20 वर्षों में पहली बार हरियाणा में लिंगानुपात 900 अंकों के स्तर पर पहुँचा | 10 Jan 2017

पृष्ठभूमि

जनवरी 2015 में प्रधानमंत्री श्री नरेन्द्र मोदी ने हरियाणा के पानीपत ज़िले में कन्या भ्रूण हत्या के खिलाफ एक अत्यंत महत्त्वाकांक्षी अभियान “बेटी बचाओ, बेटी पढ़ाओ” (Beti Bachao, Beti Padhao-B3P) का शुभारंभ किया था| दरअसल, हरियाणा हमेशा से अपनी पितृसत्तात्मक मानसिकता तथा विषम लिंगानुपात के जाना जाता रहा है, लेकिन इस अभियान के आरंभ होने के ठीक दो वर्षों के बाद हरियाणा का लिंगानुपात का स्तर वर्ष 2015 के 876 से बढ़कर वर्ष 2016 में 900 तक पहुँच गया है| 

प्रमुख बिंदु 

• प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी द्वारा “बेटी बचाओ, बेटी पढ़ाओ” अभियान के शुभारंभ के लिये हरियाणा को चुने जाने का प्रमुख कारण देश में सबसे कम लिंगानुपात वाले इस राज्य में लिंगानुपात के स्तर में सुधार लाना था|
• ध्यातव्य है कि दिसंबर 2016 में हरियाणा में जन्म के समय लिंगानुपात (sex ratioat birth) 914 दर्ज किया गया है|
• स्पष्ट है कि यह एतिहासिक बदलाव, अवैध रूप से की जाने वाली लिंग-जाँच एवं कन्या भ्रूण हत्या के विरुद्ध प्रभावी नियम-कानूनों का अनुपालन सुनिश्चित करके ही संभव हो सका है|  

बहुआयामी रणनीति

• गौरतलब है कि राज्य के सभी ज़िलों एवं संबंधित सरकारी विभागों की मज़बूत इच्छा शक्ति तथा समन्वित राजनैतिक प्रयासों के बलबूते ही इस लक्ष्य को साधा जा सका है| 
• इस अभियान की निगरानी के लिये मुख्यमंत्री कार्यालाय द्वारा एक विशेष बीबीबीपी सेल (special B3P cell) निर्मित की गई है|
• साथ ही, मुख्यमंत्री द्वारा प्रत्येक माह राज्य के सभी उपायुक्तों (Deputy Commissioners) के साथ वीडियो कॉन्फ्रेंसिंग के माध्यम से कार्यक्रम की प्रगति की जानकारी ली गई|
• इसके अतिरिक्त, मुख्यमंत्री के अतिरिक्त प्रधान सचिव द्वारा एक सामाजिक मीडिया समूह का संचालन भी किया गया| इस समूह के गठन का उद्देश्य, उक्त कार्यक्रम से संबंधित सभी प्रकार की सूचनाओं को साझा करना और इसके लिये युग्मित रूप से आवश्यक सार्थक प्रयासों को क्रियान्वित करना था| 
• इस मीडिया समूह ने न केवल राज्य के सभी ज़िलों को कार्यक्रम से संबंधित अनुभवों को साझा करने के लिये एक मंच प्रदान किया, बल्कि सभी ज़िलों के मध्य एक स्वस्थ प्रतिस्पर्द्धा को भी जन्म दिया| इसका परिणाम राज्य में लिंगानुपात के स्तर में बढ़ोतरी के रूप में देखने को मिला है| 

संबंधित कानून का क्रियान्वयन 

• कार्यक्रम की रणनीति के एक हिस्से के रूप में राज्य द्वारा कन्या भ्रूण हत्या के विरुद्ध आक्रामक कार्यवाही करते हुए गर्भधारण पूर्व एवं प्रसव पूर्व निदान तकनीक अधिनियम, 1994 [Pre-Conception and Pre-Natal Diagnostic Techniques  (PCPNDT) Act, 1994] तथा मेडिकल टर्मिनल ऑफ प्रेगनेंसी अधिनियम (Medical Terminal of Pregnancy Act -MTP) के अंतर्गत वर्णित प्रावधानों के सख्त कार्यान्वयन को सुनिश्चित किया गया|
• इसका परिणाम यह हुआ कि कार्यक्रम आरंभ शुरू होने के महज़ 5 महीने के समयांतराल में यानी मई 2015 तक केवल हरियाणा में लिंग जाँच के तकरीबन 391 मामले दर्ज किये गए और 1000 से अधिक दोषियों को गिरफ्तार भी किया गया|
• यहाँ सबसे महत्त्वपूर्ण तथ्य यह है कि लिंग जाँच के कुछ मामलों में डॉक्टर, सहयोगी स्टाफ तथा नीम हकीम भी अवैध रूप से शामिल पाए गए, जबकि कुछ मामलों में बड़े-बड़े राजनेता भी इसमें शामिल पाए गए| 
• गौरतलब है की गर्भावस्था के शुरुआती चार महीनों में ही अधिकतर लिंग आधारित गर्भपात संचालित किये जाते हैं| 
• ध्यातव्य है कि इस कार्यक्रम के सफल संचालन हेतु नियमित रूप से बैठकें आयोजित की गईं, नुक्कड़ नाटकों का आयोजन करने के साथ-साथ शहरों एवं गाँवों में रैलियाँ एवं सभाओं का भी सफल आयोजन किया गया|

चुनौतियाँ

• हालाँकि, वर्तमान में इस कार्यक्रम के सफल संचालन में हरियाणा के समीप दिल्ली, राजस्थान, पंजाब तथा उत्तर प्रदेश में अवैध रूप से पनपते अल्ट्रासाउंड केंद्र (ultrasound centres) मुख्य चुनौती बनकर उभर रहे हैं|
• इस संबंध में हरियाणा सरकार द्वारा पिछले एक वर्ष में 74 अंतर्राज्यीय छापे (तकरीबन 37 अकेले उत्तर प्रदेश में) भी मारे गए हैं|