EIU की वित्तीय समावेशन रिपोर्ट | 05 Nov 2019

चर्चा में क्यों?

हाल ही में द इकोनॉमिक्स इंटेलिजेंस यूनिट (The Economist Intelligence Unit- EIU) ने ‘ग्लोबल माइक्रोस्कोप 2019: द एनेबलिंग एन्वायरनमेंट ऑन फाइनेंशियल इंक्लूज़न रिपोर्ट’ (Global Microscope 2019-The Enabling Environment On Financial Inclusion) जारी की।

निष्कर्ष:

• उपर्युक्त रिपोर्ट के अनुसार, भारत वित्तीय समावेशन हेतु अनुकूल वातावरण प्रदान करने के मामले में विश्व के शीर्ष देशों में शामिल है।
• भारत वित्तीय समावेशन के लिये अनुकूल वातावरण प्रदान करने की दृष्टि से 5वें स्थान पर है।
• इस सूची में शीर्ष पर कोलंबिया है, इसके अलावा दूसरे, तीसरे और चौथे स्थान पर क्रमशः पेरू, उरुग्वे और मेक्सिको हैं।
• 55 देशों की इस सूची में सबसे नीचे डेमोक्रेटिक रिपब्लिक ऑफ़ कांगो (Democratic Republic of Congo) है।
• ज्ञातव्य है कि इन सभी मानदंडों पर सिर्फ 4 देशों को पूरे अंक मिले, इनमे भारत, कोलंबिया, ज़मैका और उरुग्वे शामिल हैं।

रिपोर्ट के बारे में:

• इस रिपोर्ट में 55 देशों और 5 क्षेत्रकों को शामिल किया गया है:

1. शासन और नीति समर्थन
2. उत्पाद और निर्गम
3. स्थिरता और अखंडता
4. उपभोक्ता संरक्षण
5. आधारभूत ढाँचा

• उपर्युक्त रिपोर्ट में डिजिटल वित्तीय समावेशन के अंतर्गत निम्नलिखित 4 मानदंडों को शामिल किया गया:
  • गैर-बैंकिंग क्षेत्र को ई-मनी जारी करने की अनुमति।
  • वित्तीय सेवा एजेंटों की मौजूदगी।
  • आनुपातिक आधार पर ग्राहकों की जाँच-परख।
  • प्रभावी उपभोक्ता संरक्षण।
• रिपोर्ट के इस संस्करण में वित्तीय समावेशन के क्षेत्र में स्त्री और पुरुष दोनों की भागीदारी सुनिश्चित करने के लिये 11 लिंग-आधारित संकेतक भी जोड़े गए।

भारत के संदर्भ में:

• रिपोर्ट के अनुसार, भारतीय रिज़र्व बैंक ने अर्थव्यवस्था के डिज़िटलीकरण के लिये मध्यम अवधि की रणनीति तैयार करने हेतु उच्च स्तरीय समिति का गठन किया है।
• अगस्त 2019 में रिज़र्व बैंक ने एक रेगुलेटरी सैंडबॉक्स (Regulatory Sandbox- RS) के लिये फ्रेमवर्क जारी किया है। रेगुलेटरी सैंडबॉक्स, वित्त, औद्योगिकी और स्टार्टअप्स (Startups) को नई तकनीक एवं सेवाओं के परीक्षण के लिये आधार उपलब्ध कराएगा।

स्रोत-द हिन्दू बिज़नेस लाइन