संविधान दिवस | 26 Nov 2022

प्रिलिम्स के लिये:

भारत का संविधान, संविधान दिवस, भारत सरकार अधिनियम 1935

मेन्स के लिये:

भारतीय संविधान का मसौदा तैयार करना, भारत के संविधान की प्रमुख विशेषताएँ

चर्चा में क्यों?

भारत के प्रधानमंत्री ने 26 नवंबर, 2022 को संविधान दिवस पर वर्चुअल जस्टिस क्लॉक, JustIS मोबाइल एप 2.0, डिजिटल कोर्ट और S3WaaS वेबसाइटों सहित ई-कोर्ट परियोजना के तहत विभिन्न नई पहलों का शुभारंभ किया।

ई-कोर्ट परियोजना:

वर्चुअल जस्टिस क्लॉक न्याय वितरण प्रणाली के महत्त्वपूर्ण आँकड़ों को प्रदर्शित करने के लिये अदालत स्तर पर एक पहल है।
JustIS मोबाइल एप 2.0 न्यायिक अधिकारियों के लिये अदालत और मुकदमों के कारगर प्रबंधन के लिये उपलब्ध एक उपकरण है।
डिजिटल कोर्ट न्यायालय सभी रिकॉर्ड को डिजिटल रूप में न्यायाधीश के सामने उपलब्ध करवाने की एक पहल है ताकि पेपरलेस कार्यप्रणाली कोसबढ़ावा दिया जा सके।
S3WaaS वेबसाइट ज़िला न्यायपालिका से संबंधित निर्दिष्ट जानकारी और सेवाओं को प्रकाशित करने के लिये वेबसाइट सेवाओं को प्रकाशित करने हेतु विभिन्न वेबसाइटों को बनाने, कॉन्फिगर करने, तैनात करने और प्रबंधित करने के लिये एक रूपरेखा है।

संविधान दिवस:

परिचय:
यह हर वर्ष 26 नवंबर को मनाया जाता है।
इसे राष्ट्रीय कानून दिवस के रूप में भी जाना जाता है।
इस दिन वर्ष 1949 में भारत की संविधान सभा ने औपचारिक रूप से भारत के संविधान को अपनाया जो 26 जनवरी, 1950 को लागू हुआ।
19 नवंबर, 2015 को सामाजिक न्याय और अधिकारिता मंत्रालय ने 26 नवंबर को 'संविधान दिवस' के रूप में मनाने के भारत सरकार के निर्णय को अधिसूचित किया।
संविधान का निर्माण:
- वर्ष 1934 में एम.एन. रॉय ने पहली बार संविधान सभा के विचार का प्रस्ताव रखा।
- वर्ष 1946 में कैबिनेट मिशन योजना के तहत संविधान सभा के गठन के लिये चुनाव हुए।
- भारत के संविधान का निर्माण संविधान सभा द्वारा किया गया। भारत की संविधान सभा ने संविधान के निर्माण से संबंधित विभिन्न कार्यों से निपटने के लिये कुल 13 समितियों का गठन किया।
- इनमें 8 प्रमुख समितियाँ थीं और शेष अन्य थीं। प्रमुख समितियों और उनके प्रमुखों की सूची नीचे दी गई है:
  - मसौदा समिति- बी.आर. अंबेडकर
  - संघ शक्ति समिति- जवाहरलाल नेहरू
  - केंद्रीय संविधान समिति- जवाहरलाल नेहरू
  - प्रांतीय संविधान समिति- वल्लभभाई पटेल
  - मौलिक अधिकारों, अल्पसंख्यकों और जनजातीय तथा बहिष्कृत क्षेत्रों पर सलाहकार समिति- वल्लभभाई पटेल।
  - प्रक्रिया समिति नियम- राजेंद्र प्रसाद
  - राज्य समिति (राज्यों के साथ बातचीत के लिये समिति)- जवाहरलाल नेहरू
  - संचालन समिति- राजेंद्र प्रसाद
भारत के संविधान के संदर्भ में प्रमुख तथ्य:
- दुनिया का सबसे विस्तृत संविधान।
- एकात्मक विशेषताओं के साथ संघीय प्रणाली।
- सरकार का संसदीय स्वरूप।
- संविधान के निर्माण में 2 वर्ष 11 महीने और 18 दिन का समय लगा।
- भारतीय संविधान की मूल प्रतियाँ टाइप या मुद्रित नहीं थीं। वे हस्तलिखित हैं और अब उन्हें संसद के पुस्तकालय में हीलियम में रखा गया है। प्रेम बिहारी नारायण रायज़ादा ने भारत की संरचना की अनूठी प्रतियाँ लिखी थीं।
- मूल रूप से भारत का संविधान अंग्रेज़ी और हिंदी में लिखा गया था।
- भारतीय संविधान की मूल संरचना भारत सरकार अधिनियम, 1935 पर आधारित है।
भारत के संविधान में कई देशों के संविधान की विशेषताओं को अपनाया गया है।

UPSC सिविल सेवा परीक्षा, विगत वर्ष के प्रश्न

प्रिलिम्स

प्रश्न. 26 जनवरी, 1950 को भारत की वास्तविक संवैधानिक स्थिति क्या थी? (2021)

(a) एक लोकतांत्रिक गणराज्य
(b) एक संप्रभु लोकतांत्रिक गणराज्य
(c) एक संप्रभु धर्मनिरपेक्ष लोकतांत्रिक गणराज्य
(d) एक संप्रभु समाजवादी धर्मनिरपेक्ष लोकतांत्रिक गणराज्य

उत्तर: B

व्याख्या:

26 नवंबर, 1949 को संविधान सभा ने अपना संविधान अपनाया, अधिनियमित किया और नागरिकों को संविधान प्रदान किया।
26 जनवरी, 1950 को भारत की संवैधानिक स्थिति एक संप्रभु लोकतांत्रिक गणराज्य की थी क्योंकि समाजवादी और धर्मनिरपेक्ष शब्द 42वें संवैधानिक संशोधन अधिनियम, 1976 द्वारा प्रस्तावना में जोड़े गए थे।
वर्तमान में भारतीय संविधान की प्रस्तावना भारत को एक संप्रभु, समाजवादी, धर्मनिरपेक्ष और लोकतांत्रिक गणराज्य के रूप में परिभाषित करती है।

अतः विकल्प B सही उत्तर है।

मेन्स

प्रश्न. स्वतंत्र भारत के लिये संविधान का मसौदा केवल तीन साल में तैयार करने के ऐतिहासिक कार्य को पूर्ण करना संविधान सभा के लिये कठिन होता, यदि उनके पास भारत सरकार अधिनियम, 1935 से प्राप्त अनुभव नहीं होता। चर्चा कीजिये। (2015)