संसद से पारित होने वाले सामान्य वर्ग आरक्षण विधेयक ने राष्ट्रपति की मंज़ूरी मिलने के बाद कानून का रूप ले लिया है। इस कानून में सामान्य वर्ग के लिये 10 फीसदी आरक्षण का प्रावधान किया गया है। यह आरक्षण सरकारी नौकरी और शिक्षा के क्षेत्र में मिलेगा। सामान्य आरक्षण लागू होने के साथ ही सामान्य वर्ग में आरक्षण देने वाला गुजरात पहला राज्य बन गया।
सामाजिक न्याय और अधिकारिता मंत्रालय ने देश में मादक पदार्थों के इस्तेमाल की समस्या के निवारण के लिये पंचवर्षीय कार्ययोजना का मसौदा तैयार किया है। मादक पदार्थों की मात्रा में कमी लाने की इस कार्ययोजना का उद्देश्य इस मुद्दे के समाधान के लिये बहुआयामी रणनीति अपनाना है। इसमें प्रभावित व्यक्तियों एवं परिवारों की शिक्षा, नशामुक्ति और पुनर्वास के उपाय शामिल हैं। इस कार्ययोजना में स्कूलों, कॉलेजों, विश्वविद्यालयों और कार्यस्थलों में पुलिसकर्मियों, अर्धसैनिक बलों, कानून प्रवर्तन एजेंसियों, न्यायिक अधिकारियों और अधिवक्ता संगठनों के लिये जागरूकता सृजन कार्यक्रम भी शामिल किये गए हैं।
GST लागू किये जाने के बाद राज्यों के राजस्व में कमी के कारणों का विश्लेषण और समीक्षा करने के लिये बिहार के उप-मुख्यमंत्री सुशील मोदी की अध्यक्षता में 7 सदस्यों वाली समिति गठित की गई है। यह समिति राज्यों को होने वाली GST आय को बढ़ाने के उपाय भी सुझाएगी। गौरतलब है कि GST लागू होने के बाद केवल आंध्र प्रदेश और पूर्वोत्तर के पाँच राज्यों- मिज़ोरम, अरुणाचल प्रदेश, मणिपुर, सिक्किम और नगालैंड की आय बढ़ी है।
निजी क्षेत्र के IDFC बैंक का नाम बदलकर IDFC First Bank Limited कर दिया गया है। गौरतलब है कि IFDC बैंक और नॉन-बैंकिंग फाइनेंशियल कंपनी 'कैपिटल फर्स्ट' का विलय 18 दिसंबर को पूरा हो गया था। इस विलय के बाद IFDC बैंक के बोर्ड ने कैपिटल फर्स्ट लिमिटेड के चेयरमैन के तौर पर वी. वैद्यनाथन को इन दोनों कंपनियों के मैनेजिंग डायरेक्टर और चीफ एग्जीक्यूटिव ऑफिसर के तौर पर नियुक्त किया था। विलय के बाद अब यह संयुक्त इकाई 203 बैंक शाखाओं, 129 एटीएम और 454 ग्रामीण बिजनेस कॉरेसपॉन्डेंट सेंटर्स के ज़रिये 72 लाख ग्राहकों को सेवाएँ देगी।
भारत के राष्ट्रपति रामनाथ कोविंद ने नेपाली सेना के प्रमुख जनरल पूर्ण चंद्र थापा को ‘भारतीय सेना के जनरल’ की मानद उपाधि प्रदान की। वर्षों पुरानी परंपरा का पालन करते हुए नेपाल के सेना प्रमुख को ‘भारतीय सेना के जनरल’ की मानद पदवी प्रदान की गई। गौरतलब है कि दोनों देशों के बीच एक-दूसरे के सेना प्रमुखों को मानद जनरल की पदवी प्रदान करने की पुरानी परंपरा है। भारतीय सेना के प्रमुख जनरल बिपिन रावत को 2017 में उनकी नेपाल यात्रा के दौरान वहाँ की राष्ट्रपति बिद्या देवी भंडारी ने उनको ‘नेपाली सेना के जनरल’ की मानद पदवी प्रदान की थी। कमांडर इन चीफ जनरल के.एम. करियप्पा 1950 में नेपाल की सेना द्वारा इस पदवी से सम्मानित किये जाने वाले पहले भारतीय सेना प्रमुख थे।
