केंद्र सरकार ने विमुक्त, घुमंतू और अर्द्धघुमंतू समुदायों के लिये विकास एवं कल्याण बोर्ड के गठन की मंज़ूरी दे दी। ये समुदाय देश के सबसे अधिक वंचित समुदाय हैं और इन तक पहुँच बनाना मुश्किल है, ये ज्यादा दिखाई नहीं देते और इसलिये अक्सर छूट जाते हैं। जहां अधिकतर विमुक्त, घुमंतू, अर्द्धघुमंतू समुदाय SC, ST या OBC श्रेणियों में शामिल हैं, वहीं कुछ विमुक्त घुमंतू समुदाय किसी भी श्रेणी में कवर नहीं हो पाए हैं। अब इसके लिये नीति आयोग के उपाध्यक्ष की अध्यक्षता में एक समिति का गठन किया जा रहा है जो उन विमुक्त, घूमंतू, और अर्द्धघुमंतू समुदायों के लोगों की पहचान की प्रक्रिया को पूरा करेगी, जिन्हें अब तक औपचारिक रूप से वर्गीकृत नहीं किया गया है। आपको बता दें कि केंद्र या राज्य सरकारों द्वारा अपनाये जा सकने वाले उचित उपाय सुझाने के लिये केंद्र सरकार ने जुलाई 2014 में तीन वर्षों की अवधि के लिये एक राष्ट्रीय आयोग का गठन भी किया था।
मंत्रिमंडल की आर्थिक मामलों की समिति ने वर्ष 2019-20 के लिये खाद्य एवं सार्वजनिक वितरण विभाग द्वारा वहन की जाने वाली 8,000 करोड़ की सब्सिडी सहित 12,054 करोड़ रुपए के परिव्यय के साथ मिड-डे-मील योजना के तहत कुछ मानदंडों को संशोधित करने की मंज़ूरी दे दी है। गौरतलब है कि मिड-डे-मील योजना केंद्र प्रायोजित है जिसमें देश के 11.4 लाख सरकारी, सरकारी सहायता प्राप्त स्कूलों के पहली कक्षा से 8वीं कक्षा में में पढ़ रहे 12 करोड़ से ज्यादा बच्चे शामिल हैं। इस योजना के तहत भारत सरकार द्वारा प्रति खुराक वहन की जाने वाली औसत लागत प्राथमिक और अपर प्राथमिक कक्षाओं के लिये क्रमश: 6.64 रुपए और 9.59 रुपए है।
केंद्र सरकार ने दिल्ली-गाजियाबाद-मेरठ रीजनल रैपिड ट्रांजिट सिस्टम (RRTS) गलियारे को मंज़ूरी दे दी है। यह भारत में कार्यान्वित की जाने वाली अपने किस्म की पहली, रेल आधारित, उच्च रफ्तार, क्षेत्रीय ट्रांजिट प्रणाली है। एक बार चालू होते ही यह राष्ट्रीय राजधानी क्षेत्र (NCR) में सबसे तेज़, सबसे ज़्यादा आरामदायक तथा परिवहन का सबसे सुरक्षित साधन होगी। इस परियोजना में अन्य शहरी परिवहन प्रणालियों को दक्ष और प्रभावी ढंग से एकीकृत किया जाना शामिल है, जो केवल डिज़ाइनिंग, टेक्नोलॉजी तथा संस्थागत प्रबंधन की नवोन्मेषी पद्धतियों को अपनाए जाने से ही संभव है।
