कश्मीरी हंगुल

• कश्मीरी बारहसिंगे को कश्मीर में स्थानीय रूप से हंगुल भी कहा जाता है जो भारत में यूरोपीय लाल हिरणों की एकमात्र उप-प्रजाति है। हंगुल जम्मू-कश्मीर का राजकीय पशु भी है।

• पहली बार 1844 में अल्फर्ड वैगनर द्वारा चिह्नित इस प्रजाति के बारे में कहा जाता है कि इसने मध्य एशिया के बुखारा से कश्मीर तक यात्रा की है।
• अंतर्राष्ट्रीय प्रकृति संरक्षण संघ (International Union for Conservation of Nature-IUCN) ने इसे गंभीर रूप से विलुप्तप्राय पशु घोषित किया है।
• श्रीनगर के पास दाचीगाम राष्ट्रीय उद्यान (Dachigam National Park) को हंगुल का आखिरी अविवादित आवास माना जाता है।
• हंगुल के सामने आने वाली चुनौतियों में अवैध शिकार, उग्रवाद से खतरा और भारत एवं पाकिस्तान के बीच सीमा संघर्ष शामिल हैं।

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राष्ट्रीय होम्योपैथी आयोग (NCH) विधेयक, 2018 (National Commission for Homoeopathy (NCH) Bill, 2018)

प्रधानमंत्री की अध्यक्षता में मंत्रिमंडल ने राष्ट्रीय होम्योपैथी आयोग (National Commission for Homoeopathy-NCH) विधेयक, 2018 की स्थापना के मसौदे को मंज़ूरी दी है।

• यह विधेयक वर्तमान की नियामक संस्था, केंद्रीय होम्योपैथी परिषद (Central Council for Homoeopathy-CCH) के स्थान पर पारदर्शिता सुनिश्चित करने के लिए एक नई संस्था का गठन करेगा।
• विधेयक के मसौदे में राष्ट्रीय आयोग के गठन का उल्लेख है जिसके अंतर्गत तीन स्वायत्त परिषदें (autonomous boards) होंगी। होम्योपैथी शिक्षा परिषद द्वारा दी जाने वाली होम्योपैथी शिक्षा के संचालन की ज़िम्मेदारी इन स्वायत्त परिषदों पर होंगी।
• मूल्यांकन और योग्यता निर्धारण परिषद (Board of assessment and rating) होम्योपैथी के शैक्षिक संस्थाओं का मूल्यांकन करने और उन्हें मंज़ूरी प्रदान करने का काम करेगा।
• नीति और पंजीयन परिषद (Board of ethics and registration) होम्योपैथी के चिकित्सकों का पंजीयन करेगा और एक राष्ट्रीय रजिस्टर (National Register) बनाएगा। इसके अतिरिक्त इलाज से संबंधित नीतिगत मामले राष्ट्रीय होम्योपैथी आयोग के अधिकार क्षेत्र में आएंगे।
• मसौदे में प्रवेश तथा एक्जिट परीक्षा का प्रस्ताव दिया गया है। चिकित्सकीय अभ्यास के इच्छुक सभी स्नातकों को इन परीक्षाओं में उत्तीर्ण होना अनिवार्य होगा।
• इसके अतिरिक्त शिक्षकों की योग्यता परीक्षा का भी प्रस्ताव है। इस परीक्षा से शिक्षकों की नियुक्ति और पदोन्नति के पूर्व उनकी योग्यता का मूल्यांकन किया जाएगा।
• राष्ट्रीय चिकित्सा आयोग ने एलोपैथी औषधि प्रणाली की स्थापना का प्रस्ताव दिया है। इसी प्रारूप के तहत होम्योपैथी की चिकित्सा शिक्षा में सुधार करना इस मसौदे का लक्ष्य है।
• एक अध्यादेश (Ordinance) के जरिए तथा इसके पश्चात अधिनियम में किये गए संशोधन के माध्यम से पूर्व में CCH को निदेशक मंडल (Board of Governors) के अधिकार क्षेत्र में ला दिया गया था।