कृषि
संरक्षित विशेष कृषि क्षेत्र
- 11 Feb 2020
- 5 min read
प्रीलिम्स के लिये:संरक्षित विशेष कृषि क्षेत्र मेन्स के लिये:PSAZ से कृषि को लाभ |
चर्चा में क्यों?
तमिलनाडु के मुख्यमंत्री ने 9 फरवरी 2020 को घोषणा की है कि कावेरी डेल्टा क्षेत्र को संरक्षित विशेष कृषि क्षेत्र (Protected Special Agriculture Zone-PSAZ) के रूप में घोषित किया जाएगा।
मुख्य बिंदु:
- राज्य सरकार के अनुसार, कावेरी नदी के डेल्टा क्षेत्र में हाइड्रोकार्बन अन्वेषण जैसी परियोजनाओं के लिये मंज़ूरी प्रदान नहीं की जाएगी।
- राज्य सरकार के अनुसार केंद्र सरकार यहाँ कोई भी परियोजना शुरू कर सकती है परंतु राज्य सरकार के अनुमति पत्र के बिना उसे लागू नहीं किया जा सकेगा।
क्या है संरक्षित विशेष कृषि क्षेत्र?
- किसी क्षेत्र को संरक्षित कृषि क्षेत्र घोषित करने से इस क्षेत्र को ऐसी गतिविधियों तथा परियोजनाओं से सुरक्षा मिलती है जो किसानों के लिये शोषणकारी होती हैं।
- इस क्षेत्र में खेती के साथ-साथ कृषि आधारित गतिविधियों को प्रोत्साहित किया जाता है।
PSAZ के रूप में घोषित क्षेत्र:
- डेल्टाई क्षेत्रों की रक्षा और किसानों की समस्याओं को दूर करने के लिये कावेरी डेल्टाई क्षेत्र के अंतर्गत आने वाले ज़िलों जैसे- तंजावुर, तिरुवूर, नागप्पट्टिनम, पुदुकोट्टई, कुड्डलोर, अरियालुर और त्रिची के डेल्टाई क्षेत्रों को PSAZ के तौर पर शामिल किया जाएगा।
PSAZ घोषित करने की आवश्यकता क्यों?
- कावेरी डेल्टा क्षेत्र तमिलनाडु में एक महत्त्वपूर्ण कृषि क्षेत्र है जहाँ किसान विभिन्न जलवायु चुनौतियों के बावजूद कृषि कर रहे हैं।
- यहाँ हाइड्रोकार्बन अन्वेषण जैसी परियोजनाओं ने किसानों और अन्य कृषि पर आधारित मज़दूरों के बीच चिंता पैदा की है, चूँकि यह डेल्टाई क्षेत्र समुद्र के भी काफी करीब है इसलिये इस क्षेत्र को सुरक्षित रखने की आवश्यकता है।
- यह सुनिश्चित करने के लिये कि तंजावुर, तिरुवरुर, नागपट्टिनम, पुदुकोट्टई, कुड्डलोर, अरियालुर, करूर और तिरुचिरापल्ली ज़िलों में कृषि प्रभावित न हो, इन कावेरी डेल्टाई क्षेत्रों को एक संरक्षित विशेष कृषि क्षेत्र में परिवर्तित किया जाएगा।
PSAZ घोषित करने के लाभ:
- तमिलनाडु सरकार द्वारा कावेरी नदी के डेल्टाई क्षेत्रों को PSAZ घोषित करने से राज्य की खाद्य सुरक्षा सुनिश्चित होगी।
- PSAZ का विचार खाद्य और पारिस्थितिक सुरक्षा के भविष्य को सुनिश्चित करने के लिये महत्त्वपूर्ण है क्योंकि इससे खाद्य उत्पादकता में वृद्धि होगी।
- पेट्रोकेमिकल और हाइड्रोकार्बन से संबंधित उद्योग, जो पर्यावरण को प्रदूषित करते हैं, पर रोक लगाए जाने से पर्यावरण की सुरक्षा होगी।
आगे की राह:
- वित्त कई वर्षों में कृषि केंद्र तथा राज्य सरकारों की शीर्ष प्राथमिकताओं में से एक प्राथमिकता के रूप में उभरी है। इस बात को ध्यान में रखते हुए कृषि उत्पादकता तथा लाखों किसान जो देश को भोजन प्रदान करने के लिये कार्य करते हैं, के जीवन स्तर को सुधारने के लिये विभिन्न योजनाएँ शुरू की गई हैं।
- तमिलनाडु सरकार द्वारा कावेरी नदी के डेल्टा क्षेत्र को PSAZ क्षेत्र घोषित किये जाने संबंधी घोषणा को अन्य राज्यों द्वारा भी गंभीरता से लिया जाना चाहिये तथा देश में विभिन्न उपजाऊ डेल्टा क्षेत्र को PSAZ घोषित किया जाना चाहिये।
