Rapid Fire (करेंट अफेयर्स): 16 जून, 2020

• 16 Jun 2020

जर्मीक्लीन (GermiKlean)

रक्षा अनुसंधान एवं विकास संगठन (Defence Research and Development Organisation- DRDO) ने सुरक्षा बलों की वर्दी को कीटाणुमुक्त और स्वच्छ करने के लिये जर्मीक्लीन (GermiKlean) नाम से एक सैनिटाइज़िंंग कक्ष (Sanitizing Chamber) विकसित किया है। DRDO के अनुसार, ‘जर्मीक्लीन’ सैनिटाइज़िंंग कक्ष मात्र 15 मिनट के भीतर वर्दी के 25 जोड़ों को सैनिटाइज़ कर सकता है। DRDO द्वारा विकसित यह सैनिटाइज़िंंग कक्ष पार्लियामेंट स्ट्रीट पुलिस स्टेशन में स्थापित किया गया है। उल्लेखनीय है कि सर्वप्रथम दिल्ली पुलिस ने पहले अपनी वर्दी और हेलमेट समेत कई अन्य उपकरणों को स्वच्छ और कीटाणुमुक्त करने के लिये अपनी आवश्यकता प्रस्तुत की थी। ध्यातव्य है कि DRDO ने सुरक्षा बलों के पैर की सफाई के लिये एक सैनिटाइज़ेशन टनल (Sanitisation Tunnel) और एक सैनिटाइज़ेशन मैट (Sanitisation Mat) भी तैयार किये हैं। रक्षा अनुसंधान एवं विकास संगठन (DRDO) भारत सरकार के रक्षा मंत्रालय का R&D विंग है, जो अत्याधुनिक और महत्त्वपूर्ण रक्षा प्रौद्योगिकियों एवं प्रणालियों में आत्मनिर्भरता हासिल करने के लिये भारत को सशक्त बनाने की दृष्टि से कार्य कर रहा है। DRDO का गठन वर्ष 1958 में भारतीय सेना के तत्कालीन प्रतिष्ठानों के समामेलन से किया गया था। DRDO रक्षा मंत्रालय के रक्षा अनुसंधान और विकास विभाग के तहत काम करता है।

‘घर -घर निगरानी’ एप

हाल ही में पंजाब के मुख्यमंत्री ने कोरोना वायरस (COVID-19) महामारी को समाप्त करने के उद्देश्य से घर-घर निगरानी करने के लिये ‘घर घर निगरानी’ मोबाइल एप लॉन्च किया है। इस एप का प्रयोग पंजाब में कोरोना वायरस (COVID-19) के सामुदायिक प्रसारण को रोकने हेतु शुरुआती जाँच एवं परीक्षण के लिये एक उपकरण के रूप में किया जाएगा। इस पहल के तहत पंजाब सरकार राज्य के उन सभी लोगों का सर्वेक्षण करेगी, जिनकी आयु 30 वर्ष से अधिक है, साथ ही इसमें उन लोगों को भी शामिल किया जाएगा जिनकी आयु तो 30 वर्ष से कम है, किंतु एक से अधिक बीमारियाँ अथवा रोग हैं। इससे राज्य को अपनी COVID-19 रोकथाम रणनीति बनाने हेतु एक महत्त्वपूर्ण डेटाबेस विकसित करने में सहायता मिलेगी। साथ ही यह सर्वेक्षण राज्य के सभी स्वास्थ्य कार्यक्रमों को बेहतर दिशा देने में मददगार साबित होगा। उल्लेखनीय है कि यह एप राज्य के स्वास्थ्य विभाग द्वारा स्वयं तैयार किया गया है। वर्तमान में पंजाब के 518 गाँवों और 48 शहरी वार्डों में सर्वेक्षण किया गया है। इस सर्वेक्षण में यह सामने आया है कि लगभग 4.9 प्रतिशत लोग उच्च रक्तचाप से पीड़ित हैं, वहीं 0.14 प्रतिशत गुर्दे संबंधी रोग से, 0.64 प्रतिशत हृदय संबंधी रोग से और 0.13 प्रतिशत कैंसर से पीड़ित हैं। नवीनतम आँकड़ों के अनुसार, पंजाब में कोरोना वायरस (COVID-19) के कुल 3,140 मामले सामने आए हैं, हालाँकि इसमें से 2,356 लोग ठीक हो चुके हैं, वहीं 67 लोगों की मृत्यु हो गई है। 

