धारावी पुनर्विकास परियोजना

• 06 Dec 2022

प्रिलिम्स के लिये:

धारावी पुनर्विकास परियोजना, धारावी

मेन्स के लिये:

शहरी विकास से संबंधित नवीनतम पहल

चर्चा में क्यों?

बॉम्बे उच्च न्यायालय ने धारावी पुनर्विकास परियोजना के कारण माहिम राष्ट्रीय उद्यान के हटाये जाने के संबंध में दाखिल जनहित याचिका पर धारावी पुनर्विकास परियोजना प्राधिकरण से जवाब मांगा है।

• माहिम राष्ट्रीय उद्यान भारतीय वन अधिनियम, 1927 के तहत एक संरक्षित वन है।

धारावी पुनर्विकास परियोजना:

• धारावी पुनर्विकास परियोजना मुंबई के स्लम (झुग्गी-झोपड़ी) इलाके का नवीनीकरण है।
• इस परियोजना पर पहली बार वर्ष 2004 में विचार किया गया था परंतु विभिन्न कारणों से इस पर कभी काम नहीं हुआ।
  • हाल ही में अदानी ग्रुप को इस परियोजना का कार्यभार मिला।
• 68,000 व्यक्तियों, जिनमें झुग्गियों में रहने वाले और व्यवसाय करने वाले लोग शामिल हैं, को स्थानांतरित किया जाना आपेक्षित है।
• पुनर्वास निर्माण में 23,000 करोड़ रुपए की लागत अनुमानित है।
  • इसके क्रियान्वयन हेतु SPV में अडानी की 80% इक्विटी होगी, जबकि राज्य सरकार की 20% हिस्सेदारी होगी।
• एक स्पेशल पर्पज व्हीकल (SPV) का गठन किया जाना है, जिसमें अडानी प्रमुख भागीदार होंगे।
• SPV के माध्यम से पात्र झुग्गी निवासियों के लिये मुफ्त आवास का निर्माण किया जाएगा, जिसमें पानी और बिजली की आपूर्ति, सीवेज निपटान, पाइप गैस आदि जैसी सुविधाएंँ और बुनियादी ढांँचे शामिल होंगे।

धारावी

• धारावी एशिया में झुग्गी बस्तियों का सबसे बड़ा समूह है। यह मुंबई के ठीक मध्य में स्थित है।
• यह 300 हेक्टेयर में फैला हुआ है, जिसमें से 240 हेक्टेयर भूमि को राज्य सरकार ने परियोजना हेतु अधिसूचित किया है।
• इसकी स्थापना वर्ष 1882 में ब्रिटिश काल के दौरान हुई थी।
  • 18वीं शताब्दी के दौरान, जब मुंबई के शहरीकरण की प्रक्रिया चल रही उस समय में वहाँ गैर-नियोजित क्षेत्रों में वृद्धि होने लगी थी।
• धारावी में लगभग .50 मिलियन लोग रहते हैं।
  • वर्तमान में अनुमानतः 56,000 परिवारों के अलावा, यहाँ मिट्टी के बर्तनों से लेकर चमड़े के काम तक हज़ारों छोटे वाणिज्यिक प्रतिष्ठान विद्यमान हैं।
  • लेकिन यहाँ के जनसंख्या घनत्त्व और विभिन्न मूलभूत सुविधाओं की कमी को देखते हुए लोगों के जीवन-यापन की स्थिति बहुत अधिक खराब है।

शहरी विकास से संबंधित हाल की पहल

• शहरी कायाकल्प और शहरी परिवर्तन के लिये अटल मिशन (AMRUT/अमृत)
• प्रधानमंत्री आवास योजना-शहरी (PMAY-U)
• जलवायु स्मार्ट शहरों का आकलन ढाँचा 2.0
• ट्यूलिप/ TULIP -द अर्बन लर्निंग इंटर्नशिप प्रोग्राम
• आत्मनिर्भर भारत अभियान (आत्मनिर्भर भारत)

  UPSC सिविल सेवा परीक्षा, पिछले वर्ष के प्रश्न (PYQs)  

प्रश्न: स्थानीय स्वशासन को एक अभ्यास के रूप में सर्वोत्तम रूप से समझाया जा सकता है। (2017)

(a) संघवाद
(b) लोकतांत्रिक विकेंद्रीकरण
(c) प्रशासनिक प्रतिनिधिमंडल
(d) प्रत्यक्ष लोकतंत्र

उत्तर: (b)

व्याख्या:

• लोकतंत्र का अर्थ है सत्ता का विकेंद्रीकरण और लोगों को अधिक- से-अधिक शक्ति प्रदान करना। स्थानीय स्वशासन को विकेंद्रीकरण एवं सहभागी लोकतंत्र के साधन के रूप में देखा जाता है।
• सामुदायिक विकास कार्यक्रम (1952) और राष्ट्रीय विस्तार सेवा (1953) के कामकाज की जाँच करने तथा उन्हें बेहतर कामकाज हेतु उपाय सुझाने के लिये भारत सरकार ने जनवरी 1957 में बलवंत राय मेहता की अध्यक्षता में एक समिति गठित की।
• समिति ने नवंबर 1957 में अपनी रिपोर्ट प्रस्तुत की और 'लोकतांत्रिक विकेंद्रीकरण' की योजना की स्थापना की सिफारिश की, जिसे अंततः पंचायती राज या स्थानीय स्वशासन की इकाई के रूप में जाना जाने लगा। अतः विकल्प (b) सही है।

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प्रश्न: क्या कमज़ोर और पिछड़े समुदायों के लिये आवश्यक सामाजिक संसाधनों को सुरक्षित करने के द्वारा, उनकी उन्नति के लिये सरकारी योजनाएँ, शहरी अर्थव्यवस्थाओं में व्यवसायों की स्थापना करने में उनको बहिष्कृत कर देती हैं? (मुख्य परीक्षा, 2014)

स्रोत: इंडियन एक्सप्रेस