ग्लोबल एविएशन समिट 2019 | 16 Jan 2019

चर्चा में क्यों?

हाल ही में भारत सरकार के नागरिक उड्डयन मंत्रालय (Ministry of Civil Aviation-MCA) और फिक्की (Federation of Indian Chambers of Commerce and Industry-FICCI) द्वारा संयुक्त रूप से प्रथम ग्लोबल एविएशन समिट (Global Aviation Summit) का आयोजन किया गया।

महत्त्वपूर्ण बिंदु

भारत सरकार के नागरिक उड्डयन मंत्रालय द्वारा फिक्की के साथ मिलकर पहला ग्लोबल एविएशन समिट का आयोजन भारत की वित्तीय राजधानी मुंबई में किया गया।
इसकी थीम “Flying for all - especially the next 6 Billion” थी।
इस कार्यक्रम में वैश्विक विमानन से जुड़े विशेषज्ञों एवं मुख्य कार्यकारी अधिकारियों की मेज़बानी में विकसित होती अर्थव्यस्थाओं में हवाई यात्रा की बढ़ती मांग को सुनिश्चित करने, आने वाले वर्षों में विकास क्षेत्रों की पहचान कर महत्त्वपूर्ण परिवर्तन करने एवं इनमें अत्याधुनिक प्रौद्योगिकियों को बढ़ावा देने पर ज़ोर दिया गया।
यह कार्यक्रम ड्रोन (Drones), एयर टैक्सी (Air Taxis), वोलोकॉप्टर (Volocopters), नए जेट (New Jets) और अल्ट्रा-लाइट एरियल इलेक्ट्रिक वाहनों (Ultra-light aerial electric vehicles) आदि की नवीनतम अवधारणा को विकसित करने का अवसर देता है।
यह भविष्य के हवाई अड्डों (Airports), नवाचारों, (Innovations), बचाव और सुरक्षा (Safety & Security), वित्तपोषण और पट्टे ( financing & leasing) हेतु सतत विकास ( Sustainable Development) एवं सामानों जैसे - कार्गो(cargo), रसद (Logistics) आदि को सुगमता से संचालित करने पर बल देता है।

उद्देश्य

इस सम्मेलन का उद्देश्य विमानन विकास के क्षेत्र से जुड़े लोगों को एक व्यापक मंच प्रदान करना है ताकि विकास के लिये चयनित स्थानों के सामने आने वाली चुनौतियों पर चर्चा की जा सके और प्रौद्योगिकी-संचालित नवाचार से भविष्य में हवाई यात्रा में सकारात्मक परिवर्तन लाया जा सके।
इसके अलावा विमानन क्षेत्र में निर्माताओं, निवेशकों, विक्रेताओं, कार्गो, अंतरिक्ष उद्योग, बैंकिंग संस्थानों, कौशल विकास एजेंसियों तथा राज्यों और केंद्रशासित प्रदेशों के वैश्विक नेताओं को आकर्षित कर वैश्विक उड्डयन तंत्र का सफल प्रतिनिधित्व करना भी इसके उद्देश्यों में शामिल है।

संगठन

नागरिक उड्डयन मंत्रालय

भारत सरकार का नागरिक उड्डयन मंत्रालय, नागरिक उड्डयन के क्रमिक विकास और विस्तार के लिये योजनाओं के विकास और विनियमन हेतु राष्ट्रीय नीतियों और कार्यक्रमों के निर्माण के लिये ज़िम्मेदार नोडल मंत्रालय है।
इसका कार्य हवाई अड्डे की सुविधाओं, हवाई यातायात सेवाओं और यात्रियों तथा कार्गो (माल की गाड़ी) की देख-रेख करना है।

भारतीय विमानपत्तन प्राधिकरण Airports Authority of India (AAI)

इसका गठन संसद के एक अधिनियम द्वारा किया गया था।
1 अप्रैल, 1995 को भारतीय राष्ट्रीय विमानपत्तन प्राधिकरण और अंतर्राष्ट्रीय हवाई अड्डा प्राधिकरण का विलय करके भारतीय विमानपत्तन प्राधिकरण (AAI)कर दिया गया।
तब से यह ग्राउंड (Ground) और एयरस्पेस (Airspace) दोनों में नागरिक उड्डयन अवसंरचना के निर्माण, उन्नयन, रखरखाव और प्रबंधन का कार्य करता है।

फिक्की (FICCI)

1927 में स्थापित FICCI भारत का सबसे बड़ा और सबसे पुराना सर्वोच्च व्यापारिक संगठन है।
यह गैर-सरकारी नॉन-फॉर-प्रॉफिट संगठन, भारत के व्यापार और उद्योग, नीति निर्माताओं और अंतर्राष्ट्रीय व्यापार समुदाय के लिये एक महत्त्वपूर्ण माध्यम है।
यह भारतीय निजी एवं सार्वजनिक कॉर्पोरेट क्षेत्रों और बहुराष्ट्रीय कंपनियों से अपने सदस्यों को सेवा एवं सुविधा प्रदान करता है।