प्रीलिम्स फैक्ट्स : 27 अप्रैल, 2018 | 27 Apr 2018
पश्चिमी आंचलिक परिषद की 23वीं बैठक
केंद्रीय गृहमंत्री की अध्यक्षता में पश्चिमी आंचलिक परिषद की 23वीं बैठक का आयोजन गांधीनगर, गुजरात में किया गया। इस बैठक में महाराष्ट्र व गुजरात के मुख्यमंत्री के अलावा गुजरात, महाराष्ट्र, गोवा, संघ शासित दमन एवं दीव, दादरा और नगर हवेली के मंत्री तथा केंद्र/राज्य सरकारों के वरिष्ठ अधिकारियों ने भाग लिया।
- परिषद के अंतर्गत पिछली बैठक में की गई सिफारिशों के कार्यान्वयन की प्रगति की समीक्षा की गई।
- इस बैठक में “सभी के लिये आवास : 2022” के लक्ष्य को हासिल करने के लिये केंद्र सरकार के विभिन्न संगठनों को उपलब्ध कराई जाने वाली अतिरिक्त भूमि और आधार से जुड़े मुद्दों पर चर्चा की गई।
आंचलिक परिषद
- राज्यों के बीच और केंद्र एवं राज्यों के बीच मिलकर काम करने की आदत विकसित करने के उद्देश्य से राज्य पुनर्गठन कानून 1956 के अंतर्गत आंचलिक परिषदों का गठन किया गया था।
- आंचलिक परिषदों को यह अधिकार दिया गया कि वे आर्थिक और सामाजिक योजना के क्षेत्र में आपसी हित से जुड़े किसी भी मसले पर विचार-विमर्श करें और सिफारिशें दें।
- देश में पाँच आंचलिक परिषदें हैं : पूर्वी, पश्चिमी, उत्तरी, दक्षिण और मध्यवर्ती आंचलिक परिषद।
- ये परिषदें आर्थिक और सामाजिक आयोजना, भाषायी अल्पसंख्यकों, अंतर्राज्य परिवहन जैसे साझा हित के मुद्दों के बारे में केंद्र और राज्य सरकारों को सलाह दे सकती है।
इंदु मल्होत्रा सीधे सर्वोच्च न्यायालय की न्यायाधीश बनने वाली देश की पहली महिला वकील है। इन्होंने 27 अप्रैल को सर्वोच्च न्यायालय के न्यायाधीश के रूप में शपथ ली। मुख्य न्यायाधीश ने इन्हें पद और गोपनीयता की शपथ दिलाई।
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