भारत पर RCEP समझौते के लिये तैयार होने का दबाव | 20 Jul 2018

संदर्भ

भारत को महत्त्वाकांक्षी क्षेत्रीय व्यापक आर्थिक साझेदारी (Regional Comprehensive Economic Partnership- RCEP) हेतु सहमत होने के लिये सिंगापुर और इंडोनेशिया जैसे देशों द्वारा राजनयिक दबाव बनाया गया है। उल्लेखनीय है कि भारत क्षेत्रीय व्यापक आर्थिक साझेदारी (RCEP) पर वार्ता को आगे ले जाने के लिये पूरी तरह प्रतिबद्ध है,  परंतु इसके लाभ को समान रूप से साझा करने के लिये यह आवश्यक है कि यह समझौता सभी 16 देशों के बीच संतुलित हो।

प्रमुख बिंदु

• सिंगापुर और इंडोनेशिया ने भारत से इस समझौते को और अधिक समय तक न रोकने का आग्रह किया है।
• RCEP में शामिल देशों की कुल आबादी 3.5 बिलियन है और ये देश विश्व के कुल सकल घरेलू उत्पाद में 30 प्रतिशत का योगदान करते हैं।
• RCEP के सबसे बड़े मुक्त व्यापार क्षेत्र होने की संभावना है।

भारत क्यों नहीं है तैयार?

• प्रशुल्क उन्मूलन और कटौती को लेकर RCEP के ज़्यादातर सदस्य 92 प्रतिशत वस्तुओं पर शून्य प्रशुल्क लगाने की बात कर रहे हैं, जबकि भारत इसके लिये तैयार नहीं है।
• भारतीय उद्योग और कृषि क्षेत्र ज़्यादातर उत्पादों पर प्रशुल्क में इतनी भारी कमी के लिये तैयार नहीं हैं, क्योंकि कई क्षेत्रों में वे अब भी विकासशील स्थिति में हैं और प्रशुल्क मुक्त प्रतियोगिता उनके हित में नहीं है।
• यह समझौता भारत के डिजिटल उद्योग के संरक्षण को भी प्रभावित करेगा। इन देशों से भारत में सस्ते सामानों के आयात से घरेलू उद्योगों पर असर पड़ेगा।
• भारत सेवाओं के उदारीकरण पर बल दे रहा है, जिसमें अल्पकालिक कार्य के लिये पेशेवरों के आने–जाने के नियमों को आसान बनाना शामिल है।