सुप्रीम कोर्ट में दो जजों की खंडपीठ ने मुख्य सूचना आयुक्त और सूचना आयुक्तों के खाली पदों को छह महीने में भरने का आदेश दिया। कोर्ट ने यह निर्देश भी दिया कि केंद्रीय मुख्य सूचना आयुक्त को मुख्य चुनाव आयुक्त की तरह ही स्टेटस दिया जाना चाहिये, ताकि वे कार्यपालिका के नियंत्रण में न रहें। इसके अलावा सूचना आयुक्त का पद खाली होने से एक से दो महीने पहले ही नियुक्ति की प्रक्रिया शुरू होनी चाहिये। सूचना आयुक्त के खाली पदों पर केवल रिटायर्ड नौकरशाहों की नियुक्ति करना सही नहीं है, इन पदों पर अन्य क्षेत्र के प्रोफेशनल्स की भी नियुक्ति की जानी चाहिये। कोर्ट ने कहा कि सूचना आयुक्तों की नियुक्ति की प्रक्रिया में पारदर्शिता बरतने के लिये चयन प्रक्रिया को विज्ञापन के माध्यम से सार्वजनिक किया जाए। सूचना आयोगों में सदस्यों की संख्या बढ़ाई जानी चाहिये ताकि अगर कोई पद खाली होता है तो किसी प्रकार की कठिनाई का सामना न करना पड़े।
जम्मू-कश्मीर में हाल ही में बनाए गए नए लद्दाख डिवीज़न का मुख्यालय अब लेह के साथ कारगिल में भी बनाए जाने के लिये राज्यपाल सत्यपाल मालिक की मंज़ूरी मिल गई है। अब लद्दाख डिवीज़न में प्रशासनिक और राजस्व विभाग के मुख्यालय लेह और कारगिल में होंगे। लेह और कारगिल के लिये एक-एक एडिशनल डिवीजनल कमिश्नर होगा। डिवीज़नल कमिश्नर और IG आधा समय लेह में और आधान कारगिल में बिताएंगे। इसके अलावा, कारगिल हवाई अड्डे को अपग्रेड करने के लिये राज्य सरकार 200 करोड़ रुपए जारी करने जा रही है ताकि इसे पूरी तरह नागरिक हवाई अड्डे के रूप में विकसित किया जा सके।
केंद्र सरकार द्वारा गठित एक समिति ने राष्ट्रीय न्यूनतम मज़दूरी तय करने के संबंध में श्रम और रोज़गार मंत्रालय को अपनी रिपोर्ट सौंप दी है। सुप्रीम कोर्ट के आदेश और भारतीय चिकित्सा अनुसंधान परिषद की पोषण आवश्यकताओं को आधार बनाकर विशेषज्ञ समिति ने आवश्यकता आधारित राष्ट्रीय न्यूनतम मज़दूरी 375 रुपए प्रतिदिन (9,750 रुपये प्रतिमाह) तय करने का सुझाव दिया है, जो जुलाई, 2018 के अनुरूप है। समिति ने अतिरिक्त हाउस रेंट भत्ते की भी सिफारिश की है जो शहरी मज़दूरों के संबंध में औसतन 55 रुपये प्रति दिन (1430 रुपए प्रतिमाह) तय किया गया है। गौरतलब है कि श्रम और रोज़गार मंत्रालय ने राष्ट्रीय न्यूनतम मज़दूरी की समीक्षा करने और उसकी पद्धति सुझाने के लिये वी.वी. गिरि राष्ट्रीय श्रम संस्थान के फैलो डॉ. अनूप सतपथी की अध्यक्षता में जनवरी 2017 में एक विशेषज्ञ समिति का गठन किया था।
भारतीय वायुसेना के लिये पहली बार पश्चिमी वायु कमान के ऑटर्स (Otters) स्क्वाड्रन ने डॉर्नियर-228 विमान में संपूर्ण महिला चालक दल के साथ पैरेलल टैक्सी ट्रैक ऑपरेशन शुरू किया। विमान की पायलट स्क्वाड्रन लीडर कमलजीत कौर और उनकी सह-पायलट स्क्वाड्रन लीडर राखी भंडारी ने सिरसा में सफलतापूर्वक पैरेलल टैक्सी ट्रैक पर विमान को उड़ाया और उतारा। आपको बता दें कि पैरेलल टैक्सी ट्रैक ऑपरेशन बाधारहित कार्रवाई के लिये तब चलाया जाता है, जब शत्रु कार्रवाई या किसी अन्य कारण से रनवे उपलब्ध नहीं होता। यह कार्रवाई चुनौतीपूर्ण होती है, क्योंकि चालक को टैक्सी ट्रैक से ही विमान की उड़ान भरनी होती है और विमान को टैक्सी ट्रैक पर ही उतारना पड़ता है। यह ट्रैक रनवे की तुलना में कम चौड़ा होता है।
