ग्रामीण उद्यमी परियोजना | 23 Aug 2022

चर्चा में क्यों?

हाल ही मे राष्ट्रीय कौशल विकास निगम (NSDC) ने सेवा भारती और युवा विकास सोसायटी के साथ साझेदारी में ग्रामीण उद्यमी परियोजना के दूसरे चरण का शुभारंभ किया।

• इस पहल क उद्देश्य भारत के युवाओं को बहु-कौशल तथा उन्हें आजीविका उपार्जन के लिये सक्षम बनाने हेतु कार्यात्मक कौशल प्रदान करना है।

ग्रामीण उद्यमी परियोजना:

• परिचय:
  • यह एक अनूठी बहु-कौशल परियोजना है, जो NSDC द्वारा वित्त पोषित है, जिसका उद्देश्य मध्य प्रदेश और झारखंड में 450 आदिवासी छात्रों को प्रशिक्षित करना है।
    • यह परियोजना छह राज्यों- महाराष्ट्र, राजस्थान, छत्तीसगढ़, मध्य प्रदेश, झारखंड और गुजरात में लागू की जा रही है।
• महत्त्व:
  • आदिवासी स्तर पर स्वामित्त्व बढ़ाने की सख्त ज़रूरत है ताकि ऐसी योजनाओं और पहलों के बारे में जागरूकता पैदा हो।
    • आदिवासी युवाओं में इतनी शक्ति और क्षमता है कि हमें बस इतना करना है कि वे अपनी प्रतिभा का सही जगह उपयोग कर सकें।
  • यह पहल हमारी आदिवासी आबादी को आर्थिक सशक्तीकरण प्रदान करेगी।
• उद्देश्य:
  • ग्रामीण/स्थानीय अर्थव्यवस्था में वृद्धि
  • रोज़गार के अवसर बढ़ाना
  • स्थानीय अवसरों की कमी के कारण प्रवास के दबाव को कम करना
  • प्राकृतिक संसाधनों का संरक्षण

ग्रामीण उद्यमी परियोजना का क्रियान्वयन:

• चरण एक:
  • प्रशिक्षण के पहले चरण में महाराष्ट्र, राजस्थान, छत्तीसगढ़, मध्य प्रदेश और गुजरात के ग्रामीण तथा जनजातीय क्षेत्रों के प्रतिभागियों को शामिल किया गया है।
    • प्रतिभागियों को परिवहन, खान-पान और आवास की सुविधा प्रदान की गई थी ताकि वे संसाधनों की कमी के कारण सीखने के अवसर से न चूक जाएँ।
• दूसरा चरण:
  • राँची में शुरू की गई पायलट परियोजना के दूसरे चरण को युवा विकास सोसायटी द्वारा सेवा भारती केंद्र के माध्यम से लागू किया जा रहा है।
    • कौशल विकास और उद्यमिता मंत्रालय के तत्त्वावधान में राष्ट्रीय कौशल विकास निगम ने सेवा भारती केंद्र कौशल विकास केंद्र में सेक्टर स्किल काउंसिल (SSCS) के माध्यम से प्रयोगशालाओं और कक्षाओं की स्थापना में सहायता की है।
• परियोजना के अंतर्गत प्रशिक्षण निम्नलिखित नौकरी की भूमिकाओं में उपयोग किया जाएगा जो स्थानीय अर्थव्यवस्था के लिये प्रासंगिक हैं।
  • इलेक्ट्रीशियन और सोलर पीवी इंस्टालेशन टेक्निशियन।
  • प्लम्बिंग और मेसनरी।
  • दोपहिया वाहनों की मरम्मत एवं रख-रखाव।
  • ई-गवर्नेंस के साथ आईटी/आईटीईएस।
  • कृषि यंत्रीकरण।

कौशल विकास के लिये सरकार द्वारा की गई पहल:

• प्रधानमंत्री कौशल विकास योजना (PMKVY)
• रोज़गार मेला।
• प्रधानमंत्री कौशल केंद्र (PMKK)।
• क्षमता निर्माण योजना।
• स्कूल पहल और उच्च शिक्षा।
• इंडिया इंटरनेशनल स्किल सेंटर्स (IISCs)।
• प्रस्थान पूर्व उन्मुखीकरण प्रशिक्षण (PDOT)।

आगे की राह:

• राष्ट्रीय औसत की तुलना में कौशल और शिक्षा की कमी के कारण आदिवासी आजीविका में संगठित क्षेत्रों का योगदान काफी कम है।
  • इसलिये, ग्रामीण उद्यमी परियोजना जैसी परियोजनाएँ उनके सुधार और यह सुनिश्चित करने के लिये महत्त्वपूर्ण हैं कि वे अपना जीवन यापन कर सकें।
    

स्रोत: पी.आई.बी.