पर्यावरण क्षतिपूर्ति शुल्क | 04 Nov 2019

चर्चा में क्यों?

हाल ही में पर्यावरण प्रदूषण (रोकथाम एवं नियंत्रण) प्राधिकरण [Environment Pollution (prevention & Control) Authority-EPCA] ने दिल्ली में ग्रेडेड एक्शन रिस्पांस प्लान (Graded Action Response Plan) के तहत वायु प्रदूषण की आपातकालीन श्रेणी के दौरान ट्रकों के आवागमन पर प्रतिबंध के स्थान पर पर्यावरण क्षतिपूर्ति शुल्क लागू किया है।

मुख्य बिंदु:

• EPCA द्वारा दिल्ली के बॉर्डर पर स्थित 13 रेडियो फ्रीक्वेंसी आइडेंटिफिकेशन प्रणाली (Radio Frequency Identification-RFID, System) आधारित टोल बूथों के कार्यों की समीक्षा करने के बाद यह निर्णय लिया गया।
• टोल बूथों पर RFID प्रणाली प्रारंभ होने तथा पर्यावरण क्षतिपूर्ति शुल्क लागू होने से पहले दिल्ली में लगभग 8000 ट्रक प्रतिदिन प्रवेश करते थे, इस प्रणाली के लागू होने के बाद इनकी संख्या 3664 प्रतिदिन हो गई है।
• टोल बूथों पर कैश लेन अथवा फ्री लेन का उपयोग कर पर्यावरण क्षतिपूर्ति शुल्क से बचने वाले ट्रकों की संख्या 33% से घटकर 18% हो गई है।
• EPCA के अनुसार, ट्रकों पर प्रतिबंध लगाने से दिल्ली बॉर्डर पर स्थित टोल बूथों पर ट्रकों की संख्या बढ़ने के कारण जाम जैसी समस्या का सामना करना पड़ सकता है अतः पर्यावरण क्षतिपूर्ति शुल्क ट्रकों पर पूर्णतः प्रतिबंध लगाने की अपेक्षा ट्रकों की संख्या कम करने का अच्छा माध्यम है।

रेडियो फ्रीक्वेंसी आइडेंटिफिकेशन प्रणाली

(Radio Frequency Identification -RFID, System):

• RFID प्रणाली के अंतर्गत किसी वस्तु या वाहन से जुड़े टैग पर संग्रहीत जानकारी को पढ़ने और समझने के लिये रेडियो तरंगों का उपयोग किया जाता है।
• इस तकनीक के माध्यम से किसी टैग को कई फीट की दूरी से पढ़ा जा सकता है और इसे पढ़ने के लिये स्कैनर या रीडर का एक सीधी रेखा में होना आवश्यक नहीं है।
• RFID प्रणाली की सहायता से टोल बूथों पर बिना रुके डिजिटल रूप से भुगतान किया जाता है।
• जैसे ही कोई वाहन टोल बूथ को पार करता है वैसे ही सेंसर RFID प्रणाली के माध्यम से टैग की पहचान कर लेता है तथा टोल राशि स्वचालित रूप से काट ली जाती है।

पर्यावरण प्रदूषण (रोकथाम एवं नियंत्रण) प्राधिकरण

[Environment Pollution (Prevention & Control) Authority-EPCA]:

• EPCA सर्वोच्च न्यायालय के आदेश द्वारा अधिसूचित एक संस्था है जो कि राष्ट्रीय राजधानी क्षेत्र में वायु प्रदूषण को कम करने के लिये उपाय सुझाने का कार्य करती है।
• इसकी अधिसूचना पर्यावरण मंत्रालय द्वारा पर्यावरण संरक्षण अधिनियम, 1986 के तहत वर्ष 1998 में जारी की गई थी।
• यह संस्था प्रदूषण के स्तर को देखते हुए राष्ट्रीय राजधानी क्षेत्र दिल्ली में ग्रेडेड एक्शन रिस्पांस प्लान (GRAP) लागू करने का भी कार्य करती है।

स्रोत- द इंडियन एक्सप्रेस, टाइम्स ऑफ इंडिया