Rapid Fire (करेंट अफेयर्स): 26 मार्च, 2020 | 26 Mar 2020

भारत और जर्मनी के बीच समझौता ज्ञापन 

हाल ही में प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी की अध्यक्षता में केंद्रीय मंत्रिमंडल ने भारत और जर्मनी के मध्य रेलवे क्षेत्र में तकनीकी सहयोग के लिये सहमति पत्र को मंज़ूरी प्रदान की है। इस समझौते पर भारत की ओर से रेल मंत्रालय और जर्मनी की और से ‘डीबी इंजीनियरिंग एंड कंसल्टिंग’ (DB Engineering & Consulting) द्वारा फरवरी, 2020 को हस्ताक्षर किये गए थे। रेलवे क्षेत्र में तकनीकी सहयोग के लिये हुए इस समझौता ज्ञापन (MoU) से माल परिचालन, यात्री परिचालन, बुनियादी ढाँचा निर्माण एवं प्रबंधन, आधुनिक एवं प्रतिस्पर्द्धी रेलवे संगठन का विकास, भविष्‍यसूचक रख-रखाव और निजी ट्रेन संचालन आदि क्षेत्रों में सहयोग किया जाएगा। 

अलीगढ़-हरदुआगंज फ्लाईओवर

केंद्रीय मंत्रिमंडल ने रेल मंत्रालय को अलीगढ़-हरदुआगंज फ्लाईओवर (Aligarh-Harduaganj Flyover) के निर्माण को मंज़ूरी प्रदान की है। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी की अध्यक्षता में हुई आर्थिक मामलों की मंत्रिमंडल समिति की बैठक में इस आशय के प्रस्ताव को मंज़ूरी दी गई। इस रेलवे फ्लाईओवर के निर्माण की मांग काफी समय से की जा रही थी और इसके निर्माण से क्षेत्र विशिष्ट में भीड़-भाड़ को काम किया जा सकेगा। आधिकारिक सूचना के अनुसार, इस रेलवे फ्लाईओवर की लंबाई 22 किलोमीटर होगी। इसका निर्माण कार्य वर्ष 2024-25 में पूरा होने की संभावना है और इस पर 1285 करोड़ रुपए की लागत आएगी। ध्यातव्य है कि भीड़-भाड़ के कारण अलीगढ़ जंक्शन पर ट्रेनों को काफी देर तक रुकना पड़ता है। यह स्थान एक अवरोध बन गया है और इसके कारण ट्रेनों का परिचालन काफी प्रभावित होता है। 

केंद्रीय प्रत्यक्ष कर बोर्ड (CBDT)

भारतीय राजस्व सेवा (Indian Revenue Service-IRS) के अधिकारी सतीश कुमार गुप्ता और कृष्ण मोहन प्रसाद को केंद्रीय प्रत्यक्ष कर बोर्ड (CBDT) का सदस्य नियुक्त किया गया है। इस संबंध में सरकार द्वारा जारी आदेश के अनुसार, प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी की अध्यक्षता वाली नियुक्ति मामलों की मंत्रिमंडलीय समिति ने दोनों अधिकारियों की नियुक्ति पर अंतिम निर्णय लिया है। सतीश कुमार गुप्ता वर्तमान में मुंबई के प्रधान मुख्य आयकर आयुक्त हैं, जबकि कृष्ण मोहन प्रसाद दिल्ली में ई-आकलन केंद्र में प्रधान मुख्य आयकर आयुक्त हैं। दोनों अधिकारियों को विशेष सचिव का दर्जा दिया गया है। उक्त अधिकारियों की नियुक्ति के पश्चात् भी CBDT में एक सदस्य का स्थान रिक्त है। CBDT प्रत्यक्ष करों से संबंधित नीतियों एवं योजनाओं के संबंध में महत्त्वपूर्ण इनपुट प्रदान करने के साथ-साथ आयकर विभाग की सहायता से प्रत्यक्ष करों से संबंधित कानूनों को प्रशासित करता है।