केंद्र सरकार ने एक प्रस्ताव को मंज़ूरी दी है जिसका उद्देश्य आयकर अधिनियम की धारा 56 (2)(viib) के तहत स्टार्ट-अप्स के लिये रियायतों की प्रक्रिया को सरल बनाना है। इसके तहत स्टार्ट-अप्स की परिभाषा का विस्तार किया जाएगा। अब किसी भी निकाय को निगमन एवं पंजीकरण की तिथि से लेकर अगले 10 वर्षों तक एक स्टार्ट-अप के रूप में माना जाएगा, जबकि पहले इसके लिये 7 वर्षों की अवधि तय की गई थी। इसी तरह किसी निकाय को आगे भी निरंतर एक स्टार्ट-अप माना जाएगा, यदि निगमन एवं पंजीकरण के बाद किसी भी वित्त वर्ष में इसका कारोबार या टर्नओवर 100 करोड़ रुपए से ज़्यादा नहीं हुआ हो, जबकि पहले यह आँकड़ा 25 करोड़ रुपए तय किया गया था। अब हर उस स्टार्ट-अप को आयकर अधिनियम की धारा 56 (2)(viib) के तहत रियायत के लिये पात्र माना जाएगा, जो DPIIT द्वारा मान्यता प्राप्त एक प्राइवेट लिमिटेड कंपनी हो और कुछ विशिष्ट क्षेत्रों में परिसंपत्ति में निवेश न कर रहा हो।
केंद्र सरकार ने दक्षिण कोरिया की राष्ट्रीय पुलिस एजेंसी और भारत के गृह मंत्रालय के बीच अंतर्राष्ट्रीय अपराध और पुलिस सहयोग विकसित करने पर आधारित एक समझौते को मंज़ूरी दी है। प्रस्तावित समझौते का लक्ष्य अपराधों की रोकथाम और इसे समाप्त करने में दोनों देशों के प्रभावी उपायों को बेहतर बनाना है। इन अपराधों में आतंकवाद तथा अंतर्राष्ट्रीय संगठित अपराध शामिल हैं। इस समझौते के तहत दोनों देशों के गुप्तचर अधिकारियों तथा कानून क्रियान्वयन करने वाली एजेंसियों के बीच आपसी सहयोग को बेहतर बनाने के लिये एक रूपरेखा बनाने का भी प्रस्ताव दिया गया है।
प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने वाराणसी में दशाश्वमेघ घाट के निकट गंगा किनारे स्थित ‘मान महल’ में नवस्थापित आभासी प्रायोगिक संग्रहालय (Virtual Experiential Museum-VEM) का उद्घाटन किया, जो भारतीय पुरातत्व सर्वेक्षण के तहत केंद्र द्वारा संरक्षित स्मारक है। इस संग्रहालय की स्थापना भारत सरकार के संस्कृति मंत्रालय के अधीन काम कर रही राष्ट्रीय विज्ञान संग्रहालय परिषद ने की है। इस संग्रहालय में अत्याधुनिक एवं उत्कृष्ट वर्चुअल रियल्टी टेक्नोलॉजी के उपयोग के ज़रिये वाराणसी के विभिन्न मूर्त एवं अमूर्त सांस्कृतिक पहलुओं की झलक दिखाने का प्रयास किया गया है। स्मारक के साथ इस संग्रहालय के लिये प्रवेश शुल्क भारत और सार्क एवं बिम्सटेक देशों के आगंतुकों के लिये 25 रुपए है, जबकि अन्य विदेशी आगंतुकों से 300 रुपए लिये जाएंगे। 15 साल से कम उम्र के बच्चों के लिये प्रवेश नि:शुल्क है।
भारतीय रेल ने तमिलनाडु के मंदिरों का दर्शन करने के इच्छुक श्रद्धालुओं के लिये एक रेलवे टूर पैकेज बनाया है, जिसे ‘रामसेतु एक्सप्रेस-तमिलनाडु टैंपल टूर’ नाम दिया गया है। इसके तहत भारत दर्शन ट्रेन के ज़रिये केवल 4885 रुपए में तमिलनाडु के मंदिरों की सैर की जा सकेगी। इस पैकेज के तहत कवर होने वाले स्थानों में श्रीरंगम, त्रिची, रामेश्वरम, मदुरै, तंजौर और कुंभकोनम शामिल हैं। आपको बता दें कि पिछले साल रेलवे ने भारत और श्रीलंका में मंदिरों से जुड़े स्थानों की यात्रा करने के इच्छुक लोगों के लिये रामायण एक्सप्रेस की शुरुआत की थी। रेलवे इससे पहले महाराष्ट्र में धार्मिक स्थानों के लिये सात दिवसीय टूर और बौद्ध महत्त्व वाले स्थलों को कवर करने के लिये समानता एक्सप्रेस टूरिस्ट ट्रेन की शुरुआत कर चुका है।
