Rapid Fire (करेंट अफेयर्स): 30 जून, 2020

• 30 Jun 2020

आधार आधारित डेटाबेस

केंद्र सरकार अपनी सभी कृषि-उन्मुख योजनाओं को डिजिटल बनाने और किसानों के लिये सीधे खरीद मूल्य का भुगतान सुनिश्चित करने के लिये आधार आधारित डेटाबेस (Aadhaar-Based Database) लॉन्च करने की योजना बना रही है। इसके तहत किसानों का डेटाबेस तैयार करने के साथ-साथ उनके भू-भाग का नक्शा भी तैयार किया जाएगा। आधिकारिक सूचना के अनुसार, इस आधार आधारित डेटाबेस के पहले चरण में देश भर के कुल 9 राज्यों के लगभग 50 मिलियन किसानों का विवरण शामिल होगा। इस डेटाबेस में व्यक्तिगत कृषि भूमि की उपग्रह इमेजिंग (Satellite Imaging) भी शामिल होगी, जिससे किसानों को उनकी भूमि और उनके द्वारा उगायी जाने वाली फसलों के आधार पर सलाह दी जा सकेगी। संभवतः इस आधार आधारित डेटाबेस में मौजूद डेटा को उत्पादकता बढ़ाने हेतु नवीन समाधान विकसित करने के लिये भारतीय कृषि प्रौद्योगिकी कंपनियों के साथ भी साझा किया जा सकता है। यह डेटाबेस सभी किसानों के बैंक खातों में प्रत्यक्ष लाभ हस्तांतरण (Direct Benefit Transfer-DBT) सुनिश्चित करने में मदद करेगा। ध्यातव्य है कि इसके माध्यम से सभी योजना के कार्यान्वयन में पारदर्शिता सुनिश्चित की जा सकेगी। प्रत्यक्ष लाभ हस्तांतरण (DBT) अथवा लाभार्थियों के खाते में सीधे धन स्थानांतरित करके लाभार्थियों के चयन में सरकारी मानदंड का पालन न करने, अवैध लाभार्थी और योजना में धन के दुरुपयोग से संबंधित विभिन्न समस्याओं को दूर किया जा सकता है। इस प्रकार यह डेटाबेस धन के दुरुपयोग को रोकने और सभी किसानों के लिये योजना का उचित लाभ सुनिश्चित करने में मददगार साबित होगा।

के. के. वेणुगोपाल

हाल ही में राष्ट्रपति रामनाथ कोविंद ने वरिष्ठ अधिवक्ता के. के. वेणुगोपाल (K.K. Venugopal) को एक बार पुनः अटॉर्नी जनरल (Attorney General-AG) के पद पर नियुक्त कर दिया है। के. के. वेणुगोपाल की नियुक्ति एक वर्ष की अवधि के लिये की गई है। ध्यातव्य है कि राष्ट्रपति द्वारा यह निर्णय 30 जून, 2020 को अटॉर्नी जनरल के रूप में के. के. वेणुगोपाल के 3 वर्ष के कार्यकाल की समाप्ति से पूर्व लिया गया है। 30 जून, 2017 को के.के. वेणुगोपाल को भारत का 15वाँ अटॉर्नी जनरल (AG) नियुक्त किया गया था। इनकी नियुक्ति पूर्व अटॉर्नी जनरल (AG) मुकुल रोहतगी के स्थान पर की गई थी। वर्ष 1931 में जन्मे के. के. वेणुगोपाल ने वर्ष 1954 में एक अधिवक्ता के तौर पर अपने कैरियर की शुरुआत की थी। 89 वर्षीय वरिष्ठ अधिवक्ता के. के. वेणुगोपाल को एक अधिवक्ता के तौर पर 50 वर्षों से भी अधिक का अनुभव है और इन्हें संवैधानिक मामलों का विशेषज्ञ माना जाता है। संविधान के अनुच्छेद 76 के अंतर्गत, भारत का अटॉर्नी जनरल (Attorney General) भारत सरकार का मुख्य कानूनी सलाहकार तथा उच्चतम न्यायालय में सरकार का प्रमुख अधिवक्ता होता है। अटॉर्नी जनरल की नियुक्ति भारत के राष्ट्रपति द्वारा की जाती है। राष्ट्रपति ऐसे किसी व्यक्ति को अटॉर्नी जनरल के रूप में नियुक्त कर कर सकता है, जो उच्चतम न्यायालय का न्यायधीश बनने की योग्यता रखता हो।

