अब पेपर - लेस होंगी अदालते | 04 Jul 2017

संदर्भ
माननीय उच्चतम न्यायालय ने अपनी कार्यवाही को कागज़-विहीन बनाने की दिशा में कदम बढ़ाया है तथा इसके लिये लगभग सभी तैयारियाँ कर ली गई हैं। चूँकि यह न्यायाधीशों एवं वकीलों के लिये एक बड़ी तकनिकी एवं कार्यात्मक पहल है, इसलिये उच्चतम न्यायालय इस पर धीरे-धीरे आगे बढ़ना चाहता है।

प्रमुख बिंदु

उच्चतम न्यायालय में डिजिटल यंत्रों ने न्यायाधीशों की मेज़ों को कागज़ों से मुक्त कर दिया है। अब ये उपकरण न्यायाधीशों के समक्ष आने वाले मामलों की सुनवाई में सहायता करेंगे।
जैसा कि हम जानते हैं कि तकनीक का प्रयोग किसी भी कार्यबोझ को सहज बना देता है, यदि हम उसका उपयोग करना जानते हों। ऐसी ही स्थिति यहाँ भी है। नई तकनीक के उपयोग के लिये न्यायाधीशों को थोड़े से प्रशिक्षण की आवश्यकता है।
अदालत कक्ष में डिजिटल उपकरणों के लगने से जज़ों, वकीलों, याचिकाकर्त्ताओं तथा अदालत के अन्य सदस्यों को भी राहत मिलेगी। अब तक उन्हें प्रतिदिन हज़ारों याचिकाओं तथा दस्तावेज़ों के साथ जूझना पड़ता था।

पेपरलेस से लाभ

इसमें वादी एक बार ही मुकदमा फाइल करेगा और डिजिटल तरीके से वह सिविल न्यायालय, जिला न्यायालय, उच्च न्यायालय और उच्चतम न्यायालय तक पहुंच जाएगा।
यह तरीका पारदर्शी, सटीक और बिल्कुल अतिक्रमण रहित है। न्यायालय के पेपरलेस हो जाने से यह सभी के लिये फायदेमंद रहेगा। अभी तक वकीलों को ई-फाईलिंग की सुविधा थी, लेकिन अब डिजिटल फाइलिंग की सुविधा हो जाएगी।
पहले उच्च न्यायालय के आदेश की कॉपी लगानी होती थी, लेकिन अब मात्र केस नंबर देना होगा और ये प्रतियाँ अब न्यायालय संबंधित अदालतों की वेबसाइट से ले लेगा।
वकील को सिर्फ अपनी अपील में फैसले को चुनौती देने के आधार और कानूनी बिन्दुओं को फाइल करना होगा। इसकी सूचना अपने आप उच्च न्यायालय के पक्षकारों को चली जाएगी।
न्यायालय के फीस के बारे में भी जानकारी दी जाएगी जो मुव्वकिल को भी पता चल जाएगी। मुव्वकिल को भी पता चल जाएगा कि सुनवाई की तिथि क्या है और कितना खर्च आएगा।
उच्चतम न्यायालय में नियमित हज़ारों कागज़ात इस्तेमाल होते हैं। अब इनकी बचत होगी तथा इससे पर्यावरण का भी संरक्षण होगा।
किसी सरकारी विभाग के खिलाफ मुकदमा दाखिल होगा तो फाइल होते ही विभाग को पता चल जाएगा कि उसके खिलाफ मुकदमा दर्ज हुआ है। इससे वो पूरे केस की फाइल को डाउनलोड कर सकता है। इस तरह पेपरलेस न्यायालय के अनगिनत फायदे हैं।