डिजिटल मीडिया संस्थानों के लिये पीआईबी मान्यता | 17 Oct 2020

प्रिलिम्स के लिये

पीआईबी मान्यता प्राप्त कार्ड

मेन्स के लिये

भारत में पत्रकारिता के विकास में डिजिटल मीडिया की भूमिका

चर्चा में क्यों?

सूचना एवं प्रसारण मंत्रालय (I&B Ministry) द्वारा जारी अधिसूचना के अनुसार, केंद्र सरकार निकट भविष्य में डिजिटल करेंट अफेयर्स और समाचार मीडिया संस्थाओं को अन्य पारंपरिक मीडिया संस्थानों की तरह ही लाभ प्रदान करने पर विचार कर रही है।

प्रमुख बिंदु

इन लाभों के तहत डिजिटल मीडिया संस्थानों के पत्रकारों, कैमरामैन और वीडियोग्राफरों को पीआईबी मान्यता (PIB Accreditation) प्रदान की जाएगी, जिससे उन पत्रकारों और अन्य मिडियाकर्मियों को सरकार से अधिक विश्वसनीय सूचना प्राप्त करने और आधिकारिक कार्यक्रमों जैसे- प्रेस कॉन्फ्रेंस आदि में हिस्सा लेने का अवसर मिलेगा।
इसके अलावा सूचना एवं प्रसारण मंत्रालय (I&B Ministry) ने कहा कि प्रिंट और इलेक्ट्रॉनिक मीडिया में स्व-विनियमन निकायों की तरह ही डिजिटल मीडिया की इकाइयाँ भी अपने हितों को आगे बढ़ाने और सरकार के साथ बातचीत के लिये स्वयं-विनियमन निकाय बना सकती हैं।
लाभ
- इसके माध्यम से इन मिडियाकर्मियों को केंद्रीय सरकार स्वास्थ्य योजना (Central Government Health Scheme-CGHS) का भी लाभ मिल सकेगा और साथ ही वे रेल किराये में रियायत प्राप्त करने के भी हकदार होंगे।
- इस निर्णय के लागू होने से डिजिटल मीडिया संस्थान भारत सरकार के ब्यूरो ऑफ आउटरीच एंड कम्युनिकेशन के तहत सरकारी विज्ञापन प्राप्त करने के लिये पात्र हो जाएंगे।
  - ब्यूरो ऑफ आउटरीच एंड कम्युनिकेशन सार्वजनिक क्षेत्र के उपक्रमों (PSUs) समेत भारत सरकार के विभिन्न मंत्रालयों एवं संगठनों द्वारा विज्ञापन के लिये भारत सरकार की नोडल एजेंसी है।

पृष्ठभूमि

सूचना एवं प्रसारण मंत्रालय (I&B Ministry) का यह कदम केंद्र सरकार के उद्योग और आंतरिक व्यापार संवर्द्धन विभाग (DPIIT) के एक निर्णय के अनुरूप है, जिसमें डिजिटल करेंट अफेयर्स और समाचार मीडिया संस्थाओं के लिये सरकार के अनुमोदन के तहत 26 प्रतिशत प्रत्यक्ष विदेशी निवेश (FDI) की सीमा निर्धारित की गई थी।
- अब सरकार ने यह भी निर्धारित किया है कि ऐसे मीडिया संस्थानों का मुख्य कार्यकारी अधिकारी (CEO) का भारतीय होना आवश्यक है, साथ ही ऐसे संस्थानों में 60 दिनों से अधिक समय तक काम करने वाले सभी विदेशी कर्मचारियों को सरकार से सुरक्षा मंज़ूरी की आवश्यकता होगी।
ध्यातव्य है कि इससे पूर्व भारत में डिजिटल मीडिया संस्थानों के लिये प्रत्यक्ष विदेशी निवेश (FDI) संबंधी कोई नीति नहीं थी, वहीं प्रिंट और इलेक्ट्रॉनिक मीडिया में FDI की सीमा क्रमशः 26 प्रतिशत और 49 प्रतिशत निर्धारित की गई है।

पीआईबी कार्ड और उसका महत्त्व

पीआईबी मान्यता प्राप्त कार्ड केवल उन पत्रकारों को दिया जाता है जो दिल्ली या उसके आस-पास के क्षेत्रों में रहते हैं और एक ऐसे मीडिया संस्थान के साथ कार्यरत हैं जो कम-से-कम एक वर्ष से लगातार कार्य कर रहा है और उनके द्वारा प्रदान किया जा रहा 50 प्रतिशत कंटेंट सामान्य जनहित की खबरों से संबंधित हो।
- साथ ही उनके द्वारा दी जाने वाली खबरों में भारत सरकार के मंत्रालयों और संगठनों की खबरें भी शामिल होनी चाहिये।
पीआईबी मान्यता प्राप्त कार्ड हासिल करने के लिये एक पत्रकार अथवा कैमरामैन को न्यूनतम पाँच वर्ष का अनुभव होना चाहिये अथवा एक फ्रीलांसर के तौर पर न्यूनतम 15 वर्ष का अनुभव होना अनिवार्य है।

लाभ

राष्ट्रपति, प्रधानमंत्री और अन्य केंद्रीय मंत्रियों आदि से संबंधित कुछ सार्वजनिक आयोजनों में केवल PIB मान्यता प्राप्त पत्रकारों को ही प्रवेश दिया जाता है।
पीआईबी से मान्यता प्राप्त पत्रकार और उनके परिवार के सदस्य केंद्र सरकार के कर्मचारियों की तरह ही केंद्रीय सरकार स्वास्थ्य योजना (CGHS) के तहत सब्सिडी वाली स्वास्थ्य सेवाओं को प्राप्त करने के लिये पात्र हैं।
पीआईबी मान्यता प्राप्त कार्ड पत्रकारों को उनके पेशेवर दायित्त्व को पूरा करने में मदद करता है। इस प्रकार कार्ड के माध्यम से पत्रकारों को उनके स्रोत की गोपनीयता बनाए रखने में मदद मिलती है।