पाकिस्तान का नया मानचित्र | 06 Aug 2020

चर्चा में क्यों:

हाल ही में पाकिस्तान ने जम्मू कश्मीर, लद्दाख, सर क्रीक और जूनागढ़ को शामिल करते हुए एक नए राजनीतिक मानचित्र का अनावरण किया है।

प्रमुख बिंदु:

• यह मानचित्र  अनुच्छेद 370 के तहत जम्मू-कश्मीर को विशेष दर्जे के निराकरण/समाप्ति की पहली वर्षगांठ की पूर्व संध्या पर जारी किया गया है।
• मानचित्र में पूरे जम्मू और कश्मीर को एक विवादित क्षेत्र के रूप में दर्शाया गया है तथा यह कश्मीर के पूर्व में कोई सीमा नहीं दर्शाता है।
  • इसके अलावा इसमें इस्लामाबाद में कश्मीर राजमार्ग नाम बदलकर श्रीनगर राजमार्ग के रूप में दर्शाया गया है।
• यह दावा करता है कि सियाचिन, सर क्रीक के क्षेत्र और गुजरात में जूनागढ़ की पूर्ववर्ती स्थिति पाकिस्तान के क्षेत्र के रूप में है।
  • यह पहली बार नहीं है जब पाकिस्तान ने जूनागढ़ को अपने क्षेत्र के रूप में चित्रित करने की कोशिश की है। वर्ष 2012 के पाकिस्तान के एटलस ने भी जूनागढ़ को पाकिस्तान के क्षेत्र के रूप में चित्रित किया था।
• नक्शे में संघीय रूप से प्रशासित जनजातीय क्षेत्र (Federally Administered Tribal Areas- FATA) को खैबर पख्तूनख्वा प्रांत के हिस्से के रूप में  भी दिखाया गया है।

भारत की प्रतिक्रिया:

• इस कदम पर तेज़ी से प्रतिक्रिया देते हुए, भारत ने इसे "राजनीतिक गैर-बराबरी की एक कवायद करार (Exercise In Political Absurdity) दिया है" और इन हास्यास्पद दावों की न तो कोई कानूनी वैधता है और न ही अंतर्राष्ट्रीय विश्वसनीयता है, कहते हुए इस मानचित्र को खारिज कर दिया।

भारत के लिये चिंता:

• हाल के दिनों में यह दूसरी बार है जब भारत के पड़ोसी देश ने भारत के क्षेत्रों पर दावा करते हुए एक नया मानचित्र प्रकाशित किया है। इससे पहले नेपाल ऐसा करने वाला पहला देश था।
  • नेपाल ने कालापानी क्षेत्र पर अपना दावा करते हुए अपने मानचित्र को  प्रकाशित किया था।
• इसके अलावा नेपाल और पाकिस्तान की चीन के साथ निकटता।
• हाल ही में, चीन ने भी अपने पश्चिमी क्षेत्र में वास्तविक नियंत्रण रेखा (Line of Actual Control- LAC) के साथ अपने पक्ष में यथास्थिति बदल दी।

आगे की राह:

• पिछले एक वर्ष में, पाकिस्तान ने कई अंतर्राष्ट्रीय मंचों पर जम्मू एवं कश्मीर राज्य को केंद्रशासित प्रदेश बनाने के मुद्दे को उठाया है लेकिन इस मुद्दे पर उसे कोई व्यापक समर्थन नहीं मिला है। 
• नेपाल के साथ अनबन होने के साथ, श्रीलंका का चीन की ओर झुक जाना, बांग्लादेश के साथ नागरिकता (संशोधन), 2019 को लेकर विवाद और भारत का ईरान की चाबहार रेलवे लिंक परियोजना से बाहर (जिसका निर्माण भारत को करना था) हो जाना, भारत के प्रभाव क्षेत्र विशेष रूप से इसके पड़ोस और विस्तारित पड़ोस में सापेक्ष गिरावट के कारण हैं। यह विदेश नीति की गहन परीक्षा की मांग करता है।

स्रोत: द हिंदू