जैव विविधता और पर्यावरण
देश के अधिकांश नदी खंड प्रदूषित : केंद्रीय प्रदूषण नियंत्रण बोर्ड
- 17 Sep 2018
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चर्चा में क्यों?
हाल ही में केंद्रीय प्रदूषण नियंत्रण बोर्ड (CPCB) द्वारा जारी एक रिपोर्ट के अनुसार, देश में प्रदूषित नदी खंडों की संख्या में वृद्धि हुई है।
प्रमुख बिंदु
- CPCB के आकलन के अनुसार, देश में प्रदूषित नदी खंडो की संख्या 351 हो गई है उल्लेखनीय है कि 2 वर्ष पूर्व यह संख्या 302 थी।
- ऐसे प्रदूषित खंड जिनके पानी कि गुणवत्ता सबसे अधिक खराब है, की संख्या 45 हो गई है, जबकि 2 वर्ष पूर्व यह संख्या 34 थी।
- इस आकलन के अनुसार, बिहार तथा उत्तर प्रदेश के कई नदी खंड महाराष्ट्र, असम तथा गुजरात की नदियों की तुलना में कम गंदे हैं।
- 351 में से 117 प्रदूषित नदी खंड केवल तीन राज्यों महाराष्ट्र, असम तथा गुजरात में हैं।
सर्वाधिक प्रदूषित नदी खंड:
- मीठी नदी का पोवाई से धारावी खंड- यहाँ BOD (Biochemical Oxygen Demand) 250mg/l है।
- गोदावरी नदी का सोमेश्वर से राहेद खंड- यहाँ BOD 5.0 से 80 mg/l है।
- साबरमती नदी का खेरोज से वाउथा नदी खंड- यहाँ BOD 4.0 से 147mg/l है।
- हिंडन नदी का सहारनपुर से ग़ाज़ियाबाद खंड- यहाँ BOD 48 से 120mg/l है।
- उत्तर प्रदेश में प्रदूषित हिस्सों के संकलन में गंगा नदी को 5-8.8 mg/l की BOD रेंज के साथ 'प्राथमिकता 4' नदी के रूप में इंगित किया गया है।
CPCP का मापन आधार
- केंद्रीय प्रदूषण नियंत्रण बोर्ड (CPCB) 1990 के दशक से ही BOD मापन के आधार पर नदियों की गुणवत्ता निगरानी से संबंधित कार्यक्रम का संचालन कर रहा है।
- नदी में BOD का स्तर जितना अधिक होता है नदी उतनी ही अधिक प्रदूषित मानी जाती है।
- नदी का स्वास्थ्य तथा जल के उपचार के लिये किये गए उपायों की प्रभाविता को BOD के स्तर के आधार पर ही वर्गीकृत किया जाता है।
- 30mg/l के बराबर या उससे अधिक BOD स्तर वाली नदी को ‘प्राथमिकता-1’ की श्रेणी में रखा जाता है, जबकि 1 से 6mg/l के BOD स्तर वाली नदियों को प्राथमिकता श्रेणी-5 में रखा जाता है।
- 3mg/l से नीचे के BOD स्तर वाली नदियों को CPCB स्वस्थ नदी मानता है।
केंद्रीय प्रदूषण नियंत्रण बोर्ड
- केंद्रीय प्रदूषण नियंत्रण बोर्ड का गठन एक सांविधिक संगठन के रूप में जल (प्रदूषण निवारण एवं नियंत्रण) अधिनियम, 1974 के अंतर्गत सितंबर 1974 को किया गया।
- इसके पश्चात् केंद्रीय प्रदूषण नियंत्रण बोर्ड को वायु (प्रदूषण निवारण एवं नियंत्रण) अधिनियम, 1981 के अंतर्गत शक्तियाँ व कार्य सौंपे गए।
- यह बोर्ड क्षेत्र निर्माण के रूप में कार्य करने के साथ-साथ पर्यावरण (सुरक्षा) अधिनियम, 1986 के प्रावधानों के अंतर्गत पर्यावरण एवं वन मंत्रालय को तकनीकी सेवाएँ भी उपलब्ध कराता है।
- केंद्रीय प्रदूषण नियंत्रण बोर्ड के प्रमुख कार्यों को जल (प्रदूषण निवारण एवं नियंत्रण) अधिनियम, 1974 तथा वायु (प्रदूषण निवारण एवं नियंत्रण) अधिनियम, 1981 के तहत वर्णित किया गया है।
