अंतर्राष्ट्रीय संबंध
सभी उच्च शिक्षण संस्थानों में नकद-रहित लेन-देनों को बढ़ावा देने का प्रयास
- 21 Oct 2017
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संदर्भ
उल्लेखनीय है कि मानव संसाधन विकास मंत्रालय का उद्देश्य सभी उच्च शिक्षण संस्थानों में होने वाले वित्तीय लेन-देन पूर्णतः डिजिटल बनाना है। विदित हो कि इस संबंध में मानव संसाधन विकास मंत्रालय सभी संस्थाओं के प्रमुखों को आदेश जारी करेगा कि वे अपने सभी वित्तीय लेन-देन स्वयं ही दिसम्बर से डिजिटल मध्यम में करें।
प्रमुख बिंदु
- इस बदलाव को सुविधाजनक बनाने में सहायता करने हेतु ‘विश्वविद्यालय अनुदान आयोग’ (University Grants Commission -UGC) और ‘अखिल भारतीय तकनीकी शिक्षा परिषद’ (All-India Council for Technical Education -AICTE) को भी इस बोर्ड में शामिल किया गया है।
- सरकार द्वारा सभी सार्वजानिक और निजी संस्थानों (जिनमें केंद्र और राज्य विश्वविद्यालय, भारतीय प्रौद्योगिकी संस्थान, एनआईटी और बिज़नेस स्कूल आदि शामिल हैं) को डिजिटलीकरण के दायरे में लाया जाएगा।
- अंततः केंद्र सरकार का उद्देश्य सभी परिसरों में होने वाली विभिन्न कार्यों जैसे- प्रवेश प्रक्रिया, सहयोग, मूल्यांकन, परिणामों की घोषणा, आदि का डिजिटलीकरण करना है। ये सभी कार्य एक ‘एकीकृत आईटी प्लेटफार्म’ के माध्यम से किये जाएंगे।
- मानव संसाधन विकास मंत्री प्रकाश जावड़ेकर के अनुसार, इस पहल के परिणामस्वरूप सभी उच्च शिक्षण संस्थानों में भुगतान के लिये डिजिटल माध्यम का प्रयोग करना अनिवार्य होगा। इसके अतिरिक्त परिसरों के भीतर सभी लेन-देन (जिनमें परिसरों के कैंटीन भी शामिल होंगे) भीम एप्प के माध्यम से किये जाएंगे।
वित्तीय साक्षरता अभियान (VISAKA)
- भारत सरकार ने वर्ष 2017 की शुरुआत में ही डिजिटल वित्तीय साक्षरता के लिये ‘वित्तीय साक्षरता अभियान’ (Vittiya Saksharta Abhiyan -VISAKA) लॉन्च किया था।
- इस अभियान में विद्यार्थियों में से लाखों स्वयंसेवकों का पंजीकरण किया गया ताकि वे अपने आस-पड़ोस के परिवारों को भीम एप्प के माध्यम से किये जाने वाले डिजिटल लेन-देन में प्रशिक्षित कर सकें।
- इन विद्यार्थियों से बड़े बाजारों में जाने, दुकानदारों , व्यापारियों और बेचने वालों से संपर्क करके उन्हें डिजिटल लेन-देन की मुख्य धारा में शामिल कर नये बदलाव में सहयोग करने को कहा था। इस अभियान के तहत 2000 उच्च शिक्षण संस्थानों को डिजिटल भी बनाया गया था।
