पंचायती राज मंत्रालय वर्षांत समीक्षा 2022

• 24 Dec 2022

प्रिलिम्स के लिये:

पंचायती राज संस्थान, PRI के विकास के लिये पहल

मेन्स के लिये:

पंचायती राज मंत्रालय वर्षांत समीक्षा, मंत्रालय की उपलब्धियाँ, PRI के विकास के लिये पहल

चर्चा में क्यों?

हाल ही में पंचायती राज मंत्रालय वर्षांत समीक्षा 2022 जारी की गई है।

प्रमुख बिंदु 

• स्वामित्त्व (SVAMITVA) योजना: 
  • परिचय: 
    • प्रत्येक ग्रामीण परिवार के मालिक को "अधिकारों का रिकॉर्ड" प्रदान करके ग्रामीण भारत की आर्थिक प्रगति को सक्षम करने के लिये राष्ट्रीय पंचायती राज दिवस 2020 पर प्रधानमंत्री द्वारा ग्राम क्षेत्रों में सुधार प्रौद्योगिकी के साथ गाँवों का सर्वेक्षण और मानचित्रण (Survey of Villages and Mapping with Improvised Technology in Village Areas- SVAMITVA) योजना शुरू की गई थी।
  • उपलब्धियाँ: 
    • दिसंबर 2022 तक करीब 2 लाख गाँवों में ड्रोन उड़ाने का काम पूरा हो चुका है।
    • दादरा और नगर हवेली एवं दमन और दीव, दिल्ली, हरियाणा, लक्षद्वीप द्वीप समूह, पुद्दुचेरी, उत्तराखंड, गोवा, अंडमान और निकोबार द्वीप समूह में ड्रोन परीक्षण किया जा रहा है।
    • हरियाणा और उत्तराखंड के सभी बसे हुए गाँवों के लिये संपत्ति कार्ड तैयार कर लिये गए हैं।
• ई-ग्राम स्वराज ई-वित्तीय प्रबंधन प्रणाली: 
  • ई-ग्राम स्वराज पंचायती राज के लिये एक सरलीकृत कार्य आधारित लेखा अनुप्रयोग है।
  • यह पंचायती राज संस्थाओं को निधियों के अधिक अंतरण को प्रेरित करके पंचायत की विश्वसनीयता बढ़ाने में सहायता करता है। यह विकेंद्रीकृत योजना, प्रगति रिपोर्टिंग और कार्य-आधारित लेखांकन के माध्यम से बेहतर पारदर्शिता लाता है।
• संपत्ति की जियो-टैगिंग: 
  • मंत्रालय ने संपत्ति का आकलन करने के लिये जियो-टैग (यानी, GPS निर्देशांक) के साथ चित्रों को कैप्चर करने में सहायता हेतु  मोबाइल-आधारित समाधान "एमएक्शनसॉफ्ट (mActionSoft)" बनाया है। 
  • दिसंबर 2022 तक, वर्ष 2022 में पंद्रहवें वित्त आयोग के अंतर्गत की गई गतिविधियों के लिये ग्राम पंचायतों द्वारा परिसंपत्तियों की 2.05 लाख तस्वीरें अपलोड की गई हैं।
• सिटीजन चार्टर:
  • सेवाओं के मानक के संबंध में अपने नागरिकों के प्रति पंचायती राज संस्थानों (PRI) की प्रतिबद्धता पर ध्यान केंद्रित करने के लिए, मंत्रालय ने "मेरी पंचायत मेरा अधिकार - जन सेवा हमारे द्वार" के नारे के साथ नागरिक चार्टर दस्तावेज़ अपलोड करने के लिये मंच प्रदान किया है।
  • दिसंबर 2022 तक 2.15 लाख ग्राम पंचायतों ने अपना स्वीकृत सिटीजन चार्टर अपलोड किया है और नागरिकों को 952 सेवाएँ प्रदान कर रहे हैं, जिनमें से 268 सेवाएँ ऑनलाइन मोड के माध्यम से प्रदान की जा रही हैं।
• ऑनलाइन ऑडिट:
  • सार्वजनिक डोमेन में पंचायत खातों की लेखापरीक्षा रिपोर्ट प्रदान करने के लिये मंत्रालय ने केंद्रीय वित्त आयोग अनुदानों से संबंधित पंचायत खातों की ऑनलाइन लेखा परीक्षा करने हेतु "ऑडिटऑनलाइन" एप्लिकेशन की संकल्पना की थी।
  • यह न केवल खातों की ऑडिटिंग की सुविधा प्रदान करता है बल्कि किये गए ऑडिट से संबंधित डिजिटल ऑडिट रिकॉर्ड को बनाए रखने का भी प्रावधान करता है।
• ग्राम ऊर्जा स्वराज:
  • मंत्रालय ने ग्राम पंचायत स्तर पर अक्षय ऊर्जा को अपनाने तथा उसे बढ़ावा देने के उद्देश्य से ग्राम ऊर्जा स्वराज पहल शुरू की है।
  • मंत्रालय ने अक्षय ऊर्जा को अपनाने की दिशा में पंचायती राज संस्थानों (PRIs) के प्रोत्साहन हेतु मई 2022 में ग्राम ऊर्जा स्वराज पोर्टल भी लॉन्च किया है।
• संशोधित राष्ट्रीय ग्राम स्वराज अभियान (2022-23 से 2025-26):
  • संशोधित RGSA की योजना का फोकस पंचायती राज संस्थाओं को स्थानीय स्वशासन के जीवंत केन्द्रों के रूप में पुन: कल्पना पर है जिसमें केन्द्रीय मंत्रालयों और राज्य स्तरीय विभागों तथा अन्य हितधारकों के ठोस एवं सहयोगात्मक प्रयासों के माध्यम से विषयगत दृष्टिकोण अपनाते हुए ज़मीनी स्तर पर सतत् विकास लक्ष्यों (LSDG) के स्थानीयकरण पर विशेष ध्यान दिया गया है।
  • संशोधित RGSA देश के सभी राज्यों और केंद्र शासित प्रदेशों तक विस्तारित किया जाएगा।
  • दिसंबर 2022 तक, 11 राज्य और अन्य कार्यान्वयन एजेंसियों को 435.34 करोड़ रुपए की राशि जारी की गई है और पंचायतों के 13 लाख से अधिक निर्वाचित प्रतिनिधियों, पदाधिकारियों और अन्य हितधारकों को विभिन्न प्रशिक्षण प्रदान किये गए हैं, जिनके विवरण प्रशिक्षण प्रबंधन पोर्टल वेबसाइट पर अपलोड हैं।