‘किल कोरोना अभियान’

मध्य प्रदेश में कोरोना वायरस (COVID-19) महामारी के प्रसार को रोकने के लिये राज्य के मुख्यमंत्री शिवराज सिंह चौहान ने घोषणा की है कि वे 1 जुलाई, 2020 से राज्य में ‘किल कोरोना अभियान’ (Kill Corona Campaign) की शुरुआत करेंगे, ताकि राज्य के सभी घरों की स्क्रीनिंग की जा सके। इस अभियान की शुरुआत राज्य की राजधानी भोपाल से की जाएगी। इस अभियान के तहत राज्य में कुल 10000 टीमों का गठन किया जाएगा और प्रत्येक टीम एक दिन में लगभग 100 घर कवर करेगी। डोर-टू-डोर सर्वे के इस अभियान में कोरोना वायरस (COVID-19) के साथ-साथ मलेरिया, डेंगू एवं अन्य मौसमी बीमारियों से पीड़ित मरीज़ों को भी चिह्नित किया जाएगा और उनका स्वास्थ्य परीक्षण भी किया जाएगा। ध्यातव्य है कि ‘किल कोरोना’ अभियान पूरे राज्य में 15 दिनों तक चलाया जाएगा। राज्य सरकार ने इस 15 दिवसीय अवधि के दौरान तकरीबन 2.5 लाख COVID-19 परीक्षण करने का लक्ष्य निर्धारित किया है। उल्लेखनीय है कि मध्य प्रदेश समेत भारत के सभी राज्यों में कोरोना वायरस का प्रकोप तेज़ी से फैलता जा रहा है। नवीनतम आँकड़ों के अनुसार, भारत में वायरस से संक्रमित लोगों की संख्या 5 लाख से भी ऊपर पहुँच गई है।

लाजरस चकवेरा

हाल ही में मलावी में राष्ट्रपति के चुनाव आयोजित किये गए। इन चुनावों में सर्वाधिक वोट हासिल करने के बाद विपक्षी नेता लाजरस चकवेरा (Lazarus Chakwera) को मलावी का नया राष्ट्रपति चुना गया है, उन्हें इन चुनावों के दौरान कुल 58.57 प्रतिशत मत प्राप्त हुए हैं। ध्यातव्य है कि बीते वर्ष 21 मई को मलावी में राष्ट्रपति चुनाव आयोजित किये गए थे, जिसमें तत्कालीन राष्ट्रपति पीटर मुथारिका (Peter Mutharika) को 38.57 प्रतिशत मत प्राप्त हुए थे और सर्वाधिक मत प्राप्त करने के कारण पीटर मुथारिका को राष्ट्रपति चुन लिया गया था, हालाँकि मलावी के विपक्षी नेताओं ने इन चुनावों की काफी आलोचना की थी और पीटर मुथारिका पर चुनाव के साथ छेड़-छाड़ करने का आरोप लगाया था। मलावी के न्यायालय ने अपनी जाँच के दौरान विपक्षी नेताओं के आरोपों को सही पाया और अपनी जाँच के आधार पर 3 फरवरी, 2020 को वर्ष 2019 में हुए राष्ट्रपति चुनावों को निरस्त कर दिया, इसके पश्चात् हाल ही में पुनः चुनाव आयोजित किये गए और विपक्षी नेता लाजरस चकवेरा विजयी हुए। मलावी, दक्षिणपूर्वी अफ्रीका में स्थित स्थलबद्ध (Landlocked) देश है। ध्यातव्य है कि मलावी की अधिकांश आबादी जीवन निर्वाह के लिये कृषि पर निर्भर है। यह उत्तर में तंज़ानिया, पूर्व में मलावी झील, दक्षिण में मोज़ाम्बिक (Mozambique) और पश्चिम में ज़ाम्बिया (Zambia) से घिरा हुआ है।