संविधान (अनुसूचित जनजाति) आदेश (संशोधन) विधेयक, 2021 | 07 Aug 2021

चर्चा में क्यों?

हाल ही में राज्यसभा ने संविधान (अनुसूचित जनजाति) आदेश (संशोधन) विधेयक, 2021 पारित किया है।

• यह विधेयक अरुणाचल प्रदेश राज्य से संबंधित संविधान (अनुसूचित जनजाति) आदेश, 1950 की अनुसूची के भाग-XVIII को संशोधित करने का प्रावधान करता है।

प्रमुख बिंदु

विधेयक के संबंध में:

• यह अरुणाचल प्रदेश द्वारा अनुशंसित अनुसूचित जनजातियों की संवैधानिक सूची में संशोधन करना चाहता है।
  • वर्तमान में अरुणाचल प्रदेश राज्य के संबंध में अनुसूचित जनजातियों की दृष्टांत सूची में 18 समुदाय हैं।
• अरुणाचल प्रदेश राज्य से संबंधित अनुसूचित जनजातियों की सूची में यह संशोधन विधेयक में प्रस्तावित समुदायों के लोगों को प्रदान किये जाने वाले लाभों हेतु भारत की संचित निधि से कोई अतिरिक्त आवर्ती व्यय नहीं करेगा।
  • जनजातीय कार्य मंत्रालय अनुसूचित जनजाति की आबादी (10.45 करोड़) के कल्याण के लिये वित्तपोषण कर रहा है (जनगणना, 2011)।
  • इसके अलावा अनुसूचित जनजाति के लोग केंद्र सरकार और राज्य सरकारों की योजनाओं में भी अनुसूचित जनजाति घटक (STC) के तहत लाभ के पात्र हैं।
    • अनुसूचित जनजाति घटक का मूल उद्देश्य अनुसूचित जनजातियों के विकास के लिये ​कम-से-कम उनकी जनसंख्या के अनुपात में केंद्रीय मंत्रालयों/विभागों में सामान्य क्षेत्रों से होने वाले परिव्यय और लाभों के प्रवाह को दिशा देना/निगरानी करना है।
• विधेयक अरुणाचल प्रदेश में चिह्नित अनुसूचित जनजातियों की सूची से अबोर (Abor) जनजाति को हटाता है। इसके अलावा यह कुछ अनुसूचित जनजातियों को अन्य जनजातियों के साथ प्रतिस्थापित करता है (जैसा कि नीचे दर्शाया गया है):

अरुणाचल प्रदेश में अनुसूचित जनजाति:

• 2001 की जनगणना के अनुसार, अरुणाचल प्रदेश की कुल जनसंख्या का लगभग 64.2 प्रतिशत अनुसूचित जनजाति (ST) है।
• राज्य ने 1991-2001 की जनगणना में अनुसूचित जनजाति की जनसंख्या में 28.1 प्रतिशत की दशकीय वृद्धि दर्ज की है। 

स्रोत: द हिंदू