भारत के डिजिटल व्यापार में वृद्धि की संभावना | 26 Jul 2019

चर्चा में क्यों?

अखिल भारतीय प्रबंधन संघ (All India Management Association-AIMA) और हिनरिच फाउंडेशन (Hinrich Foundation) द्वारा किये गए शोध के अनुसार, यदि सीमा पार से डेटा का प्रवाह और भंडारण पूरी तरह से सुगम हो जाए तो वर्ष 2030 तक भारतीय डिजिटल व्यापार का आर्थिक मूल्य 512 बिलियन डॉलर हो जाएगा।

प्रमुख बिंदु

• ज्ञातव्य है कि वर्तमान में भारत के डिजिटल व्यापार का आर्थिक मूल्य 35 बिलियन डॉलर है। अर्थात् यदि शोध की माने तो भारतीय डिजिटल व्यापार के आर्थिक मूल्य में कुल 14 गुना वृद्धि होगी।
• शोध के संदर्भ में जारी की गई रिपोर्ट में यह स्पष्ट किया गया है कि यदि भारत भविष्य में डिजिटल व्यापार से अधिकतम लाभ प्राप्त करना चाहता है तो उसे इसकी बाधाओं को कम करने पर विचार करना चाहिये।
• भारत को डिजिटल उद्यमों पर अनुचित और अत्यधिक नौकरशाही नियमों को थोपने, सीमा पर डेटा प्रवाह को प्रतिबंधित करने और असंतुलित कॉपीराइट तथा इंटरमीडिएट लायबिलिटी (Intermediate Liability) विनियम प्रदान करने जैसे मुद्दों को हल करने की आवश्यकता है।
• रिपोर्ट के अनुसार, गोपनीयता और साइबर सुरक्षा जैसे मुद्दों को हल करने के लिये भारत को मज़बूत नियामक ढाँचे या तंत्र की आवश्यकता है।
• रिपोर्ट में चेताया गया है कि विश्व के कई देश डिजिटल व्यापार को अपना रहे हैं जिसके कारण भारत के डिजिटल व्यापार अवसर कम हो सकते हैं।
• गौरतलब है कि भारतीय का डिजिटल निर्यात क्षेत्र का वर्तमान मूल्य 58 बिलियन डॉलर है और यह भारत का दूसरा सबसे बड़ा निर्यात क्षेत्र है।

डिजिटल व्यापार से संबंधित चुनौतियाँ

• नागरिकों की गोपनीयता की रक्षा करना और उन्हें अनुचित सामग्री से सुरक्षा प्रदान करना।
• डेटा तक तीव्र पहुँच को सक्षम बनाना।
• घरेलू डिजिटल फर्मों के विकास को बढ़ावा देना।
• स्थानीय कर तंत्र को मज़बूत करना :
  • नीति निर्माताओं के लिये यह एक महत्त्वपूर्ण विषय है क्योंकि डिजिटल व्यापार कर की चोरी को बढ़ावा देता है और अपने लाभ को किसी कम कर न्यायिक क्षेत्र (Low Tax Jurisdictions) में स्थानांतरित करने में सक्षम बनाता है।

स्रोत: द हिंदू (बिज़नेस लाइन)