भारतीय समाज

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भारत में वैवाहिक बलात्कार

29 Dec 2022
14 min read

प्रिलिम्स के लिये:

वैवाहिक बलात्कार, IPC की धारा 375, न्यायमूर्ति जे.एस. वर्मा समिति

मेन्स के लिये:

वैवाहिक बलात्कार का अपराधीकरण, IPC की धारा 375 न्यायमूर्ति जे.एस. वर्मा समिति, घरेलू हिंसा से महिलाओं का संरक्षण अधिनियम, 2005, भारतीय समाज की मुख्य विशेषताएँ

चर्चा में क्यों?

दुनिया के 185 देशों में से, 77 देशों में ऐसे कानून हैं जो स्पष्ट रूप से वैवाहिक बलात्कार को अपराध की श्रेणी में रखते हैं, जबकि 34 देश ऐसे हैं जो स्पष्ट रूप से वैवाहिक बलात्कार को अपराध की श्रेणी से बाहर मानते हैं या संक्षेप में कहें तो, अपनी पत्नी की सहमति के विरुद्ध यौन अत्याचार करने वाले पति को प्रतिरक्षा प्रदान करते हैं।

भारत उन 34 देशों में से एक है, जिन्होंने वैवाहिक बलात्कार को अपराध की श्रेणी से बाहर कर दिया है

वैवाहिक बलात्कार पर भारतीय कानून:

भारतीय दंड संहिता (Indian Penal Code- IPC) की धारा 375:
- भारतीय दंड संहिता की धारा 375 उन कृत्यों को परिभाषित करती है जो एक पुरुष द्वारा किये बलात्कार को परिभाषित करते हैं।
- हालाँकि यह प्रावधान दो अपवादों को भी निर्धारित करता है।
  - वैवाहिक बलात्कार को अपराधमुक्त करने के अलावा यह उल्लेख करता है कि चिकित्सा प्रक्रियाओं या हस्तक्षेप को बलात्कार नहीं माना जाएगा।
  - धारा 375 के अपवाद 2 में कहा गया है कि "किसी पुरुष द्वारा अपनी पत्नी के साथ संभोग या यौन कृत्य, यदि पत्नी की उम्र पंद्रह वर्ष से कम नहीं है, बलात्कार नहीं है"।
घरेलू हिंसा अधिनियम, 2005:
- यह ‘लिव-इन’ या विवाह संबंध में किसी भी प्रकार के यौन शोषण द्वारा वैवाहिक बलात्कार का संकेत देता है।
- हालाँकि यह केवल नागरिक उपचार प्रदान करता है। भारत में वैवाहिक बलात्कार पीड़ितों के लिये अपराधी के खिलाफ आपराधिक कार्यवाही शुरू करने का कोई तरीका नहीं है।