विस्‍तृत दूरसंचार विकास योजना के अंतर्गत प्रभावी होगी यूएसओएफ योजना

• 24 May 2018

चर्चा में क्यों?

प्रधानमंत्री श्री नरेंद्र मोदी की अध्‍यक्षता में केंद्रीय मंत्रिमंडल ने 3911 करोड़ रुपए की अनुमानित लागत से मेघालय में पूर्वोत्‍तर क्षेत्र के लिये विस्‍तृत दूरसंचार विकास योजना (Comprehensive Telecom Development Plan - CTDP) को लागू करने और पूर्वोत्‍तर की सीटीडीपी परियोजना के लिये बढ़ी हुई 8120.81 करोड़ रुपए की राशि को मंजूरी दी है। इसके लिये धनराशि सार्वभौमिक सेवा अनुग्रह कोष (Universal Service Obligation Fund - USOF) द्वारा दी जाएगी गृह मंत्रालय द्वारा चिन्हित 4072 टॉवर लोकेशनों पर मोबाइल सेवा प्रदान करने के लिये USOF समर्थित योजना को स्‍वीकृति दी गई है। दूसरे चरण की परियोजना के लिये 10 राज्‍यों के 96 वाम चरमपंथ प्रभावित (एलडब्‍ल्‍यूई) क्षेत्रों के लिये इस योजना को लाया गया है। परियोजना की कुल लागत 7,330 करोड़ रुपए आने की संभावना है। 

प्रमुख विशेषताएँ

• इस नेटवर्क का इस्‍तेमाल वाम चरमपंथ प्रभावित इलाकों में तैनात सुरक्षाकर्मियों द्वारा किया जाएगा।
• यह परियोजना मोबाइल से संबंधित सेवाएँ भी प्रदान करेगी ताकि संपर्क रहित आबादी वाले निवासियों की मदद की जा सके। इससे क्षेत्र में आर्थिक गतिविधियों में सुधार होगा।
• यह परियोजना डिजिटल मोबाइल संपर्क की उपलब्‍धता के साथ पिछड़े और वाम चरमपंथ प्रभावित (एलडब्‍ल्‍यूई) क्षेत्र में ई-गवर्नेंस गतिविधियों को गति प्रदान करेगी। 
• इसके माध्यम से मेघालय राज्‍य के वैसे चिन्हित क्षेत्र जहाँ मोबाइल सेवा नहीं है, वहाँ  2जी+4जी मोबाइल कवरेज का प्रावधान करने के साथ-साथ राष्‍ट्रीय राजमार्गों पर समेकित 2जी+4जी मोबाइल कवरेज का प्रावधान किया गया है।

इस निर्णय के लाभ क्या-क्या होंगे? 

• दूरसंचार नेटवर्क को मज़बूत बनाने से मेघालय में मोबाइल संपर्क की पैठ बढ़ेगी जिसके परिणामस्‍वरूप लोगों की संचार, सूचना और संचालन प्रणाली तक सस्‍ती और समान पहुँच होगी।
• मेघालय के ऐसे क्षेत्रों में जहाँ सार्वजनिक मोबाइल नेटवर्क की पहुँच नहीं है, इस नेटवर्क को पहुँचाने से वहाँ के नागरिकों को सामाजिक-आर्थिक विकास को बढ़ाने में सूचना और संचार प्रौदयोगिकी के लाभ मिल सकेंगे।
• जिन इलाकों में मोबाइल नेटवर्क नहीं है वहाँ इसे ब्रॉडबैंड और इंटरनेट के ज़रिये बढ़ाया जाएगा।

पृष्‍ठभूमि

• एलडब्‍ल्‍यूई (Left Wing Extremist - LWE)  चरण-1  परियोजना
  ♦ नक्सल प्रभावित क्षेत्रों में 2जी तकनीक का इस्‍तेमाल करते हुए मोबाइल सेवाएँ प्रदान करना।
  ♦ इसकी कुल स्‍वीकृत लागत 4080.78 करोड़ रुपए है।
• एलडब्‍ल्‍यूई चरण-II परियोजना
  ♦ गृह मंत्रालय ने दस राज्‍यों के 96 ज़िलों में तैनात सुरक्षाकर्मियों की संचार आवश्‍यकता के लिये संबंधित राज्‍यों के साथ विचार-विमर्श करके 4072 टॉवर लोकेशनों को चिन्हित किया है।
  ♦ हितधारकों की आवश्‍यकता के अनुसार चरण-II परियोजना में उन्‍नत तकनीकी को प्रस्तावित किया गया है।
  ♦ मोबाइल संपर्क प्रदान करने के लिये अब इस परियोजना में 2जी तथा 4जी टेक्‍नोलॉजी प्रदान करने की व्यवस्था की गई है।