  UPSC सिविल सेवा परीक्षा, विगत वर्ष के प्रश्न  

प्रश्न. पंचायती राज व्यवस्था का मूल उद्देश्य निम्नलिखित में से किसे सुनिश्चित करना है? (2015)

• विकास में जन भागीदारी
• राजनीतिक जवाबदेही
• लोकतांत्रिक विकेंद्रीकरण
• वित्त का संग्रहण

नीचे दिये गए कूट का प्रयोग कर सही उत्तर चुनिये:

(a) केवल 1, 2 और 3
(b) केवल 2 और 4
(c) केवल 1 और 3
(d) 1, 2, 3 और 4

उत्तर: c

व्याख्या:

• पंचायती राज व्यवस्था का मौलिक उद्देश्य विकास और लोकतांत्रिक विकेंद्रीकरण में लोगों की भागीदारी सुनिश्चित करना है। अतः कथन 1 और 3 सही हैं।
• पंचायती राज संस्थाओं की स्थापना स्वतः ही राजनीतिक उत्तरदायित्व की ओर नहीं ले जाती है। अत: कथन 2 सही नहीं है।
• वित्त का संग्रहण पंचायती राज का मूल उद्देश्य नहीं है, हालाँकि यह वित्त और संसाधनों को ज़मीनी स्तर पर हस्तांतरित करता है। अत: कथन 4 सही नहीं है। अतः विकल्प (c) सही है।

स्रोत: पी.आई.बी.