शासन व्यवस्था
ग्राम पंचायतों का डिजिटलीकरण
- 12 Aug 2019
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चर्चा में क्यों?
केंद्र सरकार ने 16 प्रमुख मंत्रालयों के प्रतिनिधियों के साथ विचार-विमर्श के बाद पीपुल्स प्लान अभियान शुरू करने का फैसला किया है। जिसका उद्देश्य देश की प्रत्येक ग्राम पंचायत हेतु एक विकास योजना तैयार करनी है।
प्रमुख बिंदु:
- पीपुल्स प्लान अभियान को सबकी योजना सबका विकास के नाम से भी जाना जाता है।
- इस अभियान का लक्ष्य देश की ग्राम पंचायतों हेतु एक विकास योजना को तैयार करके उसे एक ऐसी वेबसाइट पर रखना है, जहाँ पर कोई भी व्यक्ति स्वच्छ भारत मिशन, प्रधानमंत्री सड़क योजना और प्रधानमंत्री आवास योजना जैसी सरकार की प्रमुख योजनाओं की स्थिति देख सके।
- ग्राम पंचायत विकास योजनाओं के तहत प्रत्येक ग्राम पंचायत में स्वास्थ्य, स्वच्छता, शिक्षा, कृषि, आवास, सड़क, पेयजल, विद्युतीकरण, गरीबी उन्मूलन कार्यक्रम और सामाजिक कल्याण जैसे 48 आवश्यक संकेतकों की श्रेणी रखी गई है।
- प्रत्येक ग्राम पंचायत के लिये 100 अंकों का मानक रखा गया है जिसमें से आर्थिक गतिविधियों के लिये 40 अंक तथा बुनियादी ढाँचे और मानव विकास के लिये 30- 30 अंक निर्धारित किये गए हैं।
- 48 संकेतकों का डेटा जनगणना 2011 और सामाजिक-आर्थिक जाति जनगणना 2011 पर आधारित होगा।
- प्रत्येक ग्राम पंचायत का स्कोर स्थानीय आवश्यकताओं और प्राथमिकताओं को दर्शाएगा, उदाहरण के लिये सूखा प्रभावित क्षेत्रों में जल संरक्षण को सर्वोच्च प्राथमिकता दी जाएगी।
- इस रैंकिंग के भीतर समाज में सबसे वंचित और पीड़ित परिवारों को विशेष प्राथमिकता देकर सामाजिक समावेशन का प्रयास किया जाएगा।
- पिछले वर्ष ग्राम पंचायतों के कई संकेतकों में काफी सुधार हुआ है लेकिन ज़्यादातर राज्य 100 अंको की तुलना में 41 से 50 के बीच ही अंक प्राप्त कर पाए हैं।
- देश की कुल ग्राम पंचायतों में से केवल 0.1%और 0.6% ग्राम पंचायतें ही क्रमशः 91-100 और 81-90 के बीच का उच्च स्कोर प्राप्त कर सकी हैं।
- सर्वेक्षण में केरल, तमिलनाडु और आंध्र प्रदेश शीर्ष स्कोरर रहे वहीं झारखंड, असम, बिहार और मध्य प्रदेश का स्कोर निम्नतम रहा था।