युवा कार्यक्रम एवं खेल राज्यमंत्री कर्नल राज्यवर्धन सिंह राठौड़ ने दिल्ली में राष्ट्रीय युवा संसद महोत्सव 2019 की शुरुआत की। इसे तीन स्तरों पर संचालित किया जा रहा है- 1. ज़िला युवा संसद, 2. राज्य युवा संसद और 3. राष्ट्रीय युवा संसद। इस राष्ट्रीय युवा संसद महोत्सव की थीम ‘नए भारत की आवाज़ बनो’ और ‘उपाय ढूंढो और नीति में योगदान करो’ (Be the Voice of New India and Find Solutions and Contribute to Policy) रखी गई है। 12 जनवरी से शुरू हुआ यह महोत्सव 24 फरवरी तक जारी रहेगा।
कर्नाटक में कुदालसंगामा की पंचमाली पीठ द्वारा दिया जाने वाला राष्ट्रीय बसवा कृषि पुरस्कार पूर्व केंद्रीय मंत्री शरद पवार को कृषि में उनके योगदान के लिये दिया जाएगा। 2012 में स्थापित यह पुरस्कार कृषि क्षेत्र में उल्लेखनीय योगदान करने वालों को दिया जाता है। अब तक राजेंद्र सिंह, अन्ना हजारे, मेधा पाटकर, बाबा अडावे, माणिक सरकार और एम.एस. स्वामीनाथन को इस पुरस्कार से नवाज़ा जा चुका है।
उत्तर प्रदेश के प्रयागराज में कुंभ मेले की शुरुआत हुई। एक स्थान पर विश्व का सबसे बड़ा मानव समागम कुंभ मेला अखाड़ों के शाही स्नान के साथ शुरु हुआ। कुंभ मेले का आयोजन 32 हजार हेक्टेयर क्षेत्र में किया गया है। मेले की इंटीग्रेटेड कंट्रोल एंड कमान तथा 1400 सीसीटीवी कैमरों से निगरानी सुनिश्चित की गई है। एक लाख 22 हज़ार शौचालय भी बनाए गए हैं।
2020 में होने वाले अमेरिकी राष्ट्रपति चुनाव में वहाँ की पहली हिंदू सांसद तुलसी गबार्ड अपनी दावेदारी पेश करेंगी। डेमोक्रेटिक पार्टी की नेता तुलसी गबार्ड हवाई से अमेरिकी संसद के लिये चुनी गई हैं। अमेरिकी समोआ में जन्मी तुलसी गबार्ड का भारत से कोई नाता नहीं है और न ही उनके माता-पिता भारतीय मूल के हैं। लेकिन हिंदू धर्म को मानने की वज़ह से तुलसी गबार्ड को अमेरिका में रहने वाले भारतीय समुदाय का समर्थन मिलता रहा है।
सऊदी अरब, पाकिस्तान में ग्वादर के गहरे पानी के बंदरगाह में 10 बिलियन डॉलर की तेल रिफाइनरी स्थापित करने की योजना बना रहा है। ग्वादर बंदरगाह चीन की मदद से विकसित किया जा रहा है। गौरतलब है कि इससे पहले सऊदी अरब ने पाकिस्तान को 6 बिलियन डॉलर का पैकेज देने की पेशकश की थी, जिसमें कच्चे तेल के आयात में मदद भी शामिल थी। सऊदी अरब यह तेल रिफाइनरी चीन-पाकिस्तान आर्थिक गलियारे में पाकिस्तान के साथ साझेदारी के माध्यम से पाकिस्तान के आर्थिक विकास को स्थिर बनाए रखने के लिये स्थापित करना चाहता है।
नोबल पुरस्कार विजेता और पाकिस्तानी मानवाधिकार कार्यकर्त्ता मलाला युसुफज़ई की नई पुस्तक We Are Displaced भारत में भी लॉन्च हुई। इस पुस्तक में उन्होंने दुनियाभर की यात्रा और शरणार्थी शिविरों का दौरा करते समय हुए अपने अनुभवों को साझा किया है। Weidenfeld & Nicolson and Hachette India ने इस पुस्तक को प्रकाशित किया है।
