Rapid Fire (करेंट अफेयर्स): 29 जून, 2020

• 29 Jun 2020

शिक्षा में सुधार हेतु ऋण को मंज़ूरी

हाल ही में विश्व बैंक के निदेशक मंडल ने भारत के छह राज्यों के सरकारी स्कूलों की शिक्षा पद्धति में सुधार के लिये 500 मिलियन डॉलर की एक नई परियोजना को मंज़ूरी दी है। ध्यातव्य है कि स्टार्स (STARS-Strengthening Teaching-Learning and Results for States Program) नामक इस परियोजना को देश के कुल 6 राज्यों (हिमाचल प्रदेश, केरल, मध्य प्रदेश, महाराष्ट्र, ओडिशा और राजस्थान) में केंद्रीय योजना, ‘समग्र शिक्षा अभियान’ के माध्यम से लागू किया जाएगा। विश्व बैंक के अनुसार, स्टार्स (STARS) परियोजना स्कूलों में मूल्यांकन प्रणाली को बेहतर बनाने और स्कूलों के शासन तथा विकेंद्रीकृत प्रबंधन को मज़बूत करने में मदद करेगी। ध्यातव्य है कि भारत ने बीते कुछ वर्षों में देश भर में शिक्षा की पहुँच में सुधार करने के लिये कई महत्त्वपूर्ण कदम उठाए हैं, इन्ही कदमों का परिणाम है कि देश में स्कूल जाने वाले छात्रों की संख्या में उल्लेखनीय वृद्धि देखने को मिली है, आँकड़ों के अनुसार, वित्तीय वर्ष 2004-05 और वित्तीय वर्ष 2018-19 के बीच स्कूल जाने वाले बच्चों की संख्या 219 मिलियन से बढ़कर 248 मिलियन हो गई है। विश्व बैंक की इस परियोजना के माध्यम से लगभग 15 लाख स्कूलों के 6 से 17 वर्ष की आयु के 25 करोड़ छात्रों और एक करोड़ से अधिक शिक्षकों को फायदा पहुँचेगा। गौरतलब है कि अपने एक हालिया रिपोर्ट में यूनेस्को (UNESCO) ने कहा था कि भारत समेत विश्व कई देशों को यह सुनिश्चित करने का प्रयास करना चाहिये कि किसी भी पृष्ठभूमि का कोई भी बच्चा शिक्षा के अधिकार से छूट न सके।

उत्तर प्रदेश विशेष सुरक्षा बल

उत्तर प्रदेश सरकार ने राज्य में अदालतों, मेट्रो रेल, हवाई अड्डों, औद्योगिक प्रतिष्ठानों, बैंकों और अन्य संगठनों की सुरक्षा सुनिश्चित करने के लिये एक समर्पित सुरक्षा बल बनाने का निर्णय लिया है। उत्तर प्रदेश के मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ ने राज्य प्रशासन को केंद्रीय औद्योगिक सुरक्षा बल (CISF) की तर्ज़ पर राज्य में उत्तर प्रदेश विशेष सुरक्षा बल (Uttar Pradesh Special Security Force-UPSSSF) के गठन के निर्देश दिये हैं। उत्तर प्रदेश विशेष सुरक्षा बल (UPSSSF) का गठन व्यावसायिक दक्षता के साथ राज्य के औद्योगिक संस्थानों में सुरक्षा सुनिश्चित करने के लिये किया जाएगा। उत्तर प्रदेश के इस विशेष सुरक्षा बल को केंद्रीय औद्योगिक सुरक्षा बल (CISF) के जैसे ही विशेष प्रशिक्षण दिया जाएगा और यह बल आधुनिक सुरक्षा उपकरणों से सुसज्जित होगा। राज्य के विशेष सुरक्षा बल में शामिल लोगों को आधुनिक सुरक्षा तकनीकों और गैजेट्स के बारे में भी बताया जाएगा। इस विशेष बल को राज्य के विभिन्न धार्मिक स्थलों और तीर्थ स्थलों समेत अन्य महत्त्वपूर्ण प्रतिष्ठानों पर तैनात किया जाएगा। इस बल का मुख्यालय लखनऊ में स्थित होगा और शुरुआत में इसके केवल पाँच बटालियन ही गठित किये जाएंगे।

विनी महाजन

IAS अधिकारी विनी महाजन को पंजाब की पहली महिला मुख्य सचिव (Chief Secretary) नियुक्त किया गया है। विनी महाजन पंजाब के पूर्व मुख्य सचिव करण अवतार सिंह का स्थान लेंगी। ध्यातव्य है कि इससे पूर्व कभी भी किसी महिला को इस पद पर नियुक्त नहीं किया गया था। विनी महाजन पंजाब कैडर की 1987 बैच की IAS अधिकारी हैं। उल्लेखनीय है कि इंडस्ट्रीज़ ऐंड कॉमर्स, इन्फॉर्मेशन टेक्नॉलजी, गवर्नेंस रिफॉर्म्स एंड पब्लिक ग्रीवांस और इन्वेस्टमेंट प्रमोशन डिपार्टमेंट में अपर मुख्य सचिव (Additional Chief Secretary) के पद पर तैनात थीं। विनी महाजन भारतीय प्रबंधन संस्थान (IIM) कोलकाता की पूर्व स्टूडेंट हैं और उन्होंने वहाँ से मैनेजमेंट (Management) में डिप्लोमा किया है। इससे पहले उन्होंने दिल्ली यूनिवर्सिटी से इकनॉमिक्स में स्नातक किया था। IIM में विनी महाजन को ‘रोल ऑफ ऑनर’ (Roll of Honour) से नवाजा गया था। विनी महाजन को पंजाब का मुख्य सचिव ऐसे समय में नियुक्त किया गया है जब पंजाब समेत संपूर्ण भारत में कोरोना वायरस (COVID-19) का प्रसार काफी तेज़ी से बढ़ता जा रहा है, ऐसे में विनी महाजन के समक्ष सबसे बड़ी चुनौती राज्य में COVID-19 के प्रसार को रोकने की होगी।

एट वन क्लिक

गुजरात के मुख्यमंत्री विजय रूपाणी ने राज्य के तकरीबन 13000 सूक्ष्म, लघु और मध्यम उद्यमों (Ministry of Micro, Small and Medium Enterprises-MSMEs) की सहायता करने के लिये ‘एट वन क्लिक’ (At One Click) नाम से एक पहल की शुरुआत की है। इस अवसर पर राज्य के मुख्यमंत्री ने राज्य की MSME इकाइयों और उद्योगों से आह्वान किया है कि वे कोरोना महामारी की इस प्रतिकूलता को एक अवसर में परिवर्तित करने का प्रयास करें। ‘एट वन क्लिक’ नामक इस ऑनलाइन वित्तीय सहायता पहल के तहत गुजरात सरकार द्वारा MSMEs और बड़ी औद्योगिक इकाइयों (कपड़ा उद्योग सहित) को वित्तीय सहायता दी जाएगी। इस पहल के माध्यम से राज्य सरकार राज्य के MSMEs, व्यापारियों, बड़े उद्योगों और व्यवसायों आदि को प्रेरित करके राज्य की अर्थव्यवस्था को पुनः पटरी पर लाने का प्रयास करेगी। इस योजना के लिये राज्य सरकार ने कुल 8,200 करोड़ रुपए की ऋण राशि को मंज़ूरी दी है, जिसमें से 4,175 करोड़ रुपए पहले ही वितरित किये जा चुके हैं।