पर्यटन के क्षेत्र में भारत ने अर्जेंटीना और सऊदी अरब के साथ दो अलग-अलग समझौते किये हैं। अर्जेंटीना के साथ हुए समझौते से दोनों देशों को पर्यटन क्षेत्र में संस्थागत तंत्र कायम करने और परस्पर सहयोग बढ़ाने में मदद मिलगी। दूसरी तरफ भारत के लिये सऊदी अरब पर्यटन के क्षेत्र में असीम संभावनाओं वाला देश है। सऊदी अरब के साथ समझौता होने से वहाँ से भारत आने वाले विदेशी सैलानियों में बढ़ोतरी की संभावना है। इस समझौते के तहत पर्यटन विकास, होटल, पयर्टक स्थलों और पर्यटन से जुड़ी सुविधाएँ, पर्यटन से जुड़े आँकड़े, दोनों देशों में पर्यटन पर आयोजित प्रदर्शनियाँ और पर्यटन संबंधी अन्य गतिविधियाँ शामिल हैं। इनके अलावा पर्यटन नियोजन और निवेश, लाइसेंस प्रणाली, पर्यटन सुविधाओं का परिचालन एवं विपणन, कृषि पर्यटन और रेगिस्तानी क्षेत्रों में पर्यटन संबंधी सूचनाओं तथा अनुभवों का आदान-प्रदान भी इसमें शामिल है।
प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने झांसी में रक्षा उद्योग कॉरीडोर की आधारशिला रखी। यह देश में बन रहे दो रक्षा उद्योग कॉरीडोर्स में से एक है। बुंदेलखंड के विकास में यह कॉरीडोर बेहद महत्त्वपूर्ण सिद्ध होगा। इस कॉरीडोर में झांसी, चित्रकूट, लखनऊ, आगरा और अलीगढ़ क्षेत्र आएंगे। इसके निर्माण पर लगभग 20 हज़ार करोड़ रुपए की लागत आएगी और इसके बनने के बाद लगभग ढाई लाख रोज़गार सृजित होंगे। गौरतलब है कि देश को रक्षा उत्पादों में आत्मनिर्भर बनाने के लिये सरकार ने दो रक्षा कॉरीडोर्स बनाने का फैसला किया है, जिनमें से एक तमिलनाडु में बनाया जा रहा है और दूसरा उत्तर प्रदेश में।
नई दिल्ली के तालकटोरा स्टेडियम में क्रेडाई (CREDAI) के 'यूथकॉन-19' का आयोजन किया गया। 'यूथकॉन-19' की थीम ‘अगली पीढ़ी’ (Next Generation) रखी गई थी। यह क्रेडाई का तीसरा यूथकॉन (YouthCon: Annual Youth Conclave) था। आपको बता दें कि क्रेडाई देश के 200 से अधिक शहरों के रियल एस्टेट डेवेलपर्स का प्रतिनिधित्व करने वाली शीर्ष संस्था है। 1999 में स्थापित CREDAI का पूरा नाम Confederation of Real Estate Developers’ Associations of India है।
अंतर्राष्ट्रीय संस्था Save the Children International ने हाल ही में जारी अपनी नवीनतम रिपोर्ट में बताया है कि दुनिया के कई देशों में चल रहे संघर्ष और उसके दुष्प्रभावों के चलते हर साल लगभग एक लाख बच्चों की असमय मौत हो जाती है। युद्ध प्रभावित 10 देशों में 2013 से 2017 के बीच 5 वर्षों में साढ़े पाँच लाख बच्चों की मौत हुई। इन देशों में अफगानिस्तान, कांगो, इराक, सोमालिया, माली, नाइजीरिया, दक्षिण सूडान, सीरिया यमन और सेंट्रल अफ्रीकन रिपब्लिक शामिल हैं।
संयुक्त राष्ट्र महासचिव एंटोनियो गुटेरस ने भारत के चंद्रमौलि रामनाथन को कंट्रोलर, सहायक महासचिव (कार्यक्रम और योजना), बजट तथा वित्त विभाग में नियुक्त किया है। इसके साथ ही वह वित्त प्रबंध स्ट्रेटजी के कार्य की भी देखरेख करेंगे। इससे पहले वह संयुक्त राष्ट्र के कई विभागों में अपनी सेवाएँ दे चुके हैं। गौरतलब है कि चंद्रमौलि को वित्त, बजट, प्रबंधन और सूचना प्रौद्योगिकी के मामलों में चार दशकों का अनुभव है।
