चिली में नए संविधान के लिये जनमत संग्रह | 27 Oct 2020

चर्चा में क्यों?

हाल ही में दक्षिण अमेरिकी देश चिली में तानाशाही-युग के संविधान को बदलने और एक नए संविधान का निर्माण करने के लिये जनमत संग्रह किया गया, जिसमें अधिकांश लोगों ने नए संविधान के निर्माण के पक्ष में मतदान किया।

प्रमुख बिंदु 

• जनमत संग्रह के परिणाम को स्वीकार करते हुए चिली के राष्ट्रपति सेबेस्टियन पिनेरा ने नए संविधान के निर्माण हेतु एक साथ मिलकर कार्य करने का आह्वान किया।

नया संविधान- पृष्ठभूमि 

• चिली के राष्ट्रपति सेबेस्टियन पिनेरा ने नवंबर 2019 में भारी विरोध प्रदर्शनों के बाद नए संविधान के निर्णय के लिये जनमत संग्रह कराने हेतु सहमति व्यक्त की थी, ज्ञात है कि इन प्रदर्शनों के दौरान चिली की राजधानी सैंटियागो में एक मिलियन से अधिक लोगों ने सड़कों पर अपना विरोध व्यक्त किया था।
• चिली में मेट्रो के किराए में 4 फीसदी वृद्धि को लेकर शुरू हुए इन विरोध प्रदर्शनों में बाद में कई अन्य मुद्दों को भी शामिल कर लिया गया और धीरे-धीरे ये प्रदर्शन एक विशाल रूप लेने लगे। यद्यपि ये प्रदर्शन काफी शांतिपूर्वक शुरू हुए थे, किंतु समय के साथ इन्होंने हिंसक रूप ले लिया और इसमें काफी संख्या में लोगों की मृत्यु भी हुई।
• पुराने तानाशाही-युग के संविधान में सुधार लाना प्रदर्शनकारियों की प्रमुख मांगों में से एक थी, क्योंकि चिली के इस तानाशाही-युग के संविधान के तहत स्वास्थ्य, शिक्षा, आवास और पेंशन जैसे क्षेत्रों का अधिकार निजी लोगों को दे दिया गया था, जिसके कारण लगाकर असमानता में बढ़ोतरी हो रही थी।

चिली का संविधान और बदलाव की मांग

• चिली में नए संविधान की मांग के मूल कारणों को जानने के लिये 1970 के दशक में चिली की राजनीति को समझना आवश्यक है। दरअसल 1970-73 के बीच चिली में वामपंथ की तरफ झुकाव रखने वाली साल्वोडोर आयेन्दे की सरकार थी। इस सरकार ने लोकलुभावन योजनाएँ लागू की किंतु इन योजनाओं से अर्थव्यवस्था पर कोई विशिष्ट प्रभाव नहीं पड़ा, जिसके कारण सैन्य विद्रोह हुआ और तख्तापलट के बाद ऑगस्टो पिनोचे की सरकार सत्ता में आई, जिसने चिली के लिये नया संविधान बनाया और ‘आर्थिक उदारीकरण’ की नीति अपनाई।
• चिली के मौजूदा संविधान में बदलाव के लिये सबसे बड़ा तर्क यह दिया जाता है कि इसका निर्माण एक तानाशाही शासक द्वारा अलोकतांत्रिक प्रक्रिया के माध्यम से किया गया था, जिसके कारण इसमें आम सहमति और वैधता का अभाव है। 
• चिली का संविधान पूर्णतः रूढ़िवादिता की ओर झुका हुआ है और आम नागरिकों को राजनीतिक निर्णय प्रक्रिया में हिस्सा लेने के लिये कोई विकल्प प्रदान नहीं करता है।
• कई आलोचक मानते हैं कि चिली का संविधान अर्थव्यवस्था के उचित विनियमन की व्यवस्था नहीं करता है और न ही यह स्वास्थ्य, शिक्षा, पेंशन और सामाजिक सुरक्षा तक पहुँच प्रदान करता है।
• असल में चिली के संविधान का निर्माण ही इस तरह से किया गया था कि इसके माध्यम से सामाजिक कल्याण प्रणाली को पूर्णतः निजीकृत कर दिया गया और इसमें सरकार के हस्तक्षेप को न्यूनतम कर दिया गया। 
  • नतीजतन, चिली अल्प वित्त पोषित सार्वजनिक शिक्षा और स्वास्थ्य प्रणाली, जीवन-यापन की उच्च लागत और निजी ऋण के उच्च स्तर जैसी समस्याओं से ग्रसित हो गया।
  • हालाँकि हमें यह भी नहीं भूलना चाहिये कि चिली के इस नव-उदारवादी संविधान से देश में काफी आर्थिक विकास और एक नए मध्यम वर्ग का निर्माण भी हुआ।

उदारीकरण का उदाहरण: चिली

• चिली में नए संविधान के साथ ऑगस्टो पिनोचे की सरकार ने ‘उदारीकरण’ की नीति भी अपनाई, इस नीति के तहत ट्रेड यूनियन को प्रतिबंधित कर दिया गया, स्थानीय व्यवसायों को टैक्स से मिलने वाली छूट हटा दी गई और निजीकरण को बढ़ावा देते हुए देश की लगभग सभी सरकारी इकाइयों का निजीकरण कर दिया।
• सरकार की इस नीति और नए संविधान के कारण चिली में आर्थिक असमानता बढ़ने लगी और विद्यालय तथा अस्पताल जैसी सभी बुनियादी चीज़े निजी लोगों के पास पहुँच गईं।
  • चिली सरकार के एक सर्वेक्षण के अनुसार, वर्ष 2006 में चिली के सबसे अमीर 20 प्रतिशत लोगों ने चिली के सबसे गरीब 20 प्रतिशत से 10 गुना अधिक कमाई की थी, इन आँकड़ों से चिली में आर्थिक असामनता को स्पष्ट देखा जा सकता है।
• चिली में अर्थव्यवस्था का निजीकरण इस प्रकार हुआ है कि मध्यम वर्ग और निम्न वर्ग उसका लाभ लेने में सक्षम नहीं हैं, जबकि मध्यम वर्ग अपनी आय का एक बड़ा हिस्सा कर के रूप में देता है।

स्रोत: द हिंदू