PMKSY के तहत रोज़गार सृजन की परिकल्पना

• 22 Jun 2019

चर्चा में क्यों?

हाल ही में केंद्रीय खाद्य प्रसंस्करण उद्योग मंत्रालय द्वारा ‘प्रधान मंत्री किसान संपदा योजना’ (Pradhan Mantri Kisan SAMPADA Yojana- PMKSY) के अंतर्गत वर्ष 2020 तक 5 लाख से अधिक व्यक्तियों के लिये प्रत्यक्ष और अप्रत्यक्ष रोज़गार के सृजन की परिकल्पना की गई है।

प्रमुख बिंदु

• इस योजना के अनुसार, सरकार ने खाद्य प्रसंस्करण क्षेत्र के समग्र विकास को बढ़ावा देने और रोज़गार के अवसर उत्पन्न करने के लिये विभिन्न उपाय तथा नीतिगत पहल की है।
• खाद्य उत्पादों के विनिर्माण में स्वचालित मार्ग (Automatic Route) के माध्यम से 100% प्रत्यक्ष विदेशी निवेश (Foreign Direct Investment- FDI) और भारत में उत्पादित और/या निर्मित खाद्य उत्पादों के संबंध में ई-कॉमर्स के माध्यम से खुदरा व्यापार करने के लिये सरकार से अनुमोदन के तहत 100% FDI की अनुमति दी गई है।
• खाद्य प्रसंस्करण परियोजनाओं को सस्ते ऋण प्रदान करने के लिये कृषि एवं ग्रामीण विकास के लिये राष्ट्रीय बैंक (National Bank for Agriculture and Rural Development- NABARD) के साथ मिलकर 2000 करोड़ रुपए का एक विशेष कोष बनाया गया है।
• खाद्य एवं कृषि आधारित प्रसंस्करण इकाइयों और कोल्ड चेन अवसंरचना को प्राथमिकता क्षेत्र ऋण (Priority Sector Lending- PSL) के लिये कृषि गतिविधि के रूप में वर्गीकृत किया गया है।
• नई खाद्य प्रसंस्करण इकाइयों के लिये लाभ पर आयकर में 100% छूट जैसे राजकोषीय उपायों, FPO द्वारा 100 करोड़ रुपए के वार्षिक टर्नओवर से प्राप्त लाभ से 100 प्रतिशत आयकर छूट को कृषि के बाद फसल मूल्य संवर्धन जैसी गतिविधियों के लिये अनुमति दी गई है।
• खाद्य प्रसंस्करण उद्योग मंत्रालय (Ministry of Food Processing Industries) केंद्रीय क्षेत्रक योजना (Central Sector Umbrella Scheme) के अंतर्गत प्रधानमंत्री किसान संपदा योजना (Pradhan Mantri Kisan SAMPADA Yojana- PMKSY) लागू कर रहा है।
• इस योजना के कार्यान्वयन की अवधि वर्ष 2016-20 तय की गई है, जिसका कुल परिव्यय 6,000 करोड़ रुपए निर्धारित किया गया है।

PMKSY में सात घटक योजनाएँ शामिल हैं-

(i) मेगा फूड पार्क

(ii) एकीकृत कोल्ड चेन और वैल्यू एडिशन इन्फ्रास्ट्रक्चर

(iii) एग्रो-प्रोसेसिंग क्लस्टर्स के लिए इन्फ्रास्ट्रक्चर

(iv) बैकवर्ड एंड फॉरवर्ड लिंकेज का निर्माण

(v) फूड प्रोसेसिंग और संरक्षण क्षमता का निर्माण / विस्तार

(vi) खाद्य सुरक्षा और गुणवत्ता आश्वासन अवसंरचना

(vii) मानव संसाधन और संस्थान

• केंद्रीय खाद्य प्रसंस्करण मंत्रालय ने मूल्य श्रृंखला के एकीकृत विकास के लिये 500 करोड़ रुपए की लागत से एक नई केंद्रीय क्षेत्रक योजना (Central Sector Scheme) ‘ऑपरेशन ग्रीन्स’ प्रारंभ की है।
• इसका उद्देश्य किसान उत्पादक संगठनों (Farmers Producers Organizations- FPO), कृषि-रसद, प्रसंस्करण सुविधाओं और FPO के पेशेवर प्रबंधन को बढ़ावा देना है।

स्रोत- PIB