विभिन्न राज्यों में लॉजिस्टिक्स ईज़ 2023 | 19 Dec 2023

स्रोत: पी.आई.बी

चर्चा में क्यों?

हाल ही में वाणिज्य और उद्योग मंत्रालय ने “विभिन्न राज्यों में लॉजिस्टिक्स ईज़ (LEADS) 2023” रिपोर्ट का 5वाँ संस्करण जारी किया है, जो रणनीतिक अंतर्दृष्टि प्रदान करके लॉजिस्टिक्स क्षेत्र में हितधारकों के लिये एक मार्गदर्शक के रूप में कार्य करता है।

विभिन्न राज्यों में लॉजिस्टिक्स ईज़ (LEADS) क्या है?

• परिचय:
  • लीड्स सभी 36 राज्यों और केंद्रशासित प्रदेशों में लॉजिस्टिक्स बुनियादी ढाँचे, सेवाओं और मानव संसाधनों का आकलन करने के लिये एक स्वदेशी डेटा-संचालित सूचकांक है।
  • LEADS अभी भी राज्य/केंद्रशासित प्रदेश स्तरों पर लॉजिस्टिक दक्षता में सुधार करने वाले कार्यों की पहचान करने के लिये एक मार्गदर्शक तंत्र है। अंतर्राष्ट्रीय सूचकांक, जैसे लॉजिस्टिक्स प्रदर्शन सूचकांक, इसके साथ एक अनुकूल सहसंबंध दिखाते हैं।
  • रणनीतिक अंतर्दृष्टि प्रदान करके और अपने लॉजिस्टिक्स प्रदर्शन को बढ़ाने के लिये राज्यों और केंद्र शासित प्रदेशों के बीच स्वस्थ प्रतिस्पर्धा को प्रोत्साहित करके, LEADS लॉजिस्टिक्स क्षेत्र में हितधारकों का नेतृत्त्व करना चाहता है।
    • LEADS की कल्पना वर्ष 2018 में विश्व बैंक के लॉजिस्टिक्स प्रदर्शन सूचकांक की तर्ज़ पर की गई थी, जो समय के साथ विकसित हुई है। 
• मूल्यांकन के मानदंड: 
  • रिपोर्ट तीन प्रमुख स्तंभों के आधार पर लॉजिस्टिक्स प्रदर्शन का मूल्यांकन करती है– 
    • रसद अवसंरचना (Logistics Infrastructure)
    • रसद सेवाएँ (Logistics Services)
    • परिचालन एवं विनियामक वातावरण (Operating and Regulatory Environment)
• कार्यप्रणाली: 
  • यह रिपोर्ट मई और जुलाई 2023 के बीच किये गए अखिल भारतीय प्राथमिक सर्वेक्षण पर आधारित है, जिसमें 36 राज्यों/केंद्र शासित प्रदेशों की 7,300 से अधिक प्रतिक्रियाएँ शामिल हैं। इसके अतिरिक्त, इसमें विभिन्न संघों द्वारा सहायता प्राप्त 750 से अधिक हितधारक परामर्शों की अंतर्दृष्टि भी शामिल है।

LEADS 2023 की मुख्य विशेषताएँ क्या हैं?

• उपलब्धियाँ: 
  • आंध्र प्रदेश, कर्नाटक, तमिलनाडु, चंडीगढ़ और गुजरात सहित तेरह राज्यों व केंद्र शासित प्रदेशों को लॉजिस्टिक्स इंडेक्स चार्ट 2023 में उपलब्धि हासिल करने वालों के रूप में वर्गीकृत किया गया है।
  • इन क्षेत्रों ने कुशल लॉजिस्टिक सेवाएँ प्रदर्शित की हैं जो निर्यात प्रोत्साहन और आर्थिक विकास में योगदान करती हैं।
• फास्ट मूवर्स:
  • केरल, महाराष्ट्र, मध्य प्रदेश, राजस्थान, उत्तराखंड, अरुणाचल प्रदेश और नगालैंड को लॉजिस्टिक्स इंडेक्स में फास्ट मूवर्स के रूप में पहचाना जाता है।
  • इन क्षेत्रों ने अपनी लॉजिस्टिक सेवाओं में महत्त्वपूर्ण प्रगति और सुधार दिखाया है।
• एस्पायरर्स/आकांक्षी:
  • एस्पायरर्स/आकांक्षी श्रेणी में गोवा, ओडिशा, पश्चिम बंगाल, बिहार, छत्तीसगढ़, हिमाचल प्रदेश और झारखंड जैसे राज्यों व केंद्रशासित प्रदेशों को उनके लॉजिस्टिक्स पारिस्थितिकी तंत्र में विकास की संभावना वाले क्षेत्रों के रूप में पहचाना जाता है। ये क्षेत्र अपनी लॉजिस्टिक क्षमताओं को बढ़ाने का प्रयास कर रहे हैं।
• नीति सुधार:
  • रिपोर्ट में लॉजिस्टिक्स के लिये उद्योग की स्थिति, डिजिटल पहल (PM GatiShakti, लॉजिस्टिक्स डेटा बैंक, यूनिफाइड लॉजिस्टिक्स इंटरफेस प्लेटफॉर्म (ULIP), GST) और राष्ट्रीय लॉजिस्टिक्स नीति के साथ राज्य लॉजिस्टिक्स नीतियों के संरेखण जैसे नीतिगत सुधारों के महत्त्व पर ज़ोर दिया गया है।