Rapid Fire (करेंट अफेयर्स): 09 अप्रैल, 2020

• 09 Apr 2020

भारतीय राष्ट्रीय राजमार्ग प्राधिकरण

हाल ही में प्रस्तुत आँकड़ों के अनुसार, भारतीय राष्ट्रीय राजमार्ग प्राधिकरण (National Highways Authority of India-NHAI) ने वित्तीय वर्ष 2019-20 में राष्ट्रीय राजमार्गों के 3,979 किलोमीटर के निर्माण का कार्य पूरा किया है। ध्यातव्य है कि यह NHAI की स्थापना के पश्चात् से किसी एक वित्तीय वर्ष में प्राप्त किया गया सर्वोच्च लक्ष्य है। भारत सरकार ने भारतमाला योजना के तहत राष्ट्रीय राजमार्ग के निर्माण की परिकल्पना की है। भारतमाला योजना की शुरुआत वर्ष 2017-18 में सड़क परिवहन और राजमार्ग मंत्रालय द्वारा की गई थी। इसके अंतर्गत आर्थिक गलियारे, फीडर कॉरीडोर और इंटर कॉरीडोर, राष्ट्रीय कॉरीडोर, तटवर्ती सड़कें, बंदरगाह संपर्क सड़कें आदि का निर्माण किया जा रहा है। इस कार्यक्रम के तहत निर्माण कार्य करने वाली मुख्य एजेंसियाँ हैं: भारतीय राष्ट्रीय राजमार्ग प्राधिकरण, राष्ट्रीय राजमार्ग और औद्योगिक विकास निगम तथा लोक निर्माण विभाग। भारत के संपूर्ण राजमार्ग संजाल को भारतीय ‘राष्ट्रीय राजमार्ग प्राधिकरण’ द्वारा प्रबंधित किया जाता है और यह राजमार्गों के विकास तथा रखरखाव के लिये ज़िम्मेदार है। इस प्राधिकरण का गठन संसद के भारतीय राष्ट्रीय राजमार्ग प्राधिकरण अधिनियम, 1988 द्वारा किया गया था। यह प्राधिकरण सड़क परिवहन और राजमार्ग मंत्रालय के अंतर्गत कार्य करता है।

इंटीग्रेटेड गवर्नमेंट ऑनलाइन (iGOT)

मानव संसाधन विकास मंत्रालय ने अग्रिम पंक्ति में तैनात स्वास्थ्य कर्मियों की प्रशिक्षण आवश्यकताओं को पूरा करने के लिये इंटीग्रेटेड गवर्नमेंट ऑनलाइन ट्रेनिंग (Integrated Government Online Training-iGOT) पोर्टल की शुरुआत की है। यह प्रशिक्षण कार्यक्रम विशेष रूप से चिकित्सकों, नर्सों, अर्द्ध-चिकित्सा कर्मियों, टेक्नीशियनों, राज्य सरकार के अधिकारियों, नागरिक सुरक्षा अधिकारियों, विभिन्न पुलिस संगठनों, राष्ट्रीय कैडेट कोर (NCC), नेहरू युवा केंद्र संगठन,  राष्ट्रीय सेवा योजना, भारतीय रेड क्रॉस सोसाइटी, स्काउट गाइड और स्वेच्छा से कार्य करने के इच्छुक अन्य लोगों के लिये शुरु किया गया है। इस पोर्ट तक मंत्रालय द्वारा जारी किये गए लिंक (https://igot.gov.in) के माध्यम से पहुँचा जा सकता है। यह प्लेटफॉर्म किसी भी स्थान, किसी भी समय प्रशिक्षण की सुविधा प्रदान करता है ताकि COVID-19 से प्रभावी तरीके से निबटने के लिये आवश्यक कार्यबल को और सशक्त बनाया जा सके।

बैंक बोर्ड ब्यूरो

भारत सरकार ने बैंक बोर्ड ब्यूरो के वर्तमान सदस्यों का कार्यकाल दो साल के लिये बढ़ा दिया है। इस संदर्भ में जारी अधिसूचना के तहत इस बोर्ड के मौजूदा कार्यरत अंशकालिक चेयरमैन और सदस्यों की सेवा अवधि 11 अप्रैल से दो वर्ष के लिये बढ़ा दी गई है। फरवरी 2016 में सरकार ने ‘बैंक बोर्ड ब्यूरो’ का गठन किया और उसे सरकारी बैंकों एवं वित्तीय संस्थानों में शीर्ष पदों के लिये उम्मीदवार तय करने की ज़िम्मेदारी दी गई। बाद में सरकार ने बैंकों के लिये पूंजी जुटाने की योजना तैयार करने के अलावा व्यावसायिक रणनीति तैयार करने का दायित्त्व भी ‘बैंक बोर्ड ब्यूरो’ को सौंप दिया। प्रारंभ में पूर्व नियंत्रक महालेखापरीक्षक विनोद राय को इसका अध्यक्ष बनाया गया था।

COVID-19 हेतु इंटरनेट-नियंत्रित रोबोट 

छत्तीसगढ़ के महासमुंद में इंजीनियरिंग के अंतिम वर्ष के एक ने डॉक्टरों के स्थान पर रोगियों की देखभाल करने के लिये एक इंटरनेट-नियंत्रित रोबोट का निर्माण किया है। छात्र के अनुसार, इस तकनीक का उपयोग डॉक्टरों के स्थान पर रोगियों की देखरेख करने के लिये किया जा सकता है। जिससे डॉक्टरों को जोखिम से बचाया जा सकता है। यह इंटरनेट द्वारा नियंत्रित रोबोट लोगों के साथ बातचीत कर सकता है। छात्र के अनुसार, इस रोबोट की लागत तकरीबन 5000 रुपए है। उल्लेखनीय है कि इस रोबोट को इंटरनेट से प्रत्यक्ष जोड़ा जा सकता है और इसे कहीं से भी संचालित किया जा सकता है। यह नया आविष्कार COVID-19 के विरुद्ध जंग में डॉक्टरों की सहायता करेगा।