Rapid Fire (करेंट अफेयर्स): 11 फरवरी, 2020 | 11 Feb 2020
गगनयान हेतु यात्रियों के प्रशिक्षण की शुरुआत
भारत के पहले मानव मिशन ‘गगनयान’ (Gaganyaan) के लिये चयनित चार अंतरिक्ष यात्रियों के 12-माह के प्रशिक्षण की औपचारिक शुरुआत हो गई है। चयनित सभी उम्मीदवारों को यह प्रशिक्षण रूस की राजधानी मॉस्को स्थित गगारिन रिसर्च एंड टेस्ट कॉस्मोनॉट ट्रेनिंग सेंटर (Gagarin Research and Test Cosmonaut Training Centre-GCTC) में दिया जा रहा है। गगनयान मिशन के लिये जिन चार उम्मीदवारों का चयन किया गया है वे सभी भारतीय वायु सेना के पायलट हैं। रूस में प्रशिक्षण के पश्चात् चयनित उम्मीदवारों को भारत में भी प्रशिक्षण दिया जाएगा। भारत और रूस के सभी प्रशिक्षण मॉड्यूलों को पूरा करने के पश्चात् अंत में चार में से एक या दो उम्मीदवारों को अंतिम मिशन के लिये नामित किया जाएगा। अगस्त 2018 में प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने ‘गगनयान’ मिशन की घोषणा की थी। लगभग 10,000 करोड़ रुपए की लागत वाले इस मिशन को वर्ष 2022 तक पूरा करने का लक्ष्य निर्धारित किया गया है। ज्ञात हो कि ‘गगनयान’ भारत का पहला मानव अंतरिक्ष कार्यक्रम है।
92वें अकादमी पुरस्कार
अमेरिका के लॉस एंजिल्स में डोल्बी थियेटर में 92वें अकादमी पुरस्कारों के आयोजन के दौरान ऑस्कर पुरस्कारों की घोषणा की गई। इस वर्ष हॉलीवुड अभिनेता वॉकिन फीनिक्स (Joaquin Phoenix) को फिल्म ‘जोकर’ के लिये सर्वश्रेष्ठ अभिनेता और अभिनेत्री रेनी ज़ेल्वेगर (Renée Zellweger) को फिल्म ‘जूडी’ के लिये सर्वश्रेष्ठ अभिनेत्री का ऑस्कर पुरस्कार दिया गया। इस वर्ष दक्षिण कोरियाई फिल्म ‘पैरासाईट’ (Parasite) ने सबसे अच्छा प्रदर्शन करते हुए सर्वश्रेष्ठ फिल्म, सर्वश्रेष्ठ निर्देशन, सर्वश्रेष्ठ फीचर फिल्म सहित तमाम प्रमुख श्रेणियों में पुरस्कार अपने नाम किये। साथ ही दक्षिण कोरियाई फिल्म निर्माता बोंग जून-हो (Bong Joon-ho) को फिल्म ‘पैरासाइट’ के लिये मौलिक स्क्रीन प्ले का पुरस्कार दिया गया। सुपरस्टार ब्रैड पिट को फिल्म ‘वंस अपॉन ए टाइम इन हॉलीवुड’ (Once Upon a Time in Hollywood) में स्टंटमैन ‘क्लिफ बूथ’ (Cliff Booth) की भूमिका के लिये सर्वश्रेष्ठ सहायक अभिनेता और लॉरा डर्न को ‘मैरिज स्टोरी’ के लिये सर्वश्रेष्ठ सहायक अभिनेत्री का पुरस्कार दिया गया। ऑस्कर पुरस्कार अमेरिका की एकेडमी ऑफ मोशन पिक्चर आर्ट्स एंड साइंसेज (AMPAS) द्वारा फिल्म जगत् में उत्कृष्ट योगदान के लिये प्रदान किया जाता है। ऑस्कर पुरस्कार की शुरुआत वर्ष 1929 में हुई थी।
खानों को रेटिंग के लिये वेब पोर्टल
