तनावग्रस्त विद्युत् आस्तियाँ

विद्युत मंत्रालय ने इस क्षेत्र में तनावग्रस्त परिसंपत्तियों के समाधान के लिये दो योजनाओं का सुझाव दिया है:

परिवर्तन योजना

• इसे एक एआरसी (परिसंपत्ति पुनर्निर्माण कंपनी) के रूप में प्रस्तावित किया गया है जो "पुनरुद्धार" के लिये तनावग्रस्त संपत्तियों को धारित करेगी, जिसके तहत ऐसी संपत्तियों के आर्थिक मूल्य को बढ़ाने के लिये उन पर सुधारात्मक कार्रवाई लागू करेगी।
• ग्रामीण विद्युतीकरण निगम लिमिटेड के नेतृत्व में प्रस्ताव यह है कि संयुक्त रूप से वित्तीय संस्थानों द्वारा स्वामित्व और वित्तपोषित एक परिसंपत्ति प्रबंधन और पुनर्वास कंपनी द्वारा लगभग 25,000 मेगावाट की तनावग्रस्त क्षमता को लिया जा सकता है।
• परिसंपत्ति को ऋणदाता की बही में गैर-निष्पादित संपत्ति (एनपीए) के रूप में सूचीबद्ध किया जाना जारी रहेगा और इसे एक पेशेवर संचालन और प्रबंधन (ओ एंड एम) एजेंसी द्वारा प्रबंधित किया जाएगा।
• परिवर्तन योजना को लागू करने हेतु आरबीआई को एआरसी के लिये अपने नियमों में संशोधन करना होगा।

समाधान योजना

• समाधान (Scheme of Asset Management and Debt Change Structure-SAMADHAN) योजना के तहत एसबीआई के नेतृत्व वाले बैंकरों के समूह ने 12 गीगावाट से अधिक क्षमता वाले 11 विद्युत संयंत्रों का चयन किया है, जो या तो पूर्ण हो चुके हैं या पूर्ण होने के करीब हैं।
• बैंक अपने ऋण को इक्विटी में परिवर्तित कर देंगे और तब उसके 51 प्रतिशत तक की नीलामी करेंगे।

टर्निटिन सॉफ्टवेयर

• मानव संसाधन मंत्रालय द्वारा शोध में साहित्य चोरी का पता लगाने के लिये टर्निटिन सॉफ्टवेयर, सभी विश्वविद्यालयों को मुफ्त में प्रदान किया जाएगा।
• जल्द ही यूजीसी की वेबसाइट पर टर्निटिन जैसा सॉफ्टवेयर अपलोड किया जाएगा। यह देश के सभी विश्वविद्यालयों के लिये उपलब्ध होगा।