CIC के विनियामक ढाँचे की समीक्षा के लिये कार्यदल का गठन

• 04 Jul 2019

चर्चा में क्यों?

कोर निवेश कंपनियों (Core Investment Companies - CIC) पर लागू होने वाले विनियामक दिशा-निर्देशों और ढाँचे की समीक्षा करने के लिये भारतीय रिज़र्व बैंक ने एक कार्यदल का गठन किया है।

मुख्य बिंदु :

• RBI के अनुसार, मौजूदा ढाँचा कंपनियों के जटिल कॉर्पोरेट प्रशासन संरचना को संभालने में असमर्थ है जिसके कारण उसकी समीक्षा करने और उसमें महत्त्वपूर्ण बदलाव करने की आवश्यकता है।
• RBI द्वारा गठित इस कार्यदल की अध्यक्षता कॉर्पोरेट मामलों के मंत्रालय के पूर्व सचिव और वर्तमान में सेंट्रल बैंक ऑफ़ इंडिया के गैर-कार्यकारी अध्यक्ष तपन रे द्वारा की जाएगी।
• कार्यदल में शामिल अन्य सदस्य :
  • लिली वडेरा, RBI की कार्यकारी निदेशक
  • अमरजीत सिंह, SEBI के कार्यकारी निदेशक
  • टी रबीशंकर, RBI के मुख्य महाप्रबंधक
  • एच के जेना, डिप्टी मैनेजिंग डायरेक्टर, भारतीय स्टेट बैंक
  • एन एस वेंकटेश, एसोसिएशन ऑफ म्युचुअल फंड के मुख्य कार्यकारी

कार्यदल के विचारार्थ विषय :

• CIC पर लागू होने वाले वर्तमान विनियामक ढाँचे की समीक्षा करना।
• तदनुसार उसमे परिवर्तन के सुझाव देना।
• CIC के पंजीकरण के लिये RBI के वर्तमान दृष्टिकोण में परिवर्तन के सुझाव देना।
• भारतीय रिज़र्व बैंक की ऑफ-विज़न निगरानी और CIC के पर्यवेक्षण को बढ़ाने के लिये उचित उपाय सुझाना।

कोर निवेश कंपनी :

• CIC एक प्रकार की गैर-बैंकिंग वित्तीय कंपनी होती है जिसका मुख्य कार्य अंशों (Shares) और प्रतिभूतियों के अधिग्रहण से लाभ कमाना होता है।
• CIC की प्रमुख विशेषताएँ :
  • इस प्रकार की कंपनियाँ अपनी कुल संपत्ति का कम-से-कम 90 प्रतिशत हिस्सा समता अंशों, पूर्वाधिकार अंशों, बॉण्ड्स या ऋणपत्रों में निवेश के रूप में रखती हैं।
  • इस प्रकार की कंपनियों में समता अंशों पर किया गया निवेश कुल संपत्ति के 60 प्रतिशत से कम नहीं होता है।

स्रोत: बिज़नेस स्टैंडर्ड