केंद्रीय कपड़ा मंत्रालय ने पूर्वोत्तर भारत में रेशम क्षेत्र के विकास के लिये चार परियोजनाओं की शुरुआत की है। इनमें तुरा (मेघालय) में मूंगा सिल्क सीड उत्पादन केंद्र, अगरतला (त्रिपुरा) में रेशम छपाई और प्रसंस्करण इकाई, संगाइपत (इम्फाल) में इरी स्पन रेशम मिल और ममित (मिज़ोरम) में सेरीकल्चर का विकास करना शामिल है।
केंद्र सरकार ने अंतरिक्ष विभाग के तहत एक नई कंपनी की स्थापना को मंज़ूरी दी है, ताकि इसरो के केंद्रों तथा अंतरिक्ष विभाग की संबद्ध इकाइयों द्वारा संचालित अनुसंधान एवं विकास कार्य का वाणिज्यिक लाभ उठाया जा सके। उद्योग के लिये लघु उपग्रह प्रौद्योगिकी हस्तांतरण करने हेतु नई कंपनी इसरो से लाइसेंस तथा उद्योगों के लिये उप-लाइसेंस प्राप्त करेगी। यह नई कंपनी निजी क्षेत्र के सहयोग से लघु उपग्रह प्रक्षेपण यान (SLV) का निर्माण करेगी। इसके अलावा, प्रक्षेपण तथा इस्तेमाल सहित अंतरिक्ष-आधारित उत्पादों और सेवाओं का उत्पादन तथा विपणन और इसरो केंद्रों तथा अंतरिक्ष विभाग की संबद्ध इकाइयों द्वारा विकसित प्रौद्योगिकी का हस्तांतरण का काम भी यह कंपनी देखेगी।
केंद्र सरकार ने विश्व बैंक से ऋण सहायता के ज़रिये दीनदयाल अंत्योदय योजना-राष्ट्रीय ग्रामीण आजीविका मिशन (DAY-NRLM) के तहत राष्ट्रीय ग्रामीण आर्थिक रूपांतरण परियोजना नामक एक बाहरी सहायता प्राप्त योजना के कार्यान्वयन को मंज़ूरी दी है। NRETP द्वारा उपलब्ध कराई जा रही तकनीकी सहायता एवं परियोजना द्वारा सुगम कराए जाने वाले उच्चस्तरीय उपायों से आजीविका संवर्द्धन एवं वित्तीय सुविधा में बढ़ोतरी होगी तथा डिजिटल वित्त एवं आजीविका युक्तियों से संबंधित पहलों को बढ़ावा मिलेगा। गौरतलब है कि DAY-NRLM निर्धनों में से सबसे निर्धन एवं सबसे निर्बल समुदायों को लक्षित करने एवं उनके वित्तीय समावेशन पर विशेष बल देता है।
इज़राइल जल्द ही अपना पहला मिशन मून शुरू करने जा रहा है। लगभग 585 किलोग्राम वज़नी बेरेशीट (जीनेसिस) नामक यह यान अमेरिका में फ्लोरिडा के केप कैनवेरल से प्रक्षेपित किया जाना है। अभी तक केवल अमेरिका, चीन और रूस ही ऐसे देश हैं जो चंद्रमा पर अपना अंतरिक्ष यान भेजने में सफल हो पाए हैं। इज़राइल का यह मानवरहित अंतरिक्ष यान अमेरिकी अंतरिक्ष एजेंसी नासा के साथ डेटा शेयर करेगा।