‘ई-ऑफिस’ एप्लीकेशन 

केंद्रीय अप्रत्यक्ष कर एवं सीमा शुल्क बोर्ड (Central Board of Indirect Taxes & Customs- CBIC) ने हाल ही में देश भर 500 से भी अधिक CGST और सीमा शुल्क कार्यालयों के लिये ‘ई-ऑफिस’ एप्‍लीकेशन का शुभारंभ किया है। उल्लेखनीय है कि CBIC के 50,000 से भी अधिक अधिकारी और कर्मचारी इस एप्लिकेशन का उपयोग करेंगे, जिसके साथ ही CBIC आंतरिक कार्यालय प्रक्रियाओं को स्वचालित या स्‍वत: (ऑटोमैटिक) करने वाले सबसे बड़े सरकारी विभागों में से एक बन गया है। ‘ई-ऑफिस’ का शुभारंभ दरअसल आंतरिक कार्यालय प्रक्रियाओं में एक महत्त्वपूर्ण बदलाव को दर्शाता है, जहाँ अब तक फाइलों और कागज़ों को कर्मचारियों द्वारा एक स्थान से दूसरे स्थान पर पहुँचाया जाता था। ‘ई-ऑफिस’ एप्लिकेशन राष्ट्रीय सूचना विज्ञान केंद्र (NIC) द्वारा विकसित किया गया है। ई-ऑफिस का उद्देश्य फाइलों को एक जगह से दूसरी जगह पहुँचाने और सरकार के भीतर फैसले लेने की आंतरिक प्रक्रियाओं को स्वचालित या स्‍वत: करके शासन (गवर्नेंस) में बेहतरी सुनिश्चित करना है। केंद्रीय अप्रत्यक्ष कर एवं सीमा शुल्क बोर्ड (CBIC) वित्त मंत्रालय के अधीन राजस्व विभाग का एक अंग है। यह बोर्ड सीमा शुल्क, केंद्रीय उत्पाद शुल्क, केंद्रीय वस्तु एवं सेवा कर और IGST (Integrated Goods and Service Tax) का उद्ग्रहण तथा संग्रह का कार्य करता है।

पीपल्स को-ऑपरेटिव बैंक

भारतीय रिज़र्व बैंक (Reserve Bank of India-RBI) ने हाल ही में कानपुर स्थित पीपुल्स को-ऑपरेटिव बैंक (People's Co-operative Bank) को उसकी कमज़ोर वित्तीय स्थिति के कारण आगामी छह माह के लिये नए ऋण देने और जमा स्वीकार करने पर रोक लगा दी। RBI द्वारा जारी आदेश के अनुसार, इस सहकारी बैंक से किसी जमाकर्त्ता की राशि की निकासी भी नहीं की जाएगी। RBI ने पीपुल्स को-ऑपरेटिव बैंक पर अपनी किसी भी संपत्ति को बेचने, स्थानांतरित करने या उसका निपटान करने संबंधित प्रतिबंध भी लगा दिया हैं। उल्लेखनीय है कि वर्ष 2020 में अब तक भारतीय रिज़र्व बैंक (RBI) ने देश भर में कम-से-कम 44 सहकारी बैंकों को उनकी वित्तीय स्थिति में गिरावट का हवाला देते हुए उन्हें किसी भी प्रकार की गतिविधि करने से रोक दिया है। ध्यातव्य है कि भारतीय रिज़र्व बैंक (RBI) द्वारा की गई इस प्रकार की कार्रवाई भारत में सहकारी बैंकिंग क्षेत्र (Co-Operative Banking Sector) की स्थिति पर प्रश्नचिन्ह खड़ा करती है।