COVID-19 का विद्युत उत्पादन पर प्रभाव

• 03 Apr 2020

प्रीलिम्स के लिये:

COVID-19, अक्षय ऊर्जा, फोर्स मेजर प्रावधान, भारतीय सौर ऊर्जा निगम

मेन्स के लिये:

COVID-19 का विद्युत उत्पादन पर प्रभाव

चर्चा में क्यों?

हाल ही में COVID-19 के कारण लॉकडाउन और विद्युत की मांग में गिरावट के मद्देनज़र कुछ राज्यों ने अक्षय ऊर्जा (Renewable Energy) खरीद में कटौती एवं उत्पादकों को भुगतान न करने को लेकर नोटिस जारी किये हैं। 

प्रमुख बिंदु:

• राज्यों ने विद्युत खरीद समझौते (Power Purchase Agreements-PPA) में फोर्स मेजर प्रावधान (Force Majeure clause-FMC) का प्रयोग करते हुये विद्युत खरीद में कटौती एवं अक्षय ऊर्जा उत्पादकों को भुगतान न करने का निर्णय लिया है।
• पंजाब ने राज्य को विद्युत आपूर्ति करने वाले कुछ अक्षय ऊर्जा उत्पादकों को नोटिस भेजा है कि वह विद्युत खरीद में कमी करें।
• उत्तर प्रदेश पहला राज्य है, जिसने फोर्स मेजर और राजस्व घटने की वजह से भुगतान करने में सक्षम न होने के कारण सौर ऊर्जा परियोजनाओं को भुगतान करने से इनकार कर दिया था। भारतीय सौर ऊर्जा निगम (Solar Energy Corporation of India-SECI) ने इससे जुड़े आवेदन को खारिज कर दिया था।
• मध्य प्रदेश देश का प्रमुख अक्षय ऊर्जा उत्पादक राज्य है, उसने सभी अक्षय ऊर्जा उत्पादकों को नोटिस भेजा है कि विद्युत खरीद समझौते के तहत वह बाध्यताएँ (ऊर्जा वितरण संबंधी) पूरी करने में सक्षम नहीं है क्योंकि विद्युत बिल संग्रह से आने वाले राजस्व में बहुत कमी आई है।  
• अक्षय ऊर्जा में सौर, पवन, छोटी पनबिजली परियोजनाएँऔर बॉयोमास शामिल हैं। इनका संचालन अनिवार्य होता है जिसका मतलब यह है कि इन्हें किसी भी स्थिति में रोका या बंद नहीं किया जा सकता है।

फोर्स मेजर प्रावधान (Force Majeure Clause-FMC):

• आपूर्ति में फोर्स मेजर प्रावधान या परियोजना चालू करने के प्रावधान में तमाम वजहें और परिस्थितियाँ दी गई हैं, जो मानव के नियंत्रण से बाहर हैं। इन प्रावधानों में उत्पादन संबंधी किसी पक्ष को पूरी तरह से हटाने का प्रावधान नहीं है, बल्कि इस नियम से आपूर्ति को कुछ समय के लिये रोका जा सकता है। 

अक्षय ऊर्जा (Renewable Energy):

• अक्षय उर्जा या नवीकरणीय ऊर्जा में वे सारी ऊर्जा शामिल हैं जो बहुत कम प्रदूषणकारक होती हैं तथा जिनके स्रोत का क्षय नहीं होता या जिनके स्रोत का पुनःभरण होता रहता है।
• अक्षय ऊर्जा के प्रकार:
  • सौर ऊर्जा (Solar Energy)
  • वायु ऊर्जा (Wind Energy)
  • बायोमास ऊर्जा (Biomass Energy)

भारतीय सौर ऊर्जा निगम लिमिटेड

(Solar Energy Corporation of India):

• भारतीय सौर ऊर्जा निगम लिमिटेड नवीन एवं नवीकरणीय ऊर्जा मंत्रालय के प्रशासनिक नियंत्रण के अधीन एक केंद्रीय सार्वजनिक क्षेत्र का उपक्रम है, जिसकी स्‍थापना 20 सितंबर, 2011 को जवाहरलाल नेहरू राष्ट्रीय सौर मिशन के क्रियान्वयन और उसमें निर्धारित लक्ष्यों को प्राप्त करने के लिये की गई थी।
• यह सौर ऊर्जा क्षेत्र को समर्पित एकमात्र केंद्रीय सार्वजनिक क्षेत्र का उपक्रम है। इसे मूल रूप में कंपनी अधिनियम, 1956 की धारा 25 की कंपनी (नॉट फॉर प्रॉफिट) के तहत निगमित किया गया था।

स्रोत: बिज़नेस स्टैंडर्ड