प्रीलिम्स फैक्ट्स : 08 मार्च, 2018 | 08 Mar 2018
पूर्ण कंप्यूटरीकृत वाहन चालक प्रशिक्षण सुविधा योजना
केंद्रीय सड़क परिवहन व राजमार्ग मंत्रालय द्वारा जल्द ही देश में भारी वाहनों के चालकों को लाइसेंस देने की पूरी प्रक्रिया पूर्ण रूप से कंप्यूटरीकृत करने की घोषणा की गई है। इस पूरी प्रक्रिया में मानव हस्तक्षेप नहीं होगा। इससे जाली लाइसेंसों की संख्या में कमी आएगी तथा इसके परिणामस्वरूप सड़क दुर्घटनाओं की संख्या में भी कमी आएगी।
विशेषताएँ
- इस एप की एक मुख्य विशेषता यह है कि यात्री किसी दुर्घटना, सड़क की गुणवत्ता तथा किसी गड्डे की जानकारी एप पर अपलोड कर सकेंगे।
- इसके अंतर्गत यात्रियों को टोल प्लाज़ा पर लगने वाले समय की भी जानकारी दी जाएगी।
- इसके अतिरिक्त राजमार्ग नेस्ट/नेस्ट मिनी की जानकारी भी उपलब्ध कराई जाएगी। इस एप की सहायता से उपयोगकर्त्ता फास्टटैग भी खरीद सकेंगे।
- इस सेवा को एम्बुलेंस तथा खराब व दुर्घटनाग्रस्त वाहनों को ले जाने वाली सेवा के साथ भी जोड़ा गया है।
- यह सेवा कई भाषाओं में उपलब्ध है। इस सेवा में उपयोगकर्त्ता की अवस्थिति की जानकारी स्वतः उपलब्ध होगी, इसलिये उन्हें त्वरित और सटीक सहायता मिलेगी।
- राज्य/केंद्रशासित प्रदेश के प्रत्येक ज़िले में कम-से-कम एक आदर्श वाहन प्रशिक्षण केंद्र का निर्माण किया जाएगा। इसके लिये मंत्रालय द्वारा एक करोड़ रुपए की वित्तीय सहायता प्रदान की जाएगी।
उद्देश्य
- इस योजना का उद्देश्य रोज़गार सृजित करने के साथ-साथ देश के भारी व हल्के वाहन चालकों की ज़रूरतों को पूरा करना है। जो चालक खतरनाक/जोखिम वाले वाहन चलाते हैं उन्हें भी प्रशिक्षण देने की व्यवस्था की गई है।
वित्त प्रबंधन
- इस योजना के तहत पाँच लाख रुपए की सहायता राशि उन स्वयंसेवी संस्थाओं/ट्रस्टों/सहकारी समितियों को दी जाएगी, जो सड़क सुरक्षा के क्षेत्र में उल्लेखनीय कार्य करेंगी।
- प्रत्येक राज्य/केंद्रशासित प्रदेश में पाँच लाख रुपए, दो लाख रुपए तथा एक लाख रुपए के तीन पुरस्कार भी प्रदान किये जाएंगे।
- इसके साथ-साथ एक मोबाइल एप तथा राजमार्ग पर यात्रा करने वालों के लिये टोल फ्री आपात फोन नंबर का भी शुभारंभ किया गया है।
अंतर्राष्ट्रीय महिला दिवस के अवसर पर नीति आयोग द्वारा 8 मार्च, 2018 को महिला उद्यमिता प्लेटफॉर्म (Women Entrepreneurship Platform -WEP) का शुभारंभ किया गया। नीति आयोग, नीति निर्माण और परामर्श प्रदान करने के क्षेत्र में देश की सबसे बड़ी संस्था है। विशेषताएँ
उद्देश्य
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8 मार्च, 2018 को प्रधानमंत्री द्वारा झुंझुनू से एक असाधारण पहल राष्ट्रीय पोषण मिशन (एनएनएम) का राष्ट्रीय स्तर पर शुभारंभ किया गया।
रणनीति एवं लक्ष्य
इसमें क्या-क्या शामिल है?
उपरोक्त के अलावा इसके अंतर्गत लोगों को जन आंदोलन के ज़रिये पोषण पर विभिन्न गतिविधियों आदि के माध्यम से शामिल करना, पोषण संसाधन केंद्रों की स्थापना करना इत्यादि शामिल है। |