जम्मू-कश्मीर के निवासियों के लिये परिवार पहचान पत्र | 14 Dec 2022

चर्चा में क्यों?  

भारत सरकार ने हाल ही में केंद्र शासित प्रदेश जम्मू और कश्मीर के निवासियों के लिये एक परिवार पहचान पत्र लाने का फैसला किया है।

परिवार पहचान पत्र: 

• परिचय:
  • FPP अद्वितीय 8-अंकीय अक्षरांकीय नंबर (पैन कार्ड की तरह) वाला एक पहचान पत्र होगा, जिसमें परिवार के मुखिया के माध्यम से प्रत्येक परिवार और उसके सदस्यों की पहचान की जाएगी।
  • यह केंद्रशासित प्रदेशों में प्रत्येक परिवार और व्यक्ति के लिये एकल पहचान-पत्र होगा, आधार कार्ड के विपरीत इसमें केवल एक व्यक्ति के बारे में जानकारी होती है।
• विवरण और लिंकिंग:
  • इस कार्ड में परिवार के सभी सदस्यों का विवरण होगा, जिसमें उनके नाम, आयु, योग्यता, रोज़गार की स्थिति आदि शामिल हैं और इसे परिवार के प्रमुख के आधार(AADHAR) और बैंक खाता संख्या से जोड़ा जाएगा।
• महत्त्व: 
  • कल्याणकारी योजनाओं का बेहतर वितरण: FPP का उद्देश्य जम्मू-कश्मीर में परिवारों का एक प्रामाणिक, सत्यापित और विश्वसनीय डेटाबेस बनाना है ताकि पात्र लाभार्थियों की कल्याणकारी योजनाओं तक त्वरित और पारदर्शी पहुँच सुनिश्चित की जा सके।
  • सहज प्रत्यक्ष लाभ अंतरण: इस तरह की प्रणाली न्यूनतम मानवीय हस्तक्षेप के साथ उनके बैंक खातों में लाभों के सीधे अंतरण की सुविधा प्रदान करेगी।
  • डुप्लिकेसी को समाप्त करना: डेटाबेस डुप्लीकेट राशन कार्ड और आधार की पहचान करने और इन्हें हटाने में भी मदद करेगा एवं सरकार को उन परिवारों की पहचान करने में मदद करेगा जिनके पास कई शिक्षित युवा हैं, लेकिन नौकरी नहीं है।
  • डेटा का स्वत: अद्यतन: डेटाबेस में जानकारी (जन्म, मृत्यु और विवाह) लगातार और स्वचालित रूप से अद्यतन की जाएगी एवं लोगों को ऐसे उद्देश्यों के लिये स्थानीय अधिकारियों के पास नहीं जाना पड़ेगा।
    • यह प्रामाणिक, अद्यतन जनसंख्या डेटा के आधार पर सरकार की योजना नीति में भी मदद करेगा।
• FPP के संबंध में असहमति:  
  • सरकार के अनुसार परिवार की सहमति से ही डेटाबेस बनाया जाएगा। हालाँकि परिवार कार्ड रखने के लिये सहमति नहीं देने वाले परिवारों को कल्याणकारी योजनाओं का लाभ उठाने में व्यावहारिक कठिनाइयों का सामना करना पड़ सकता है।
  • राष्ट्रीय खाद्य सुरक्षा अधिनियम के तहत लक्षित सार्वजनिक वितरण प्रणाली (Targeted Public Distribution System- PDS) के माध्यम से सब्सिडी वाले राशन, मुफ्त चिकित्सा उपचार, वृद्धावस्था/विधवा/पारिवारिक पेंशन, उग्रवाद के पीड़ितों को सहायता, छात्रवृत्ति आदि सभी को परिवार पहचान पत्र से जोड़ा जाएगा।
• FPP के खिलाफ तर्क:  
  • विपक्षी दलों ने FPP के विचार की आलोचना करते हुए इसे कश्मीरियों पर नज़र रखने के लिये 'निगरानी उपकरण' के रूप में वर्णित किया है।
    • यह जम्मू-कश्मीर के लोगों पर विश्वास की कमी के प्रतीक के रूप में "अद्वितीय परिवार आईडी" का दावा करता हैं।
  • प्रस्तावित यूनिक आईडी की समय और संसाधनों की बर्बादी के रूप में आलोचना की गई थी अर्थात् एक समान प्रणाली के रूप में इसकी आवश्यकता नहीं थी क्योंकि आधार पहले से मौजूद है।  
  • चीनी संस्थाओं द्वारा हाल ही में साइबर और रैंसमवेयर हमलों के मद्देनज़र निवासियों के व्यक्तिगत डेटा की रक्षा करने में सरकार की क्षमता के बारे में भी चिंताएँ हैं। 

अन्य राज्यों में समान परिवार डेटाबेस:

• कई अन्य राज्यों ने समान डेटाबेस प्रस्तावित किये या बनाए हैं; परिवार पहचान पत्र की अवधारणा को लागू करने वाला हरियाणा पहला राज्य था।
• पंजाब ने वर्ष 2021 में उन परिवारों को लाभ के प्रत्यक्ष हस्तांतरण हेतु ऐसी प्रणाली शुरू की जो सरकार की विभिन्न सामाजिक सेवा योजनाओं के लिये पात्र हैं।  
• नवंबर 2022 में उत्तर प्रदेश सरकार ने इसी तरह के उद्देश्यों के लिये यूपी परिवार कल्याण कार्ड लॉन्च करने का निर्णय लिया। 
• राजस्थान राज्य ने भी "जन आधार योजना" शुरू की है, जिसका उद्देश्य  एक परिवार से एक व्यक्ति की पहचान करना है  और  यह राज्य में संचालित अपनी तरह की एकमात्र योजना है, जिस पर सभी प्रकार की नकदी के साथ-साथ गैर-नकदी लाभ की प्राप्ति होती है। 

स्रोत: इंडियन एक्सप्रेस