एक साधन के रूप में तकनीक का प्रयोग करते हुए सुरक्षित और सतत् खनन को प्रोत्साहन देने के लिये केंद्रीय कोयला मंत्रालय (MoC) ने कोयला खानों की स्टार रेटिंग के लिये एक वेब पोर्टल लॉन्च किया है। इस वेब पोर्टल पर पूर्व परिभाषित तंत्र के माध्यम से प्राप्त स्टार रेटिंग के आधार पर देश में सबसे अच्छा प्रदर्शन करने वाली खानों को सम्मानित किया जाएगा। इसके अलावा सभी खानों को कोल नियंत्रक संगठन (Coal Controller's Organization-CCO) द्वारा उनकी रेटिंग और रेटिंग वर्ष का उल्लेख करते हुए एक आधिकारिक प्रमाण पत्र भी दिया जाएगा। पोर्टल पर निर्धारित की गई प्रणाली के अनुसार, 91 से 100 प्रतिशत का स्कोर करने वाली खानों को 5 स्टार रेटिंग, 81 से 90 प्रतिशत का स्कोर करने वाली खानों को 4 स्टार, 71 से 80 प्रतिशत का स्कोर करने वाली खानों को 3 स्टार, 61 से 70 प्रतिशत का स्कोर करने वाली खानों को 2 स्टार और 41 से 60 प्रतिशत का स्कोर करने वाली खानों को 1 स्टार रेटिंग दी जाएगी, जबकि 0 से 40 प्रतिशत का स्कोर करने वाली खानों को कोई भी रेटिंग नहीं दी जाएगी। पोर्टल के अंतर्गत प्रत्येक कोयला खदान को स्व-मूल्यांकन के लिये लॉगिन प्रदान किया जाएगा। साथ ही CCO के क्षेत्रीय कार्यालयों को भी वेब पोर्टल पर एक अलग लॉगिन प्रदान किया जाएगा जिसके माध्यम से वे खानों द्वारा किये गए स्व-मूल्यांकन की पुष्टि कर सकेंगे। अंत में CCO के माध्यम से गठित एक सत्यापन समिति निर्धारित नीति के आधार पर अंतिम टिप्पणी करेगी और पोर्टल पर खानों को स्टार रेटिंग देगी।
क्षमता निर्माण हेतु समझौता ज्ञापन
10 फरवरी, 2020 को पंजाब के महात्मा गांधी राज्य लोक प्रशासन संस्थान (MGSIPA) और नेशनल इंस्टीट्यूट ऑफ स्मार्ट गवर्नमेंट (NISG) ने राज्य में ई-गवर्नेंस सेवाओं पर क्षमता निर्माण के लिये समझौता ज्ञापन पर हस्ताक्षर किये हैं। इस संदर्भ में जारी आधिकारिक सूचना के अनुसार, यह समझौता ज्ञापन लोक सेवाओं के प्रशिक्षण में बुनियादी ढ़ाँचे, हार्डवेयर और प्रोप्राइटरी सॉफ्टवेयर (Proprietary Software) के साझाकरण के माध्यम से राज्य के डिजिटल ट्रांसफॉर्मेशन में NISG की भूमिका को सुगम बनाएगा। NISG एक गैर-लाभकारी कंपनी है जिसका गठन सूचना प्रौद्योगिकी एवं सॉफ्टवेयर विकास पर राष्ट्रीय कार्यबल (The National Taskforce on Information Technology and Software Development) की सिफारिशों के आधार पर वर्ष 2002 में एक सार्वजनिक-निजी-भागीदारी (PPP) के तहत किया गया था।
निवेशक शिक्षा और संरक्षण कोष
आधिकारिक सूचना के अनुसार, केंद्र सरकार ने बीते 10 महीनों में निवेशक शिक्षा और संरक्षण कोष (Investor Education and Protection Fund-IEPF) के माध्यम से 6000 से अधिक निवेशकों के दावों को मंज़ूरी दी है। निवेशक शिक्षा और संरक्षण कोष (IEPF) को कंपनी अधिनियम, 1956 की धारा 205C के तहत कंपनी (संशोधन) अधिनियम, 1999 के माध्यम से स्थापित किया गया है। अधिनियम के अनुसार, भुगतान के लिये दी गई तारीख से सात वर्ष की अवधि के लिये लावारिस और अनपेड (Unpaid) राशि जैसे- कंपनियों के अनपेड लाभांश खाते, परिपक्व डिपाज़िट, परिपक्व डिबेंचर (ऋण पत्र), केंद्र सरकार, राज्य सरकार, कंपनियों या किसी अन्य संस्थानों द्वारा अनुदान और दान, फंड से किये गए निवेश से प्राप्त ब्याज़ या अन्य आय आदि को IEPF में जमा किया जाएगा। कोष की स्थापना का मुख्य उद्देश्य निवेशक शिक्षा, जागरुकता और सुरक्षा से संबंधित गतिविधियों का समर्थन करना है।