इस पद को 1998 में पूर्व प्रधानमंत्री अटल बिहारी ने सृजित किया था।
पंजाब एवं हरियाणा हाई कोर्ट ने जल, थल और नभ में रहने वाले सभी जीव-जंतुओं को विधिक दर्जा प्रदान किया है। कोर्ट ने जीव-जंतुओं के पूरे साम्राज्य को मानव की तरह ही कानूनी अधिकार, कर्त्तव्य और जिम्मेदारियाँ दी हैं। कोर्ट ने हरियाणा सरकार और प्रशासन को पशुओं के खिलाफ क्रूरता निवारण अधिनियम को सख्ती से लागू करने के साथ पशुओं को लाने-ले जाने के लिए सीमा, शर्तें, नियम और मानदंडों का निर्धारण करने के लिए कई दिशा-निर्देश जारी किए हैं। गौरतलब है कि पिछले वर्ष जुलाई में उत्तराखंड हाई कोर्ट ने हवा, पानी व धरती पर रहने वाले जीव-जंतुओं को विधिक दर्जा प्रदान करते हुए उत्तराखंड के नागरिकों को उनका संरक्षक घोषित कर दिया था। कोर्ट ने था कि जीव-जंतुओं के भी मानव की तरह अधिकार, कर्त्तव्य व ज़िम्मेदारियाँ हैं।
रिज़र्व बैंक 3 से 7 जून तक वित्तीय साक्षरता सप्ताह का आयोजन कर रहा है। जनसाधारण में वित्तीय साक्षरता को बढ़ावा देने के लिये रिज़र्व बैंक जून के पहले सप्ताह को देशभर में वित्तीय साक्षरता सप्ताह के रूप में मनाता है। ग्राहकों के बैंकिंग संबंधी जोखिमों से बचाव और अधिकारों के प्रति उन्हें जागरूक करने के लिये रिज़र्व बैंक वर्ष 2016 से वित्तीय साक्षरता सप्ताह का आयोजन करता आ रहा है। वित्तीय साक्षरता सप्ताह रिज़र्व बैंक का एक वार्षिक अभियान है, जिसके माध्यम से प्रमुख विषयों पर जागरूकता को बढ़ावा देने की पहल की जाती है। इसके अलावा इस पहल का उद्देश्य वित्तीय उत्पादों और सेवाओं, अच्छी वित्तीय प्रथाओं, डिजिटल और उपभोक्ता संरक्षण के बारे में जागरूकता पैदा करना है। इस बार इस दिवस की थीम और पंचलाइन ‘Farmers’ and how they benefit by being a part of the formal banking system रखी गई है।
केंद्रीय प्रदूषण नियंत्रण बोर्ड (CPCB) के अनुसार गंगा नदी का पानी सीधे पीने यानी बिना शुद्ध किये पीने लायक नहीं है। CPCB द्वारा जारी नवीनतम आँकड़ों के मुताबिक उत्तर प्रदेश से लेकर पश्चिम बंगाल तक गंगा नदी का पानी पीने एवं नहाने के लिये ठीक नहीं है। CPCB ने एक मानचित्र जारी किया है जिसमें नदी में Coliform जीवाणु का स्तर बहुत बढ़ा हुआ दिखाया गया है। कुल 86 स्थानों पर स्थापित किये गए लाइव निरीक्षण केंद्रों में से केवल सात ऐसे स्थान पाए गए, जहाँ का पानी शुद्ध करने की प्रक्रिया के बाद पीने योग्य है, जबकि 78 स्थानों का पानी इस लायक नहीं पाया गया। नदी के पानी की गुणवत्ता को जाँचने के लिये देशभर में गंगा नदी घाटी में लाइव निरीक्षण केंद्रों की ओर से डेटा एकत्रित किया गया।
हेल्थ मैनेजमेंट इन्फॉर्मेशन सिस्टम ऑफ इंडिया के आँकड़ों पर आधारित एक नए अध्ययन से पता चला है कि पिछले करीब एक दशक में भारत में एनीमिया के गंभीर मामलों में 7.8 प्रतिशत की कमी आई है। फिर भी गंभीर रूप से एनीमिया से पीड़ित दुनिया के एक-चौथाई और दक्षिण एशिया के 75 प्रतिशत लोग भारत में रहते हैं। वर्ष 2008-09 में गंभीर एनीमिया के 11.3 प्रतिशत मामलों की तुलना में वर्ष 2017-18 में इसके 3.29 प्रतिशत मामले सामने आए हैं। विभिन्न राज्यों में भी गंभीर एनीमिया के मामलों में विविधता देखने को मिलती है। केरल, नगालैंड, हिमाचल प्रदेश और गोवा में गंभीर एनीमिया के केवल 2 प्रतिशत मामले देखे गए। बिहार में पिछले 10 वर्षों के अंतराल में गंभीर एनीमिया के मामले 10.6 प्रतिशत से कम होकर 3.1 प्रतिशत पर पहुँच गए। हरियाणा में भी यह आँकड़ा 12.3 प्रतिशत से गिरकर 4.9 प्रतिशत के स्तर पर पहुँच गया। इस अध्ययन में पता चला है कि गंभीर एनीमिया का स्तर आर्थिक रूप से बेहतर राज्यों, जैसे- तेलांगना (8-10%) और आंध्र प्रदेश में (6-8%) अधिक पाया गया है। ज्ञातव्य है कि पुरुषों में हीमोग्लोबिन का स्तर 13.5 और महिलाओं के मामले में 12 से कम होने पर शरीर में रक्ताल्पता की स्थिति मानी जाती है, जबकि हीमोग्लोबिन का स्तर 7 से कम होना गंभीर एनीमिया का मामला बनता है।
