विविध
RAPID FIRE करेंट अफेयर्स (10 दिसंबर, 2019)
- 10 Dec 2019
- 7 min read
वन धन विकास केंद्र
आदिवासी समाज के सशक्तीकरण के लिये आरंभ की गई ‘प्रधानमंत्री वन धन योजना’ के पहले 100 दिनों में 18 राज्यों में 676 वन धन विकास केंद्र खोलने को मंज़ूरी दी गई है। गौरतलब है कि केंद्र सरकार ने वन धन योजना की शुरुआत इसी वर्ष 27 अगस्त को की थी और इसके क्रियान्वयन की ज़िम्मेदारी ट्राईफेड को सौंपी गई। (ट्राईफेड के बारे में अधिक जानकारी के लिये दृष्टि की वेबसाइट पर महत्त्वपूर्ण संस्थान/संगठन का अवलोकन करें)। वन धन विकास केंद्रों के लिये अभी तक 99.81 करोड़ रुपए की राशि स्वीकृत हो चुकी है। अगले पाँच वर्षों में प्रत्येक वर्ष 3000 वन धन केंद्र खोलने की योजना तैयार की गई है। इनके दायरे में लगभग 45 लाख आदिवासी परिवार और दो करोड़ लोग होंगे। इन केंद्रों के ज़रिये तैयार होने वाले हथकरघा और हस्तशिल्प उत्पादों को देश भर में फैले 117 ‘ट्राइब्स इंडिया’ स्टोर के माध्यम से बेचा जाएगा। इसके तहत जनजातीय क्षेत्रों में आदिवासी स्व-सहायता समूहों का गठन किया जा रहा हैं जो एक कंपनी के रूप में विकसित होंगे।
मिस यूनिवर्स
दक्षिण अफ्रीका की ज़ोज़िबिनी टूंजी (Zozibini Tunzi) ने वर्ष 2019 का मिस यूनिवर्स खिताब जीत है। 68वें मिस यूनिवर्स समारोह का आयोजन अमेरिका के अटलांटा में किया गया। भारत की वर्तिका सिंह टॉप-10 में जगह नहीं बना पाई। वर्ष 2018 की मिस यूनिवर्स फिलीपींस की कैट्रिओना ग्रे (Catriona Gray) ने विजेता और रनर-अप के नामों की घोषणा की। प्रतियोगिता में दूसरे स्थान पर प्यूर्टो रिको की मैडिसन एंडरसन (Madison Anderson) तथा तीसरे स्थान पर मेक्सिको की सोफिया अरागोन (Sofia Aragon) रहीं। ध्यातव्य है कि भारत के लिये पहली बार यह खिताब वर्ष 1994 में सुष्मिता सेन ने जीता था। उनके बाद वर्ष 2000 में लारा दत्ता ने भारत के लिये यह खिताब जीता।
सना मरीन
फिनलैंड की सोशल डेमोक्रेट पार्टी ने प्रधानमंत्री पद के लिये 34 वर्षीय पूर्व परिवहन मंत्री सना मरीन (Sanna Marin) को चुना। इसी के साथ वह विश्व में सबसे युवा प्रधानमंत्री बन गई हैं। मरीन ने मतदान में विजय हासिल कर निवर्तमान नेता एंटी रिने का स्थान लिया, जिन्होंने डाक हड़ताल से निपटने के मामले में गठबंधन सहयोगी सेंटर पार्टी का विश्वास खोने के बाद पद से इस्तीफा दे दिया था। गौरतलब है कि मरीन के अलावा न्यूज़ीलैंड के प्रधानमंत्री जैकिंडा आर्डेन की आयु 39 वर्ष, यूक्रेन के प्रधानमंत्री ओलेक्सी होन्चारुक की आयु 35 वर्ष और उत्तर कोरिया के नेता किम जोंग-उन की आयु 35 वर्ष है।
