केरल की फाइबर ऑप्टिक नेटवर्क परियोजना | 13 Nov 2019

चर्चा में क्यों?

हाल ही में केरल राज्य सरकार द्वारा 1,548 करोड़ रुपए की फाइबर ऑप्टिक नेटवर्क परियोजना (Fibre Optic Network Project- KFONP) को मंज़ूरी प्रदान की गई है।

परियोजना के बारे में:

• KFONP को दिसंबर 2020 तक पूरा करने का लक्ष्य रखा गया है।
• इस परियोजना के अंतर्गत राज्य में लगभग 2 मिलियन गरीब (Below Poverty Line- BPL) परिवारों को मुफ्त हाई-स्पीड इंटरनेट कनेक्शन की सुविधा प्रदान की जाएगी।
• यह परियोजना केरल राज्य बिजली बोर्ड (Kerala State Electricity Board) और केरल राज्य सूचना प्रौद्योगिकी इन्फ्रास्ट्रक्चर लिमिटेड (Kerala State Information Technology Infrastructure Limited- KSITIL) की एक सहयोगात्मक पहल है।

परियोजना के लाभ:

• इस परियोजना के क्रियान्वयन से देश के सूचना एवं प्रौद्योगिकी उद्योग को मदद मिलने के साथ-साथ कृत्रिम बुद्धिमत्ता (Artificial Intelligence), ब्लाॅकचेन (Blockchain) तथा स्टार्टअप्स जैसे क्षेत्रों को विकास के नए अवसर प्राप्त होंगे।
• इंटरनेट सेवा प्रदाता और केबल टेलीविजन ऑपरेटर भी अपनी सेवाएँ प्रदान करने के लिये KFONP में शामिल हो सकते हैं।
• इसके अलावा लगभग 30,000 से अधिक सरकारी कार्यालयों और स्कूलों को इस परियोजना के तहत हाई-स्पीड नेटवर्क के माध्यम से जोड़ा जाएगा।
• KFON से परिवहन क्षेत्र के बेहतर प्रबंधन में भी मदद मिलेगी।

अन्य तथ्य:

• इस परियोजना की मान्यता है कि इंटरनेट का उपयोग एक बुनियादी मानवीय अधिकार है जो कि एक सराहनीय कदम है।
• किसी अन्य भारतीय राज्य ने अब तक इस प्रकार की परियोजना नहीं प्रारंभ की है।
• इस परियोजना के पूरे होने पर, केरल राज्य जो पहले से ही मानव विकास संकेतकों में शीर्ष पर है, डिजिटल विकास के क्षेत्र में भी विकास करेगा।
• इंटरनेट एंड मोबाइल एसोसिएशन ऑफ इंडिया (Internet and Mobile Association of India) और नील्सन (Nielsen) के एक हालिया अध्ययन के अनुसार, भारत में लगभग 451 मिलियन सक्रिय इंटरनेट उपयोगकर्त्ता हैं।
• हालाँकि इन आँकड़ो के बावजूद इंटरनेट उपयोग की पहुँच में कई अंतर विद्यमान हैं, जैसे-
  • ग्रामीण क्षेत्रों की तुलना में शहरी क्षेत्रों में इंटरनेट पहुँच अधिक है।
  • पुरुषों की तुलना में इंटरनेट तक महिलाओं की पहुँच कम है।
  • अध्ययन के अनुसार, सबसे अच्छा प्रदर्शन करने वाला राज्य दिल्ली (69% लोगों की इंटरनेट तक पहुँच) तथा इसके बाद केरल (54% लोगों की इंटरनेट तक पहुँच) है।

आगे की राह

• इसमें कोई संदेह नहीं है कि सरकार को इस अंतर को कम करने में एक हस्तक्षेपकर्त्ता की भूमिका निभाने की आवश्यकता है, इस प्रकार के प्रयासों में केरल एक उदाहरण स्थापित करता है।

स्रोत: द हिंदू