प्रीलिम्स फैक्ट्स:22 Nov, 2017 | 22 Nov 2017

भारत-म्याँमार के बीच पहला द्विपक्षीय संयुक्त सैन्य अभ्यास (IMBAX-2017)

मेघालय के उमरोई जॉइंट ट्रेनिंग नोड में भारत-म्याँमार के बीच द्विपक्षीय सैन्य अभ्यास शुरू हो गया है। इस अभ्यास का उद्देश्य म्याँमार की सेना को विभिन्न संयुक्त राष्ट्र शांति अभियानों (UN Peace-keeping Operations) के लिये प्रशिक्षित करना है। 

  • भारत के सैन्य प्रतिनिधि मंडल में शामिल 16 अधिकारी संयुक्त राष्ट्र के सिद्धांतों, नीतियों और दिशा-निर्देशों के अनुरूप शांति अभियानों के लिये आवश्यक अनुभव, ज्ञान और कौशल के साथ म्याँमार के सैन्य अधिकारियों को प्रशिक्षित करेंगे। 
  • भारतीय सेना के रेड हॉर्न डिवीजन की पहल और गजराज कॉर्प्स के सहयोग से इस अभ्यास का आयोजन किया जा रहा है। 
  • यह छः-दिवसीय सैन्य प्रशिक्षण व अभ्यास दोनों पड़ोसी देशों के बीच द्विपक्षीय संबंधों को प्रगाढ़ता प्रदान करेगा।
  • एक उल्लेखनीय पहलू यह भी है कि इस अभ्यास का आयोजन ऐसे समय में किया गया है, जब कई मानवाधिकार संगठन म्याँमार में रोहिंग्या मुसलमानों के जनसंहार के लिये म्याँमार के सैन्य अधिकारियों को ज़िम्मेदार मानते हुए दंडित करने की मांग कर रहे हैं।


नमामि बराक उत्‍सव

हाल ही में राष्‍ट्रपति श्री रामनाथ कोविंद द्वारा असम के सिलचर ज़िले में नमामि बराक उत्‍सव को संबोधित किया गया है।

  • बराक घाटी की भौगोलिक स्थिति उसे अंतर-राज्‍यीय और अंतर्राष्‍ट्रीय व्‍यापार का केंद्र बनाने की संभावना प्रदान करती है।
  • ‘ईस्‍ट-वेस्‍ट कॉरिडोर’ का पूर्वोत्‍तर भाग जो असम में कच्‍छार से गुजरात में कच्‍छ तक जाता है-सिलचर से शुरू होता है, जबकि अगरतला को दिल्‍ली से जोड़ने वाली बड़ी रेलवे लाइन बराक घाटी से गुजरती है।
  • बराक घाटी भारत के असम राज्य के दक्षिणी क्षेत्र में स्थित है। घाटी का मुख्य शहर सिलचर है।
  • दरअसल, इस क्षेत्र का नाम बराक घाटी यहाँ से बहने वाली बराक नदी के नाम पर रखा गया है।


स्पेक्ट्रम रखने की सीमा में बदलाव

हाल ही में दूरसंचार क्षेत्र में विलय एवं अधिग्रहण को प्रोत्साहन के लिये भारतीय दूरसंचार नियामक प्राधिकरण (ट्राई) ने किसी बैंड विशेष में कंपनियों के स्पेक्ट्रम रखने की सीमा हटाने की सिफारिश की है। इसके अलावा नियामक ने कुल सीमा में भी ढील देने का सुझाव दिया है। 

  • यदि भारत सरकार का दूरसंचार विभाग ये सुझाव स्वीकार कर लेता है तो इससे आइडिया सेल्युलर व वोडाफोन को बड़ी राहत मिल सकती है जिनका विलय प्रस्तावित है।
  • भारतीय दूरसंचार नियामक प्राधिकरण (Telecom Regulatory Authority of India-TRAI) भारत में दूरसंचार व्यवसाय का स्वतंत्र नियामक है।
  • दूरसंचार सेवाओं और टैरिफ को विनियमित करने के लिये संसद के एक अधिनियम द्वारा वर्ष 1997 में इसे स्थापित किया गया था।
  • जनवरी, 2000 में दूरसंचार विवाद निपटान अपीलीय ट्रिब्यूनल (Telecom Disputes Settlement Appellate Tribunal-TDSAT) की स्थापना के बाद से ट्राई की न्यायिक शक्तियाँ इसके हाथ से छीनकर इस नई संस्था को दे दी गई हैं।