दलित ईसाई | 09 Jan 2020

चर्चा में क्यों ?

हाल ही में सर्वोच्च न्यायालय ने अनुसूचित जाति मूल के ईसाइयों को अनुसूचित जातियों के समान दिये जाने वाले लाभों को आवंटित करने के लिये एक याचिका पर विचार करने हेतु सहमति व्यक्त की है। विदित है कि संविधान (अनुसूचित जाति) आदेश, 1950 का अनुच्छेद तीन अनुसूचित जाति मूल के ईसाइयों को अनुसूचित जाति का दर्जा देने से प्रतिबंधित करता है।

प्रमुख बिंदु:

• राष्ट्रीय दलित ईसाई परिषद (National Council of Dalit Christians-NCDC) की सरकारी नौकरियों तथा शिक्षण संस्थानों में धार्मिक तटस्थता (ReligiousNeutral) की मांग संबंधी याचिका पर सुनवाई करते हुए सर्वोच्च न्यायालय ने केंद्र सरकार को एक नोटिस जारी किया है।
• राष्ट्रीय दलित ईसाई परिषद ने सर्वोच्च न्यायालय में कहा कि “धर्म परिवर्तन से भी सामाजिक बहिष्कार समाप्त नही होता है। जाति पदानुक्रम व्यवस्था ईसाई धर्म के भीतर भी असमानता को बनाए रखता है, भले ही ईसाई धर्म इसकी अनुमति न देता हो”।
• याचिकाकर्त्ताओं ने अपील की है कि संसद द्वारा पारित अनुसूचित जाति और अनुसूचित जनजाति (अत्याचार निवारण) अधिनियम, 1989 तथा संशोधन अधिनियम, 2018 के तहत कानूनी उपाय/संरक्षण का लाभ, शिक्षा में विशेष विशेषाधिकार प्राप्त करने, छात्रवृत्ति, रोज़गार के अवसर, कल्याणकारी उपाय, सकारात्मक कार्यवाई, पंचायत में आरक्षित निर्वाचन क्षेत्रों में चुनाव लड़ने का अधिकार प्राप्त करने के लिये अनुसूचित जाति मूल के ईसाइयों को अनुसूचित जाति का दर्जा देने और उसे बढ़ाने की अनुमति दी जाए।
• याचिकाकर्त्ताओं ने पीठ का ध्यान आकर्षित करते हुए बताया कि हाथ से मैला ढोने (Manual Scavenging) के कार्य में आज भी अनुसूचित जाति मूल के ईसाई संलग्न हैं ।
• याचिकाकर्त्ताओं के अनुसार, यह स्थिति संविधान के अनुच्छेद 14, 15, 16, 21 और 25 का उल्लंघन करती है।

स्रोत: द हिंदू