प्रीलिम्स फैक्ट्स : 9 फरवरी, 2018 | 09 Feb 2018
भारत-संयुक्त राष्ट्र भागीदारी कोष
(UN Development Partnership Fund)
भारत ने साउथ-साउथ कोऑपरेशन के दौरान भारत-संयुक्त राष्ट्र भागीदारी (साझेदारी) कोष में 1 मिलियन अमेरिकी डॉलर की अतिरिक्त राशि प्रदान की। इस वर्ष के प्रारंभ में विकासशील देशों में सतत् विकास परियोजनाओं को समर्थन देने के लिये भारत और संयुक्त राष्ट्र के दक्षिण-दक्षिण सहयोग संगठन (UNFSSC) कार्यालय ने भारत-संयुक्त राष्ट्र विकास साझेदारी निधि की स्थापना की थी।
प्रमुख बिंदु
- सात प्रशांत द्वीपीय देशों में ‘जलवायु प्रारंभिक चेतावनी प्रणाली’ इस कोष से सहायता प्राप्त करने वाली पहली परियोजना है।
- UNOSSC द्वारा प्रबंधित, यह फंड विकासशील देशों के दक्षिणी स्वामित्व और नेतृत्व, मांग-चालित एवं परिवर्तनकारी स्थाई विकास परियोजनाओं का समर्थन करेगा।
- कम विकसित देशों (Least Developed Countries -LDCs) और लघु द्वीप विकासशील राज्यों (Small Island Developing States) पर ध्यान केंद्रित करते हुए, संयुक्त राष्ट्र एजेंसियाँ भागीदार सरकारों के निकट सहयोग के साथ फंड की परियोजनाओं को लागू करेगी।
- भारत एक महत्त्वपूर्ण तरीके से विकासशील देशों हेतु संचालित सतत् विकासात्मक परियोजनाओं को अपना समर्थन बढ़ाने की दिशा में कार्य कर रहा है।
- यह भारत और दक्षिण-दक्षिण सहयोग के संयुक्त राष्ट्र कार्यालय (United Nations Office for South-South Cooperation - UNOSSC) के बीच एक साझेदारी है।
- इसका उद्देश्य गरीबी और भूख को कम करना, स्वास्थ्य में सुधार करना, शिक्षा और समानता तथा स्वच्छ पानी एवं ऊर्जा तक पहुँच का विस्तार करना है।
UNOSSC के बारे में
- दक्षिण-दक्षिण सहयोग के लिये संयुक्त राष्ट्र कार्यालय (United Nations Office for South-South Cooperation-UNOSSC) को विश्व स्तर पर और संयुक्त राष्ट्र प्रणाली के भीतर दक्षिण-दक्षिण और त्रिकोणीय सहयोग को बढ़ावा देने, समन्वय और समर्थन करने के लिये स्थापित किया गया था।
- संयुक्त राष्ट्र महासभा द्वारा 1974 से UNOSSC का आयोजन किया जा रहा है।
- UNOSSC को दक्षिण-दक्षिण सहयोग की उच्च स्तरीय समिति के माध्यम से संयुक्त राष्ट्र संघ महासभा और इसके सहायक निकाय द्वारा नीति निर्देश और मार्गदर्शन प्रदान किये जाते हैं।
- UNOSSC द्वारा अनुमोदन और धन के लिये अपने रणनीतिक फ्रेमवर्क को यूएनडीपी (United Nations Development Programme), यूएनएफपीए (United Nations Population Fund –UNFPA) और यूएनओपीएस (United Nations Office for Project Services -UNOPS) कार्यकारी बोर्ड के समक्ष प्रस्तुत किया जाता है।
पर्यटन मंत्रालय द्वारा सोशल मीडिया पर एक प्रभावकारी अभियान के रूप में "द ग्रेट इंडिया ब्लॉग ट्रेन" की शुरुआत की गई, जिसमें दुनिया भर के यात्रा ब्लॉगर्स को शामिल किया गया है।
उद्देश्य
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