घरेलू तकनीकी सुरक्षा फर्मों को खरीद में प्राथमिकता

• 16 Jul 2018

चर्चा में क्यों?

इलेक्ट्रॉनिक्स और सूचना प्रौद्योगिकी मंत्रालय (MeitY) ने अपने एक आदेश में यह कहा है कि साइबर सुरक्षा एक सामरिक क्षेत्र है ऐसे में सभी खरीद संस्थाओं द्वारा घरेलू रूप से उत्पादित साइबर सुरक्षा उत्पादों को वरीयता दी जानी चाहिये।

प्रमुख बिंदु:

• केंद्र सरकार ने सभी प्रकार के साइबर सुरक्षा उत्पादों की खरीद के लिये स्थानीय कंपनी की प्राथमिकता को अनिवार्य कर दिया है। लेकिन यह खरीद उन्हीं कंपनियों से की जाएगी जिनके बौद्धिक संपदा अधिकार भारतीय कंपनी या स्टार्ट-अप के स्वामित्व में हैं।
• अधिसूचना सार्वजनिक खरीद (मेक इन इंडिया को प्राथमिकता) आदेश 2017 पर आधारित है जिसका लक्ष्य देश में आय और रोजगार को बढ़ावा देना है।
• यह प्राथमिकता भारत में पंजीकृत और निगमित कंपनी या स्टार्ट-अप की परिभाषा के दायरे में शामिल फर्म, उत्पादों और बौद्धिक संपदा अधिकारों से भारत को अर्जित राजस्व कंपनी को प्रदान की जाएगी।
• यद्यपि देश में बौद्धिक संपदा का पंजीकरण अनिवार्य नहीं है, ऐसे में किसी फर्म को जो लाभ का दावा करती है उसे बिना किसी तीसरे पक्ष की सहमति से उपयोग और वाणिज्यीकरण का अधिकार तथा इसे वितरित एवं संशोधित करने का अधिकार होना चाहिये।
• हमारी सूचना जगत की रक्षा और एक देश की आर्थिक समृद्धि के लिये स्वदेशी साइबर सुरक्षा उत्पादों का उपयोग और प्रचार करना ज़रूरी है।
• अमेरिका, चीन और रूस ने पहले ही इस प्रक्रिया को शुरू कर दिया है, भारत के लिये भी यह प्रक्रिया अपनाए जाने के अनुकूल है।