फिनलैंड उत्तरी यूरोप के फेनोस्केनेडियन क्षेत्र में स्थित एक नॉर्डिक देश है। इसकी सीमा पश्चिम में स्वीडन, पूर्व में रूस और उत्तर में नॉर्वे से लगती है। फिनलैंड की राजधानी हेलसिंकी है।
उत्तर प्रदेश में काऊ सफारी
उत्तर प्रदेश में आवारा पशुओं के खतरे से बचने के लिये उत्तर प्रदेश सरकार गाय (Cow) सफारी शुरू करने की योजना बना रही है। राज्य के डेयरी विकास मंत्री लक्ष्मी नारायण चौधरी ने उत्तर प्रदेश में काऊ सफारी शुरू करने का प्रस्ताव रखा है। अधिकारियों से उन ज़मीनों की पहचान करने को कहा गया है, जहाँ आवारा पशुओं को खुलेआम घूमने की अनुमति दी जा सकती है। इन क्षेत्रों को बाद में सफारी के रूप में विकसित किया जा सकता है। जैसे मथुरा में एक जगह पर मवेशी रखे जाते हैं, लेकिन वे बँधे नहीं होते और लोग वहाँ उन्हें देखने जाते हैं। एक पर्यटक आकर्षण होने के अलावा काऊ सफारी आवारा पशुओं को एक नया जीवन प्रदान करेगी। गौरतलब है कि गायों की सुरक्षा के लिये राज्य सरकार ने कई फैसले लिये हैं। इसी साल अगस्त महीने में 'मुख्यमंत्री निराश्रित बेसहारा गोवंश सहभागिता योजना' शुरू की गई है। इस योजना में आम लोगों की भागीदारी सुनिश्चित करने के लिये प्रति गाय 30 रुपए की रखरखाव राशि देने की बात भी कही गई थी, ताकि अन्य लोग भी आवारा पशुओं को पालने के लिये आगे आएँ। सरकार ने अलग से गोशाला के लिये बजट भी दिया था, जिससे इन गायों को रखने के लिये अलग से व्यवस्था की जा सके। इस काम के लिये प्रशासन और म्युनिसिपल से भी सहयोग देने को कहा गया था। इसके अलावा राज्य सरकार ने सभी कॉरपोरेट हाउस को आदेश जारी करते हुए कॉरपोरेट सोशल रिस्पांसिबिलिटी फंड का प्रयोग कर ग्रामीण इलाकों में छुट्टे गायों के रखरखाव की व्यवस्था करने को कहा था।
उत्तर प्रदेश में 218 फास्ट ट्रैक कोर्ट
राज्य सरकार ने महिलाओं के खिलाफ हो रहे अत्याचारों के मद्देनज़र प्रदेश में 218 नए फास्ट ट्रैक कोर्ट खोलने की मंज़ूरी दी है। इनमें से 144 नई अदालतें केवल बलात्कार के मामलों की सुनवाई करेंगी, जबकि 74 अदालतें पॉक्सो एक्ट वाले मामले सुनेंगी। फास्ट ट्रैक कोर्ट के लिये जजों की भर्ती जल्द शुरू की जाएगी। इन अदालतों के गठन पर होने वाले खर्च का 60% हिस्सा केंद्र सरकार तथा 40% हिस्सा राज्य सरकार वहन करेगी। किसी राज्य में फास्ट ट्रैक कोर्ट स्थापित करने का निर्णय संबंधित राज्य सरकार हाई कोर्ट से चर्चा के बाद करती है। हाई कोर्ट फास्ट ट्रैक कोर्ट के लिये समय-सीमा तय कर सकता है (जैसे कि मामले की सुनवाई कब तक पूरी होनी है)। इसी के आधार पर फास्ट ट्रैक कोर्ट तय करता है कि मामले को हर रोज़ सुना जाना है या कुछ दिनों के अंतराल पर। सभी पक्षों को सुनने के बाद फास्ट ट्रैक कोर्ट तय समय-सीमा में अपना फैसला सुनाता है।
