सदन में बहुमत | 20 Mar 2020

चर्चा में क्यों?

मध्य प्रदेश की हालिया राजनीतिक अस्थिरताओं के बीच ‘शक्ति परीक्षण’ या ‘विश्वास मत’ जैसे विषय चर्चा के केंद्र में रहे।

प्रमुख बिंदु:

• संवैधानिक प्रावधानों के मुताबिक, राज्य में कोई भी सरकार तभी काम कर सकती है जब उसे विधानसभा में बहुमत प्राप्त हो।
• जब कभी विपक्ष को लगता है कि वर्तमान सरकार जनता का विश्वास खो चुकी है तो विपक्ष सदन में अविश्वास प्रस्ताव लाकर सरकार को गिराने की कोशिश करता है।

फ्लोर टेस्ट (Floor Test):

• फ्लोर टेस्ट यह निर्धारित करने में मदद करता है कि वर्तमान सरकार के पास बहुमत है या नहीं।
• जब किसी राज्य की विधानसभा में एक फ्लोर टेस्ट बुलाया जाता है, तो मुख्यमंत्री को बहुमत साबित करना होता है। फ्लोर टेस्ट में असफल होने की स्थिति में मुख्यमंत्री को इस्तीफा देना पड़ता है।

विश्वास और अविश्वास प्रस्ताव में अंतर:

• विश्वास प्रस्ताव:
  • विश्वास प्रस्ताव सरकार की तरफ से लाया जाता है जिससे वह साबित कर सके कि उनके पास बहुमत है।
  • विश्वास प्रस्ताव सदन में पेश होने के बाद इस पर चर्चा होती है और अंत में इस पर मतदान होता है कि कितने सदस्य सरकार के पक्ष में तथा कितने विपक्ष में हैं ।
  • अगर वर्तमान सरकार के पास आधे से ज्यादा सदस्य सरकार के पक्ष में होते है तो सरकार को कोई खतरा नही होता है।   
• अविश्वास प्रस्ताव:
  • अविश्वास प्रस्ताव विपक्ष की ओर से सरकार के खिलाफ लाया जाता है।
  • यह प्रस्ताव लाने हेतु विधायक/सांसद को विधानसभा/लोकसभा अध्यक्ष को लिखित सूचना देनी होती है। विधानसभा अध्यक्ष से मंज़ूरी के पश्चात् अविश्वास प्रस्ताव पेश होता है।
  • नोटिस मंज़ूर होने के 10 दिनों के अंदर सदन में इस पर बहस कराने और मत विभाजन कराने का प्रावधान है।
  • अविश्वास प्रस्ताव पर चर्चा पूरी होने के बाद लोकसभा/विधानसभा अध्यक्ष इस पर मत विभाजन, ध्वनिमत या मतपत्र के जरिए मतदान कराता है। लोकसभा में नियम 198 के तहत अविश्वास प्रस्ताव लाने की व्यवस्था की गई है।

सदन में मतदान के प्रकार:

• ध्वनिमत (Voice Vote): विधायिका मौखिक रूप से प्रतिक्रिया देती है।
• मत विभाजन (Division Vote): मत विभाजन के मामले में, इलेक्ट्रॉनिक गैजेट्स, स्लिप्स या बैलेट बॉक्स का उपयोग करके मतदान किया जाता है।
• मतपत्र (Ballot Vote): बैलेट बॉक्स आमतौर पर एक गुप्त वोट होता है- जैसे राज्य या संसदीय चुनाव के दौरान लोग वोट देते हैं।

विधान सभा अध्यक्ष के अधिकार और शक्तियाँ 

• विधान सभा परिसर में सर्वोच्च प्राधिकार।
• सदन में अनुशासन बनाए रखना।
• सदन की कार्यवाही सुचारू रूप से संचालित करने की ज़िम्मेदारी।
• सदन की कार्यवाही संचालन के लिये नियम बनाने की शक्ति।
• कोरम के अभाव में सदन को स्थगित या निलंबित करने की शक्ति।
• सामान्य स्थिति में मत नही दे सकते हैं लेकिन बराबरी की स्थिति में निर्णायक मत दे सकता है।
• सदस्यों को सदन में बोलने की अनुमति देना।
• अशिष्ट आचरण या विशेषाधिकार भंग करने पर संबंधित सदस्य को निष्कासित कर सकते हैं।
• प्रश्न, प्रस्ताव या संकल्प को स्वीकार या अस्वीकार करने का अधिकार।
• जरूरी होने पर किसी नियम को निलंबित करने की शक्ति।
• अध्यक्ष की अनुमति के बिना सदन के परिसर में सदन के किसी भी सदस्य को गिरफ्तार नही किया जा सकता है।  

स्रोत: राज्यसभा टीवी