यूरोपीय संघ का नया डेटा संरक्षण विनियमन कानून हुआ प्रभावी | 28 May 2018

चर्चा में क्यों?

यूरोपीय संघ ने उपभोक्ताओं की निजता को संरक्षण प्रदान करने के लिये नया सामान्य डेटा संरक्षण विनियमन (General Data Protection Regulation) लागू किया है। नए नियमों के मामले को प्रोत्साहन 2016 में अमेरिका के राष्ट्रपति चुनावों के लिये कैंब्रिज एनालिटिका द्वारा फेसबुक यूजर्स के डाटा चोरी होने के बाद मिला था। इस उल्लंघन के कारण 87 मिलियन यूजर्स प्रभावित हुए थे।

महत्त्वपूर्ण बिंदु

यह कानून फेसबुक की ऑनलाइन जानकारी की सुरक्षा के लिये विशेष रूप से फेसबुक डेटा एकत्र करने वाले घोटाले के चलते वैश्विक मानदंड बन जाएगा।
नए नियमों के कारण यूरोपीय लोग फिर से अपने डेटा पर नियंत्रण स्थापित कर पाएंगे।
यूरोपीय संघ के नए डेटा नियमों का उल्लंघन करने पर कंपनियों को 20 मिलियन यूरो ( 24 मिलियन डॉलर) या वार्षिक वैश्विक कारोबार का चार प्रतिशत तक जुर्माना लगाया जा सकता है।
इस कानून द्वारा स्थापित मुख्य सिद्धांत यह है कि व्यक्तियों को स्पष्ट रूप से उनके डेटा का उपयोग करने की अनुमति होगी।
यह नया कानून उपभोक्ताओं के लिये ‘जानने का अधिकार’ (right to know) की भी स्थापना करता है जिसके माध्यम से उपभोक्ता को यह जानने का अधिकार है कि कौन उनकी जानकारियों को संशाधित कर रहा है तथा इसका प्रयोग किस लिये किया जाएगा?
लोग व्यावसायिक कारणों से अपने डेटा की प्रसंस्करण को अवरुद्ध (Block) करने में भी सक्षम होंगे और यहाँ तक कि "भूलने का अधिकार" (right to be forgotten) के तहत डेटा को हटा भी दिया जाएगा।
जब तक बच्चे सहमति की आयु तक नहीं पहुँच जाते, तब तक माता-पिता बच्चों के लिये निर्णय लेंगे, जो सदस्य राज्य 13 से 16 वर्ष के आयु के बच्चों के लिये कहीं भी निर्धारित करेंगे।

नए कानून के लिये आगे की राह

फेसबुक, व्हाट्सएप और ट्विटर जैसे बड़े प्लेटफॉर्म नए कानूनों के लिये अच्छी तरह तैयार हैं, जबकि छोटे व्यवसायों ने इसके प्रति चिंता जताई है।
लेकिन यूरोपीय संघ का कहना है कि वे शुरुआत में बड़ी कंपनियों पर ध्यान केंद्रित कर रहे हैं, जिनके व्यावसायिक मॉडल विज्ञापन के लिये व्यक्तिगत जानकारी का उपयोग करते हैं।
जबकि छोटे फर्मों को इन नियमों को अपनाने के लिये अधिक समय प्रदान प्रदान किया गया है।